२०७७ साल पौष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । उनको विघटनसँगै राजनीति झन् पेचिलो बन्दै गयो । संसदमा ६४ प्रतिशत भन्दा बढी मत प्राप्त गरेको पार्टीले संसद्लाई विघटन गरी वैशाख १७ र २७, २०७८ मा निर्वाचन घोषणा गरे । राज्यको संवैधानिक अङ्गहरूलाई कार्यपालिकाको मातहतमा राख्नको लागि संवैधानिक परिषदमा सदस्यहरू हेरफेर गर्नको निमित्त पनि अध्यादेश ल्याई आफ्नो लागि खुकुलो बनाउँदै लगे । राजनैतिक स्थायित्व भन्दा राजनैतिक सङ्क्रमणलाई अगाडि बढाइदिँदा आम नागरिकहरू बढी संवेदनशील र चिन्तित हुनु स्वाभाविकै रह्यो ।

संसदमा बहुमत प्राप्त दलका प्रधानमन्त्रीको यस किसिमको हरकतविरुद्ध प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका दलका नेता, कानुन व्यवसायी, कानुन पढ्दै गरेका विद्यार्थीले प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटनको उक्त कदमलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् । सो रिटको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न कानुन व्यावसायीहरुले आफ्नो बहस केन्द्रित गराएका छन् । अदालतका सहयोगीकारूपमा उपस्थित ‘एमिकस क्युरी’का सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीको कदमको पक्ष र विपक्षमा आफ्नो राय पनि प्रस्तुत गरिसकेका छन् । वर्तमान अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक व्यवस्था, प्रचलित ऐन, कानुन, लगायत कानुन व्याख्याका सिद्धान्तहरूलाई अवलम्बन गरी न्यायिक निरूपण गर्नु पर्ने देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता कानुन व्याख्याका निम्न सिद्धान्तहरूलाई अवलम्बन गर्न सक्ने देखिन्छ ।
१. शाब्दिक नियम
२. दुष्कृति नियम
३. स्वर्णिम नियम

कानुन व्याख्या गर्दा विधायिकाको मनसाय पत्ता लगाउने र संविधानमा व्यवस्थापिका संसद्ले प्रयोग गरेको शब्द अर्थ र उद्देश्य पत्ता लगाउनु नै प्रमुखरुपमा लिनु पर्दछ । अहिले सर्वोच्च अदालतले संविधानमा के भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने अभिप्रायले होइन संविधानमा के छ भन्ने आधारमा नै व्याख्या गर्ने हो । संविधानमा नभएकै कुरालाई आधार बनाई व्यवस्थापिकालाई अनियन्त्रित हुने गरी व्याख्या गर्दैन भन्ने नै हो । अहिलेको अवस्थामा संविधानको कुराहरूलाई प्रधानमन्त्रीले उपदेशात्मकरूपमा अक्षरशः पालना गर्ने हो, नकी व्यवस्थापिकालाई निर्देशन गर्ने । संसद् विघटन गर्दा व्यवस्थापिकाको भावनामा चोट पुग्न सक्छ भन्ने कुरालाई पनि ख्याल गर्न जरुरी देखिएको छ ।

संविधानको धारा ७६ (५) वा ७६ (७) को सम्बन्धमा पनि भएका शब्दमा थपघट नगरी त्यहाँ रहेका शब्दको स्वाभाविक र सामान्य अर्थमा नै हेर्न जरुरी छ, किनकि त्यहाँ भएका शब्दहरू कुनै प्राविधिक प्रयोजनको लागि राखिएका शब्द होइनन त्यसैले पनि त्यस्ता शब्द शाब्दिक वा व्याकरणगत अनुसार नै गर्न जरुरी देखिएको छ ।

संविधानमा भएका यस किसिमका व्याख्याहरूले संविधानको स्वरूपलाई नै बदल्ने गरी व्याख्या गर्न मिल्ने देखिँदैन । वर्तमान संविधान आन्दोलनको कारणले राजनैतिक पार्टीहरूको बिचको सम्झौताको परिणाम पनि हो । नेपालको संविधान २०७२ आउनु पूर्व नेपालको राजनैतिक प्रणाली कुन अवस्था गुज्रेको थियो र सोही अवस्थालाई मध्यनजर राखी संविधानमा व्याख्या गर्न जरुरी छ । त्यसैले पनि विगतको संविधानमा भएको दुष्कृति वा खराबीलाई हटाउनु नै यो संविधान बनाउने बाटो खुलेको हो । विगतमा भएको राजनैतिक सङ्क्रमणलाई व्यवस्थापन गर्न विधायिकाले संसद्को आवधिक निर्वाचन अगावै संसद् विघटन गर्ने कुरालाई रोक्न खोजेको हो भने प्रधानमन्त्रीविरुद्ध २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पनि लैजान नपाउने गरी संविधान निर्माण भएको अवस्थालाई नकार्न सकिँदैन । राजनैतिक अस्थिरतालाई सम्बोधन गर्न पनि वर्तमान संविधान आएको हो । संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको अन्त्य गर्दै संसद् विघटन गर्नै पर्ने भए संसद्लाई नै सोध्नुपर्ने व्यवस्था निर्माण भएको हो ।

बेलायतमा कुनै बेला सडक गल्लीमा हिँड्ने मान्छेहरूलाई लोभ्याउन वा फकाउन प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन निर्माण गर्‍यो तर वेश्याहरूले सडकमा नगएर बार्दली वा झ्यालबाट बटुवाहरूलाई जिस्काउन थाले वा फकाउन थाले यसबाट सडकबाट बटुवालाई हैरान नपारेको पनि हुने देखियो । यस किसिमको अवस्थामा तत्कालीन अवस्थामा बनेको सडक अपराध सम्बन्धी कानुन आकर्षित हुने कि नहुने भन्ने नै प्रमुखरुपमा देखिन आउँदछ । यस सम्बन्धमा न्यायाधीशहरुको व्याख्या जे सुकै कारणबाट भए पनि सडकमा हिँडेन बटुवाहरूलाई जिस्काउन नपाउने नै हो भन्ने व्याख्या गर्न पुगेको पाइन्छ ।

यसरी हेर्दा पनि वर्तमान अवस्थामा वर्तमान संविधान बमोजिम बहुमतको नाममा कुनै पनि कोणबाट संसद्लाई विघटन गर्न नपाउने विधायिकाको मनसाय हो भन्ने कुरालाई नर्कान सकिँदैन । कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति सनकी नहोस् र संसद्प्रति उत्तरदायी बनोस् भन्ने पनि हो । संविधानको धारा ८५ मा भएको विघटन शब्दलाई टिपेर संविधानको पुरै मर्ममाथि प्रधानमन्त्रीले जुन प्रकारले प्रहार गरे यसले पनि कानुनी शासनको जग हल्लाइ दिएको हो । एउटा शब्द त्यो पनि संविधान भन्दा बाहिर गई आफ्नो पदलाई कुनै पनि कोणबाट हट्न नपरोस् भनी गरिएको घृष्टता यो संविधानको विपरीत नै देखिन आउँदछ । संविधानको मर्म जे हो त्यसै अनुसार नै संविधानले व्याख्या खोजेको हो । यो संविधानले ‘कमन ल’ सिस्टमका केही प्रावधानहरूलाई माने पनि हुबहु ‘कमन ल’ सिस्टमलाई अस्वीकार गरेको कुरालाई पनि भुल्न हुँदैन । कसैले पनि संविधानको मूल स्वरूपलाई बदल्ने गरी कुनै शब्द राख्न वा त्यसलाई बिर्सन मिल्दैन ।

राजनैतिक पार्टीका नेताहरू आउने जाने पात्र मात्र हुन् तर मुलुकको संविधान आम नागरिकलाई डोराइरहने स्थायी प्रकारको दस्ताबेज पनि हो । विगतमा पनि मूल दस्ताबेजलाई तोडमोड गरेकै कारण २००७ सालमा राजा, काँग्रेस र राणा बिचको त्रिपक्षीय सम्झौता बमोजिम जारी भएको अन्तरिम शासन विधानलाई राजाले मात्र स्वबिबेकीय अधिकार प्रयोग गरी संशोधन गरिरहँदा संविधानको मूल स्वरूप नै परिवर्तन हुन पुग्यो । यसले गर्दा संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने कुरा बिचैमा तुहाइयो र राजा महेन्द्रले आफैले सार्वभौम सत्ता आफैमा रहेको कुरा घोषित गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ जारी गरी आफू निरङ्कुश र तानाशाह भएको प्रमाणित गरेका हुन् । जसले गर्दा दुई तिहाइको सरकारलाई अपदस्त गर्दै २०१७ साल पौष १ गते दल माथि प्रतिबन्ध लगाएका हुन् र पञ्चायती व्यवस्थालाई ल्याएका हुन् । वर्तमान अवस्थामा पनि यदि प्रधानमन्त्रीले सोही प्रकारले आफूलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न व्यक्तिकोरुपमा अगाडि बढाउन खोजेको हो की भन्ने आशङ्का देखाएका छन् । निरङ्कुश प्रधानमन्त्रीकोरुपमा आफूलाई उभ्याउनकै लागि प्रतिनिधि सभा घोषणा गरेको हुन् भन्ने तर्फ सोच्न बाध्य बनाएको छ ।

राजनीति सनक र लहडले चल्ने होइन विधिले चल्ने हो । हाम्रा सबै संवैधानिक संयन्त्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहुन् भन्ने थियो । तर संवैधानिक परिषद्लाई नै लङ्गडो वा अपाङ्ग बनाउँदै लगिँदै छ । संवैधानिक परिषद् लगायत अन्य संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्तिहरुले यस कुरालाई पुष्टि गर्दै पनि लगेको पाइन्छ । देशको शासन व्यवस्थामा पुगेका व्यक्तिले सुशासन कायम गर्ने हो । सडकमा भीड जम्मा गरेर न्याय पालिकालाई प्रभावित पार्ने होइन । सडकमा पुगेर मेरा मान्छे देखिस् भन्दै औँला देखाउने होइन । यसले सत्ताको चरम दुरुपयोग कसरी गरिँदै छ भन्ने पनि हो ।

निर्वाचन घोषणा गरे पछि नियुक्त गरेका मन्त्रीहरू, अन्य संवैधानिक आयोगमा गरिएका नियुक्ति, कर्मचारीको सरुवा बढुवा लगायत नियुक्ति र बर्खास्तीलाईसमेत वर्तमान अवस्थामा गरिएको संसद् विघटनका सम्बन्धमा व्याख्या गर्दा यस्ता विषयहरूलाई पनि समावेश गरी व्याख्या गर्नु जरुरी देखिएको छ । निर्वाचनको घोषणा गरेर आफूलाई लोकतान्त्रिक देखाउने तर संविधानका मूल मर्मलाई सिद्ध्याउने हो भने नत संसद् रहन्छ न स्वतन्त्र न्याय पालिकाको अस्तित्व रहन्छ । त्यसैले बौद्धिक रूपमा नै न्यायिक इतिहासलाई सम्बोधन गर्ने कार्य न्यायालयले व्याख्याका सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दछ भन्ने नै हो ।