काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष(यूएनएफपिए)ले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई पिपिई तथा प्रजनन स्वास्थ्य किट्स हस्तान्तरण गरेको छ ।
यूएनएफपिएले बुधवार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा। रोशन पोखरेललाई ६ हजार ४८ सेट व्यक्तिगत सुरक्षा कवच(पिपिई), ५० हजार थान सर्किजल मास्क र २७ सेट अन्तर निकाय प्रजनन स्वास्थ्य सामग्री(आइएआरएच किट्स) हस्तान्तरण गरेको हो ।
उक्त सहयोगले आवश्यक यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी सेवा सुनिश्चित गर्दै कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण गर्ने सरकारको प्रयासलाई सहयोग पुग्ने यूएनएफपिएले जनाएको छ ।
नेपाल, चीन र यूएनएफपिए बिचको विद्यमान दक्षिण-दक्षिण साझेदारी अन्तर्गत चीन सरकारको सहयोगमा यूएनएफपिएले करिब तीन करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको पिपिई, आइएआरएच किट्स तथा अन्य सामग्री खरिद गरेको हो ।
प्रजनन स्वास्थ्य किट्समा अत्यावश्यक औषधि, औजार तथा अन्य सामग्री छन् जसले सुरक्षित सुत्केरी गराउन, जटिल प्रकृतिका प्रसूति तथा यौन हिंसा व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्यकर्मीलाई मद्दत गर्ने यूएनएफपिएको विश्वास छ ।
स्वास्थ्य सामग्री प्राप्तपछि मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा। पोखरेलले कोभिड–१९ महामारीमा संकटासन्न महिला र किशोरीका लागि अत्यावश्यक प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । उनले भने “हाम्रो प्रयास कोभिड-१९ रोकथामका लागि निरन्तर छ र धेरैजसो वित्तीय र मानवीय स्रोत यही लक्ष्यमा केन्द्रित छ । यो महत्त्वपूर्ण समयमा विकास साझेदार निकायको सहयोग प्रशंसनीय रहेको छ । हामी चीन सरकार र यूएनएफपिए प्रति आभारी छौँ ।”
स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक सहयोग र सामग्री उपलब्ध हुँदा महिला र किशोरीको लागि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सुरक्षित रूपमा प्रदान गर्न सहज हुने नेपालका लागि यूएनएफपिए प्रतिनिधि लुब्ना बाकिले बताएकी छिन् । उनले भनिन् “नेपालमा प्रगतिशील नीतिगत वातावरणको बाबजुद रोकथाम गर्न सकिने मातृ मृत्यु र लैङ्गिक हिंसाको अवस्था अन्य देशको तुलनामा निकै उच्च रहेको छ । चीन सरकारबाट प्राप्त यस किसिमको सहयोग अत्यन्तै सराहनीय छ र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-१९ महामारी सामना गर्न जारी राखेको प्रयास प्रशंसनीय रहेको छ”
यस अघि पनि नेपाल, चीन र यूएनएफपिए बिचको दक्षिण–दक्षिण साझेदारी अन्तर्गत एक हजार दुई सय थान पिपिई र तीन हजार ६ सय थान स्यानिटाइजर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
