स्थानीय तहका कर्मचारीको ‘सरुवा’ पुनः सुचारु हुने भएको छ । केही दिनअघि मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट बन्द गरेको सरुवा सामान्य प्रशासन मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेरै फेरी सुरु गरिन लागेको हो । मन्त्रालयले सरुवा व्यवस्थित गर्न भन्दै निश्चित मापदण्ड बनाउँदै छ । नियमित प्रक्रियाका लागि सामान्यतया हरेक आर्थिक वर्षको भदौ १५ गतेसम्म निवेदन लिने, परेका निवेदनमाथि १५ दिन भित्र छानबिन गर्ने, २१ दिनभित्र बोर्डमा पेस गर्ने र त्यसको सात दिन भित्र निर्णय गरिसक्ने गरी व्यवस्था गरिँदै छ । तर यसै आर्थिक वर्षका हकमा भने केही दिनमै सूचना प्रकाशित गरिनेछ । यसैबारे प्रशासन सिंहदरवार ब्युरोले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेश सिंह ठगुन्नासँग गरेको छोटो कुराकानी:

स्थानीय तहका कर्मचारीको ‘सरुवा’ गर्न किन सुरु गरिएको थियो, अहिले फेरी किन मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट बन्द गरियो ? र पुनः किन खोलिँदै छ ?
अनलाइन प्रणालीमा लैजाने भनेर बन्द गरेका हौँ । केही दिन भित्रै अनलाइनबाट निवेदन दिन सक्ने सूचना आउँछ । पहिलाका निवेदनको आधारमा हामीले कामकाजमा खटाउन सुरु त गर्‍यौँ तर यता सहमति दिने उता लोक सेवा पनि माग गर्ने गरेकोले समस्या उत्पन्न भएपछि तत्काललाई बन्द नै गर्नु परेको हो ।

कतिपय सहमतिमा खासै आधार नै भएन । आज एउटा हाकिम छ, एउटालाई सहमति दियो, भोलि उ सरुवा भएर अर्को आउँछ त्यसले पनि फेरी अर्कोलाई सहमति दिन्छ, जसले गर्दा एउटै पालिकाले धेरै जनालाई सहमति दिएको पनि भेटियो । सरुवा भएका व्यक्ति पनि सरुवा भएको कार्यालयमा पुगेपछि त्यहाँ दरबन्दी नभएर फिर्ता गर्नुपर्ने स्थिति आएपछि रोक्नु परेको हो ।

संविधानले नै छुट्टै सरकारका रूपमा परिकल्पना गरेको र आफ्नै कर्मचारीसमेत भर्ना गरिरहेको अवस्थामा फेरी सङ्घले नै सरुवा गर्नु एक खालको हस्तक्षेप तथा अस्थिरता निम्त्याउने खेल सुरु गरियो भन्ने आवाजहरू पनि उत्तिकै सुनिन्छन् नि, तपाईँको धारणा के हो ?
यसलाई अस्थिरता भन्न मिल्दैन । हामीले मन्त्रालयबाट ‘सरुवा’ गरेको होइन, सहजीकरण गरिदिएको हो । एउटा पालिकाले दिन्छु र अर्को पालिकाले लिन्छु भन्छ र लिखित रूपमा सहमति लिएर आउँछन् भने त्यस्ता कर्मचारीलाई कामकाजका लागि सहजीकरण गरिदिएको हो, सरुवा होइन ।

यसरी सहजीकरण नै गरिदिएका कर्मचारी पनि ‘काम गर्ने वातावरण नभएको’ भन्दै पुनः पुरानै कार्यालयमा फर्काई दिनुस् भनेर पनि मन्त्रालयमा धाई रहेका छन् त ? सहज बनाउने नाममा गरिएका निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै उल्ट्याउनु पर्ने अवस्थाले निर्णयकै ओज माथि प्रश्न चिन्ह त खडा हुँदै छैन भन्नेतर्फ कतिको सजग हुनुहुन्छ ? थप असहज र अस्थिरता निम्त्याउनेतर्फ त ख्याल गर्नु भएको छ नि मन्त्रीज्यू ?
हो, यस्तै अपजस आउने सम्भावना देखेर नै अहिले हामीले रिभाईज गर्दै छौँ । अव निवेदन दिन मन्त्रालयमा नै आउनु पर्दैन, अनलाइनमार्फत नै पठाउने व्यवस्था गर्दै छौँ । साथै अब प्रमुख प्रशासकीय वा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले होइन कि कार्यपालिकाबाटै निर्णय गरेर दिएको सहमतिलाई मात्रै मान्यता दिने व्यवस्था गर्दै छौँ । यो गर्न किन पनि आवश्यक भयो भने कार्यपालिकाले नै निर्णय गर्ने विषयमा सामूहिक रूपमा छलफल हुने र दरबन्दी छ या छैन भन्ने यकिन गरेर मात्रै सहमति दिने या नदिने भन्ने यकिन हुने भएकोले त्यसो गर्न लागिएको हो । कार्यपालिकाको निर्णय भयो भने डुब्लिकेसन तथा फिर्ता हुनुपर्ने अवस्था पनि हट्छ भने जाने आउने कर्मचारीलाई अहिलेजस्तो अवस्था दोहोरिँदैन ।

अव यो फेरी निश्चित अवधिका लागि खोलिन्छ कि नियमित चलिरहने प्रक्रिया हुन्छ ?
जहिले पनि हुँदैन । वर्षमा एक पटक खोल्ने भन्ने कुरा छ । खुल्ला गरेको निश्चित अवधिभित्र निवेदन दिइसक्ने र त्यसको निश्चित समयमै निर्णय गरिसक्ने गरी व्यवस्था मिलाएका छौँ । तर यस पटकको लागि केही दिनमा सूचना प्रकाशित हुन्छ ।

स्थायी सरकार भनिए पनि आफ्ना आफन्त तथा सोर्सफोर्सवालाकै कारण कर्मचारीतन्त्र असाध्यै अस्थिर बन्दै गएको कुरा जगजाहेर छ, अब गर्न लागेको प्रक्रिया निष्पक्ष नै हुन्छ त ?
हामी अनलाइनबाट निवेदन माग्छौँ । निवेदन दिन काठमाडौँ नै या भनौँ मन्त्रालय नै पुग्नु पर्दैन । कर्मचारीले घरबाटै निवेदन दिन सक्छन् । र सबै प्रक्रिया पुगेको अवस्थामा निश्चित दिनभित्र नै निर्णय गरिसक्ने भनेकोले पनि यो पारदर्शी नै हुन्छ ।