काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा विचाराधीन एमसिसी सम्झौतालाई अघि बढाउन सबै दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी कार्यालय बालुवाटारमा शनिबार संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरूको छलफलमा ओलीले संसद्मा लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको एमसिसी सम्झौतालाई पास गर्न सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

बैठकमा सहभागी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले एमसिसीलाई अघि बढाउन सहयोग गर्न आग्रह गरेको र केही दलबाहेक अन्य दलहरू त्यसमा सकारात्मक रहेको जानकारी दिए । उनले भने ‘एमसिसी पास गर्ने कि नगर्ने संसद्लाई अधिकार छ । तर, सभामुखले तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर जुन तजबिजी अधिकार उहाँसँग छैन, त्यसलाई लामो समयसम्म रोक्न मिल्दैन भन्ने कुरामा सबै दलहरूको साझा धारणा रह्यो । केही दलहरू एमसिसीप्रति आलोचक पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूले एमसिसीप्रतिका केही आशंकाहरू प्रकट गर्नुभयो । तर, संसद्ले जे गर्छ बिजनेसचाहिँ रोक्न मिल्दैन भन्ने विषयमा सबैले कुराकानी गर्नुभएको छ । यो विषयमा सभामुख र कार्यव्यस्थामा छलफल गरेर टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले पनि एमसिसीलाई अघि बढाउने सम्बन्धमा आफुहरू सकारात्मक रहेको भन्दै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा बिजनेस लिएर प्रस्तुत हुन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ । कांंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एमसिसीलाई टेबल गर्छौँ भनेर कार्यव्यवस्थामा प्रस्तुत हुन सुझाव दिएको बताए । उनले एमसिसीलाई अघि बढाउने मात्रै नभई संसद्लाई बिजनेस दिने, रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचन गर्ने, उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने र कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई भनेको बताए ।

केही दलले एमसीसी सम्झौताको आलोचना गरेपनि संसदले विजनेस रोक्न नमिल्ने भनेको भन्दै एमाले नेतासमेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘सभामुख र कार्यव्यस्थामा छलफल गरेर यो विषय टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने भएको छ ।’

सरकारका कारण नभई संसदको नेतृत्वका कारण महत्वपूर्ण विषय अड्किएको सरकारको दाबी छ । एसिड आक्रमण, कोेरोना खोपसम्बन्धी अध्यादेशलाई संविधानको प्रावधान विपरित पहिलो दिन प्रवेश नै गर्न नदिइएको भन्दै उनले भने, ‘सरकारका कारण होइन, संसदको नेतृत्वका कारण कतिपय विजनेस अड्किएका छन्, यसबारे एउटा समझदारी होस् भन्ने चाहेका छौँ ।’

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नेता लक्ष्मणलाल कर्ण, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नेता प्रकाशचन्द्र लोहनी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवाल सहभागी थिए ।