२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कोरियामा कोरोना परीक्षण नगर्ने विदेशीलाई ३० लाख वनसम्म जरिवाना हुने

अ+ अ-

सउल । कोरियामा कोरोना परीक्षण नगर्ने विदेशीलाई ३० लाख वनसम्म जरिवाना हुने भएको छ । कोरियाको स्थानीय प्रशासनले यही मार्च २२ तारिख (चैत ९ गते) भित्र कोरियामा रहेका सम्पूर्ण विदेशीलाई अनिवार्य कोरोना परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको हो ।

पछिल्लो समय कोरोना पुष्टि हुने क्रम घट्दै गए पनि कोरियामा रहेका विदेशीमा भने वृद्धि हुन थालेपछि दक्षिण कोरियाको ख्याङ्गिदो प्रान्तमा बसोबास गर्ने सबै विदेशीलाई स्थानीय सरकारले अनिवार्यरूपमा कोभिड–१९ परीक्षण गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ ।

स्थानीय प्रशासनको निर्देशन नमानी उक्त अवधिमा परीक्षण नगरे २० देखि ३० लाख कोरियन वनसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने हुनसक्ने बताइएको छ ।

पछिल्लो समय ख्याङ्गिदो प्रान्तका केही कम्पनीमा कार्यरत विदेशी कामदारमा सामूहिक सङ्क्रमण देखा परेपछि स्थानीय सरकारले सो नियम ल्याएको हो ।

स्थानीय सरकारले कोरोना परीक्षणका लागि विदेशी काम गर्ने कम्पनीमा सम्पर्क गर्ने, विभिन्न माध्यमबाट सूचना दिनेलगायतका कार्य गरेर जानकारी दिएको जनाएको छ ।

कोरोना परीक्षण वैधानिक तथा अवैधानिक सबै कामदारले समेत अनिवार्यरूपमा गर्नुपर्नेछ । अवैधानिक कामदारको हकमा कुनै पनि परिचय खुलाउनुपर्ने छैन । परीक्षण सबैले निःशुल्करूपमा प्राप्त गर्नेछन ।

विभिन्न स्थानमा क्याम्प खडा गरी भइरहेको परीक्षणका सम्बन्धमा आफूले काम गर्ने कम्पनीको कार्यालयमा बुझ्दा कसरी परीक्षण गर्ने भन्ने कुराको पूर्ण जानकारी प्राप्त हुनेछ ।

ख्याङ्गिदो प्रान्तमा २५ हजार रोजगारदाताले विदेशी कामदार राखेको अनुमान गरिन्छ । व्यवसायको हकमा कम्पनीमा कम्तीमा एक विदेशी कामदार रहे पनि मार्च २२ सम्म अनिवार्यरूपमा कोरोना परीक्षण गरेको हुनुपर्ने निर्देशन गरिएको छ ।

हालसम्मको तथ्याङ्कअनुसार कोरियाको ख्याङ्गिदो प्रान्तमा रहने एक हजार ७४७ विदेशीले कोरोना भाइरस परीक्षण गरेका छन् ।