स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको सान्दर्भिकता « प्रशासन
Logo ३ आश्विन २०७८, आइतबार
   

स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको सान्दर्भिकता



नेपालको संविधान, २०७२ ले स्थानीय सरकारलाई व्यवस्थापकीय, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकार प्रदान गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अन्तर्गत स्थानीय तहलाई २२ वटा एकल अधिकार र १५ वटा साझा अधिकारहरूको व्यवस्था गर्नुका साथै खर्चको जिम्मेवारी र राजस्वको स्रोतहर समेत प्रदान गरेको छ । नेपालको संविधान जारी भएसँगै राज्यका तीन वटै तहका सरकारहरू क्रियाशील भएदेखि राज्य व्यवस्थाको रूपान्तरण संस्थागत भएको छ । स्थानीय स्तरको समावेशी विकास र शासन प्रक्रियामा समुदाय र नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै स्थानीय तहमा प्रतिबद्ध, सक्षम एवम् नेतृत्व विकासको वातावरण र जनताले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाई संघीय शासन प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्न तथा सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्न स्थानीय तहहरू संविधान प्रदत्त अधिकारहरूलाई कार्यान्वयन गर्न र सोको संस्थागत विकास गरी सेवाहरूलाई नियमित, गुणस्तरीय, प्रभावकारी र भरपर्दो बनाउन निरन्तर क्रियाशील रहेका छन् ।

नेपालको संविधानमा भएको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको व्यवस्था भई सञ्चालनमा रहेको छ । यी तीन वटै तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता (सबैले मिलेर तहगत अधिकारको प्रयोग र जिम्मेवारी बहन गर्ने), सहअस्तित्व (पदाधिकारी र संस्थाले एक अर्काको स्वायत्ततालाई सम्मान गर्ने र एक अर्काको परिपूरकको रूपमा रहने) सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ । स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत र सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

नेपालको स्थानीय शासन व्यवस्था उत्तम प्रणालीकोरूपमा लिने गरिएको छ । स्थानीय शासन प्रणालीले नेपाली समाजलाई एकातिर जीवन्त बनाएको छ भने अर्को तर्फ जनताको नजिकको सरकारको रूपमा रहेको छ । यसले सरकारको लोकप्रिय नारा “गाउँ गाउँमा सिंहदरवार”भन्ने अवधारणालाई स्थापित गरेको छ । शासन व्यवस्थामा भएको परिवर्तन, स्थानीय स्तरको स्रोत, साधन, क्षमता र अवस्थालाई मध्य नजर गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी तथा पाररदर्शी बनाउन स्थानीय तहको अवस्था विश्लेषण गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता रहेको छ ।स्थानीय तहहरूलाई योजना निर्माण, दीर्घकालीन योजना, बजेट तर्जुमा लगायत अन्य विभिन्न नीति, योजना तथा कार्यहरू सम्पन्न गरी स्थानीय तहको संस्थागत विकास गर्नु ठुलो चुनौती रहेको छ ।

स्थानीय तहको संस्थागत स्वमूल्याङ्कन एउटा औजार हो । यसले स्थानीय तहको कार्य प्रकृया र उपलब्धीहरुको बारेमा लेखाजोखा गरी सबल र दुर्बल पक्षहरुको पहिचान गर्न,  विकास तथा सुशासनमा रहेका कमीकमजोरीहरुको जानकारी लिन, आवधिक समीक्षाको आधार प्राप्त गर्न, प्रतिस्पर्धात्मक सुधारमा अग्रसर गराई स्थानीय तहलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्छ । स्थानीय तहले गरेका राम्रा अभ्यास, सिकाई र उपलब्धिहरूलाई उजागर गर्दै सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सुधारात्मक पक्ष तथा चुनौतीको पहिचान गर्नु तथा नीतिगत कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु नै स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन को मुख्य उद्देश्य रहेका छन् ।

