२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पुर्जा दिने गरी प्रक्रिया शुरु

अ+ अ-

चितवन । जिल्लामा रहेका स्थानीय तहले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउने गरी प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । सैतीस हजारभन्दा बढीलाई जग्गाधनी पुर्जा दिने गरी काम अघि बढाइएको हो ।

सातवटै पालिकाले आफ्नो निकायभित्र रहेका भूमिहीन तथा सकुम्बासीको लगत सङ्कलन गर्ने काम शुरु गरेका छन् । वडा तहबाटै काम शुरु भएको बताइएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले अहिले भूमिहीनको लगत लिने काम गरिरहेको छ । महानगरपाकिलामा १५ हजार ७०० भूमिहीन तथा सुकुम्बासी छन् ।

महानगर प्रमुख रेनु दाहाल भूमिहीनलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरणको प्रक्रिया शुरु भइसकेको बताउँछन् । प्रमुख राजनीतिक दलसँग समन्वय गरेर नगरस्तरीय र वडास्तरीय सहजीकरण समिति बनाएर महानगरपालिकाले काम अघि बढाएको उनको भनाइ छ । महानगरले १५ कर्मचारी नियुक्त गरेर काम अघि बढाएको हो ।

रत्ननगर नगरपालिकामा भूमिहीन तथा सुकुम्बासी लगत सङ्कलन समितिका संयोजक अर्जुन पङ्गेनी छ महिनाभित्रै भूमिहीनलाई पुर्जा दिने गरी काम शुरु भएको बताउँछन् । उनले वडावाट प्रमाणित गराएर नापनक्शा निकाल्ने काम गरिरहेको बताए । रत्ननगरमा भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास परिवारको सङ्ख्या दुई हजार ४५० रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

माडी नगरपालिकाका प्रमुख ठाकुर ढकालले वडावडामा पुगेर लगत लिने काम भइरहेको बताए । सुकुम्बासीको निवेदनका आधारमा फाराम भर्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । भूमिहीन सुकुम्बासीलाई छ कठ्ठासम्म जग्गा निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोवासीले निश्चित शुल्क तिरेर एक बिघा नौ कठ्ठासम्म जग्गा पाउने व्यवस्था नगरपालिकाले शुरु गरेको पनि उनले जनाए ।

माडीको बाँदरझुलामा मात्रै झण्डै ७०० सुकुम्बासी छन् । तीस वर्षदेखि सुकुम्बासीका रूपमा बस्दै आएका सुकुम्बासीको समस्या समाधान सबैभन्दा जटिल रहेको उनको भनाइ छ । यस नगरपालिकामा चार हजार सुकुम्बासी रहेको ढकालले जानकारी दिए ।

कालिका नगरपालिकामा चार हजार २३२ परिवार, राप्ती नगरपालिकामा छ हजार परिवार र इच्छाकामना गाउँपालिकामा चार हजार ५०० भूमिहीन तथा सुकुम्बासी रहेका छन् । यस्तै खैरहानी नगरपालिकामा दुई हजार ५०० भूमिहीन तथा सकुम्बासी रहेका सम्बन्धित नगरपालिकाले जनाएको छ । सबै स्थानीय तहले पनि अहिले भूमिहीन समस्या समाधानमा प्रक्रिया शुरु गरिसकेको जनाएका छन् । इच्छाकामनाका अध्यक्ष गीता गुरुङले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको लगत लिई प्रमाणित गरी भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगमा सिफारिस गर्ने तयारीमा रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस