लोक सेवा आयोग स्वतन्त्र संवैधानिक अङ्ग हो। संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीको राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुन्छ। कार्यसम्पादन निष्पक्ष एवं गुणस्तरीय भएकोले यस निकायको साख उँचो छ। जनताको भरोसाको केन्द्र बनेको छ। आज गरिब तथा पहुँचविहीन नागरिक पनि लोक सेवा आयोगले लिने परीक्षा पास गरी मुलुकको उच्च तहसम्म पुग्न सक्ने हैसियत राख्दछन्। खासगरी हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकको सन्दर्भमा रोजगारदाता निकायको रुपासमेत यसले आफ्नो भूमिका प्रदर्शन गरेको छ। यद्यपि कामको चाप र आवश्यक दरबन्दीका आधारमा माग भएबमोजिम जनशक्ति भर्ना गरिन्छ। नीति निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी रूपमा वितरण गर्न यसो गरिएको हो। रोजगार दिने त निजी क्षेत्रले हो।

मुलुकमा कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन गर्न लोक सेवा आयोगले कर्मचारी छनौट गर्ने हो। निजी क्षेत्र सबल नभएको हाम्रो देशको सन्दर्भमा लोक सेवा आयोग नै रोजगार प्रदान गर्ने निकायको रूपमा रहेको विषयलाई नकार्न सकिँदैन।
नेपालको संविधान जारी भएसँगै लोक सेवा आयोगको भूमिका थप विस्तार भएको पाइन्छ। निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्ने कार्यका अलावा नेपालको सुरक्षा निकाय र नेपाल सरकारको पचास प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको सङ्गठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षासमेत लोक सेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने थप जिम्मेवारी तोकिएको छ।

लोक सेवा आयोगको भूमिका केवल कर्मचारी भर्नासँग मात्र सीमित छैन। स्थायी सरकारको भूमिका निर्वाह गर्ने कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्थापन, सरुवा, बढुवाका साथै विभिन्न विषयमा परामर्श प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। जसको लागि आयोगमा पदाधिकारीहरूको आवश्यकता पर्दछ। तर, मिति २०७७ चैत्र १० गतेदेखि लोक सेवा आयोग पदाधिकारविहीन अवस्थामा छ। नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। संविधानको धारा २८४ उपधारा (३) मा संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर रिक्त भएको अर्को एक महिना बित्न लाग्दासमेत नियुक्ति हुन सकेको छैन।

संविधानको प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै यस्तो आम जनसरोकारको विषयमासमेत सरकार मौन छ। यस्तो विषयमा संवैधानिक परिषद्का अन्य पदाधिकारीहरू पनि चुप लागेर बस्नु नपर्ने हो। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने यस परिषद्‍मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलका नेता एवं प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहन्छन्।

यस्तो विशिष्ट व्यक्तिहरू पदाधिकार रहेको गरिमामय परिषद् खै किन आज मौन छ ? राजनीतिक अस्थिरता र सत्ताको किचलोका कारण कतै संवैधानिक निकायको गरिमालाई पन्छाउन खोजेको त होइन ? हुन त नीतिमा लेख्ने तर नियतिमा कहिल्यै सुधार नगर्ने प्रवृत्ति नौलो विषय त होइन, नेपाली जनताको लागि। तर संविधानका व्यवस्थालाई पनि हल्का रूपमा लिएर संविधानका प्रावधान पालना नगर्नु संवैधानिक सर्वोच्चताको हनन हो। विधिको शासनको मान्यता विपरीतको कुरा हो। आजको सूचना प्रविधि र लोकतन्त्रको युगमा लोक सेवा जस्तो संवैधानिक आयोगलाई अनिर्णयको बन्धक बनाएर अघि बढ्न खोज्नु किमार्थ जायज होइन।

देशका विभिन्न निकायमा हुने गरेको मनोमानीपूर्ण नियुक्ति निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको सन्दर्भमासमेत कार्यसम्पादन र निष्पक्षताको कसीमा उँचो रहेको कारण आम पढेलेखेका युवाको भविष्य र भरोसाको केन्द्र बनेको छ, लोक सेवा आयोग। आज लोक सेवा आयोग आफ्नो कार्यतालिका अनुसार चल्न नसक्दा रातदिन गरी जाँचको तयारी गरेर बसेका युवाहरू आफ्नो उमेर हदको कारण वञ्चितीमा पर्ने अवस्था आएको छ। वर्षौँको ऊर्जावान् उमेर लोक सेवाको तयारीमा बिताएका व्यक्तिहरूले यस क्षेत्रबाट हात धोएर निस्कन बाध्य भएका छन्। समयमा परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन नहुँदा ती व्यक्तिको उमेरले नेटो काट्छ, अब तिनको खाडी जानुको विकल्प के हुन्छ ? दुःख, सुख गरी जसोतसो शैक्षिक उपाधि हाँसिल गर्‍यो, योग्यता अनुसारको रोजगार छैन।