यसै आर्थिक वर्षदेखि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८० को प्रयोजनको लागि स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि,२०७७ तर्जुमा गरी अनिवार्य कार्यान्वयनको लागि पत्राचारसमेत गरेको छ। यस बारे अधिकांश स्थानीय तहले हालसम्म प्राथमिकताको रूपमा नलिइएको देखिन्छ । जसबाट स्थानीय तहको सान्दर्भिकता र प्रभावकारितामा प्रश्न चिन्ह छ ।

स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनबाट शासकीय प्रबन्ध, सङ्गठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्य सम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन, सहकार्य र समन्वय गरी १० वटा बिषय क्षेत्रहरु तय गरिएको छ र ती विषयगत क्षेत्रमा जम्मा १०० वटा सूचकहरू रहेका छन् । ती सूचकहरूलाई हरेक विषय क्षेत्रमा समग्र अवस्था, प्रक्रियागत अवस्था र परिमाणात्मक अवस्था गरी तीन तहमा व्यवस्थित गरिएको छ ।

यी सूचकहरूको मूल्याङ्कन गर्न समग्र अवस्थाका प्रत्येक सूचकमा चार अवस्थाहरू राखिएका छन् भने प्रक्रियागत र परिमाणात्मक अवस्थाका सूचकहरूमा तीन वटा अवस्थाहरू राखिएका छन् । यी अवस्थाहरू मध्ये अन्तिम अवस्था सबैभन्दा राम्रो अवस्था हो भने पहिलो, दोस्रो वा तेस्रो अवस्थाले क्रमशः कमजोरबाट सुधार हुँदै गएको अवस्थालाई जनाउँछ । समग्र सूचकको स्वमूल्याङ्कन पश्चात् स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि तथा सुधारको लागि रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरी सेवा प्रवाह, सुशासन तथा जवाफदेहिताको क्षेत्रमा सुधार भई समावेशी, जबाफदेही, पारदर्शी र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गरी स्थानीय सरकार भएको प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालनको संवाहकको रूपमा रहेका जनप्रतिनिधि, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी तथा सरोकारवालाहरुलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी ज्ञान, सीप र क्षमताको आवश्यकता महशुस गरी स्थानीय तहको प्रभावकारी कार्य सञ्चालनमा सहयोग पुगोस् भन्ने अभिप्रायले स्थानीय तहको वर्तमान अवस्था, प्रवाह हुने सेवा सुविधाहरू लगायतका विभिन्न विषयमा स्थानीय सरकारको कार्य सम्पादनको स्थिति पत्ता लगाउन स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन अपरिहार्य रहेको देखिन्छ । स्थानीय तहको वर्तमान अवस्था, कार्य सम्पादनका सिलसिलामा अपनाइएका र अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाहरू, सम्पादन गरिएका असल अभ्यासहरू र सम्पादन गर्न बाँकी रहेको कार्यहरूका बारेमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ । यसैका आधारमा आगामी दिनमा गरिने रणनीतिक कार्यहरू निर्धारण गर्न सजिलो पर्दछ । स्थानीय तहको वर्तमान अवस्था र सुधार गर्नु पर्ने पक्षहरूको लागि आवश्यक रणनीतिक कार्यदिशा तय गर्न यसले अहम् भूमिका निर्वाह गर्ने औजारको रूपमा समेत लिन सकिन्छ ।

स्थानीय तहहरूले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी प्रभावकारी ढङ्गबाट पुरा गर्न सक्षम छ भन्ने सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहको संस्थागत सबल र दुर्बल पक्षहरूको नियमितरूपमा विश्लेषण गर्न जरुरी छ । स्थानीय सरकार स्वायत्त भएकोले आफ्नै नेतृत्वमा आफ्नो संस्थाको स्वमूल्याङ्कन गर्न बढी प्रभावकारी एवं व्यवहारिक हुने भएकोले स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन पद्धति बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ । संस्थागत स्वमूल्याङ्कनले स्थानीय तहको संस्थागत, कानुनी, राजनीतिक र आर्थिक पक्षहरूको विकासक्रम के कस्तो अवस्थामा रहेको छ भन्ने जानकारी दिनुका साथै स्थानीय तहको संस्थागत क्षेत्रमा रहेका सबल पक्ष, कमजोर पक्ष, सुधार गर्नुपर्ने पक्ष, चुनौती एवं अवसरहरू समेतको विश्लेषण गरी स्थानीय तहलाई सबल बनाउन समयबद्धरूपमा कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।

प्रभावकारी सेवा प्रवाहको लागि स्थानीय तहको संस्थागत क्षमतामा सुधार गर्न, पारदर्शी एवं मितव्ययी सेवा पुर्‍याउन, उत्तरदायित्व तथा जिम्मेवारी वहन गर्न स्थानीय तहको संस्थागत स्वमूल्याङ्कन पद्धतिको विकास भएको छ । यस विधिले स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिका लागि रणनीतिक कार्ययोजना तयार गर्न र समस्याग्रस्त क्षेत्रहरूको पहिचान गर्नसमेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ । स्थानीय सरकारको संस्थागत, कानुनी, राजनीतिक र आर्थिक पक्षहरूको विकास क्रम के कस्तो अवस्थामा रहेको छ भन्ने जानकारी हासिल गर्नुका साथै संवैधानिक जिम्मेवारी अन्तर्गतका महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई समयमा नै संवोधन गर्न र स्थानीय सरकारलाई सबल बनाउन पनि यसले योगदान गर्न सक्ने देखिन्छ ।

स्वमूल्याङ्कनका मूल्यनिर्धारित सूचकका आधारमा स्थानीय सरकारको संङ्गठनात्मक ढाँचा, प्रशासनिक प्रक्रिया, वित्तीय व्यवस्था, सेवा प्रवाह, नीति, योजना तथा बजेट तर्जुमा आदिको वास्तविक अवस्थाको जानकारी प्राप्त गरी सुधारको कार्ययोजना विकास तथा संस्थागत गर्न सकिन्छ । स्वमूल्याङ्कनबाट स्थानीय सरकारको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

स्थानीय तहहरूले कार्य सम्पादन गर्दा जनहितलाई प्राथमिकतामा राखेर पर्याप्त छलफल र विश्लेषणका आधारमा उपलब्ध स्रोत साधनको औचित्यपूर्ण ढङ्गले विनियोजन गरी खर्च प्रणाली पारदर्शी र कानुनसम्मत रूपमा हिसावकितावको आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परीक्षण गराई आएका कैफियत सवालहरूको समयमा नै नियमित र फर्छ्यौट गराई सम्पन्न गर्ने पद्धति स्थापित गराउन पनि यसले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ । नेपाल सरकारले संवैधानिक रूपमा जनताको सबभन्दा नजिकमा रहेको स्वायत्त र शक्तिशाली स्थानीय सरकारहरूको कार्यसम्पादनको अनुगमन पनि गर्नेछ ।

निष्कर्ष
नेपालको संविधानले स्थानीय तहहरूलाई कार्यकारी, व्यवस्थापकीय र न्यायिक अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । स्थानीय तह अन्य तहका सरकारहरूसँग सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा सम्बन्ध कायम गर्न सक्षम बनेका छन् । यसले स्थानीय तहहरूमा दक्ष र गुणस्तरीय सेवाहरूको वितरण, अर्थपूर्ण र समावेशी सहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र न्यायिक अभ्यासको कार्य स्थानीय स्तरमा संस्थागत भइरहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले समेत स्थानीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत बनाउन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन स्थानीय सरकारहरूलाई मार्गदर्शन गरेको छ । संस्थागत स्वमूल्याङ्कनले स्थानीय तहको संस्थागत, कानुनी, राजनीतिक र आर्थिक पक्षहरूको विकास क्रम के कस्तो अवस्थामा रहेको छ । स्थानीय तहलाई सबल बनाउन समयबद्ध कार्ययोजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न मार्ग प्रशस्त गर्दछ । स्थानीय तह संस्थागत स्वमूल्याङ्कनले सम्बन्धित स्थानीय तहको चुनौती र अवसरहरूको पहिचान गरी कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस