काठमाडौँ । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एकतर्फी निर्णय रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पक्षको रिट निवेदन बुधबार दर्ता हुन सकेन ।

एमालेको खनाल-नेपाल समूहले आफ्नो समूहका सांसदलाई प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी विधान विपरीत स्पष्टीकरण सोधेको भन्दै आज बुधबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको हो।

अदालतमा रिट निवेदन दिएको भए पनि दर्ता भने भएको छैन। निवेदकले भोलि दर्ता हुने बताए। खनाल-नेपाल समूहका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय गोविन्द वन्दी र टिकाराम भट्टराई निवेदन दर्ताका लागि अदालत पुगेका थिए। वन्दीले आज रिट निवेदन दर्ता हुन नसकेको बताए।

‘आज हामी जान पनि अलिकति ढिलो पनि, समय अभावले दर्ता भएन। निवदेन बुझाएर रजिष्टारकहाँ पुगेको छ। अन्य कुनै कारणले दर्ता हुन नपर्ने भएमा भोलि दर्ता हुन्छ’ उनले भने।

ओलीले मंगलवार कर्णाली प्रदेशका ५ जना, संघका २७ जना गरी ३२ जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए। नेपाल समूहका सांसदको मंगलवारको भेलाले अदालत जाने निर्णय गरेको थियो। खनाल-नेपाल समूहले २७ जना सांसदलाई सोधिएको स्पष्टीकरण पार्टी विधान विपरीत भएको दाबी गरेको छ। समानान्तर गतिविधि गरेकै आधारमा कारवाही गर्न नमिल्ने उक्त समूहको तर्क छ।