लोक सेवा आयोगको तयारी गर्न ऋण गरी गरी ढोका थुनेर पढ्यो। तोकिएको समयमा जाँच हुँदैन। नतिजा आउँदैन, किनकि आयोग पदाधिकार विहीन छ । गत वर्ष कोभिड–१९ को महामारीले परीक्षाका गतिविधि अघि बढ्न सकेनन्। यस वर्ष आयोगको रिक्तताले। अब उमेर बढ्दै जान्छ। पारिवारिक दबाब थेग्न नसक्ने गरी बढ्न थाल्छ। योग्यता र ज्ञानले छताछुल्ल भएर खाडीमा भाँडा माझ्न जानुपर्छ। यो यथार्थ नियति हो। कैयन शैक्षिक युवाको पीडा हो। कति युवा डिप्रेसनको सिकार भएका छन्, यही कारण। खै राज्य यस्तो गम्भीर विषयमा जिम्मेवार भएको ? प्रतिभा पलायनलाई रोक्ने स्पष्ट नीति छैन, सरकारसँग ! वैकल्पिक उपाय विकास गरेरै भए पनि आयोगका गतिविधि अघि बढाउनु पर्नेमा ध्यान पुर्‍याउनु जरुरी छ।

कर्मचारीतन्त्र मुलुकको स्थायी सरकार हो। सरकारको अभावमा समेत निरन्तर सेवा प्रदान गरी सरकारको उपस्थिति बोध गराउने संयन्त्र पनि हो। यस्तो संयन्त्र नै चलायमान हुन नसके, यसभित्र नैराश्यता पैदा भए कसरी नागरिकले सेवा पाउँछन् ? विषय चोटिलो छ। संविधानमा रोजगारीको हक, संवैधानिक आयोगको भूमिका स्पष्ट लेखिएको छ। के लेखेर मात्र दायित्व पूरा हुने हो ? विचारणीय प्रश्न छ। भनिन्छ संविधान त अक्षरमा लेख्ने कानुन होइन, भावमा अङ्गीकार गर्नुपर्छ। तर हाम्रोमा भने ठिक उल्टो भइरहेको छ। करिब सात दशक संविधान लेखनमा समय बितायौँ मोटो संविधान जारी गर्‍यौँ यसैका नाममा कति राजनीतिज्ञहरू पनि मोटायौँ होला तर परिपक्वता र व्यावहारिकतालाई भने दुब्लाउँदै लग्यौँ।

कुरा आयोगमा परीक्षा दिनेको मात्र होइन सुन्दर सपना बोकेर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका आम राष्ट्रसेवकको लागि पनि पेचिलो विषय बनेको छ आयोगको रिक्तता। सरुवा बढुवा जस्ता नियमित प्रक्रिया ठप्प छन्। बढुवा भएर निवृत्त हुने कत्तिको तल्लो तहबाटै निवृत्त हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। निजामती सेवाको विशिष्ट पद सचिवमा बढुवाको मुखैमा पुगेका सहसचिवहरू समेत बढुवै नभई घर जानु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। निजामती सेवामा यो अत्यन्तै पीडाको विषय हो। निजामती सेवाको वैशिष्ट्य माथिको प्रहार हो।

यस्ता प्रतिनिधिमूलक उदाहरणले के पनि देखाउँछ भने राजनीतिक दाउपेचका आधारमा लोक सेवा आयोग लगायतका निकायमा पदाधिकारीको रिक्तताले आम मानिसमा नैराश्यता छाएको छ। यसले आयोगको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र अनुमानयोग्यताको वैशिष्ट्य पहिचानलाई छायाँमा पार्न सक्ने कुरा नजर अन्दाज गर्न सकिँदैन। आयोगको साख एवं संविधानको मर्म र जनताको सर्मलाई जोगाइ राख्न अविलम्ब लोक सेवा आयोगमा सक्षम पदाधिकारको नियुक्ति गर्न कत्ति पनि ढिलाइ गर्नु हुन्न।