काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा भइरहेको आज बहसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले यो सरकार कसको हो ? भनेर प्रश्न गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले अधिवक्ता दीनमणि पोख्रेललाई अहिलेको सरकार केपी ओलीको कि नेकपाको भन्दै प्रश्न गरेका हुन् ।

जवाफमा पोख्रेलले यो नेकपाकै सरकार भएको बताएका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यही जवाफमाथि टेकेर थप प्रश्न गरे, ‘यदि नेकपाको सरकार हो भने नेकपा बहुमत प्राप्त दल हो । अनि तपाईंले धारा ७६.१ बाहेकका विकल्पबाट कसरी सरकार बन्ने अवस्था देख्नुभयो ? बहुमत प्राप्त दल भएको अवस्थामा संविधानले बाँकी बुँदालाई लोप गर्छ । यो संविधानसँग कसरी मिल्छ रु बाँकी सम्भावना कहाँ छ ?’

त्यसको जवाफमा अधिवक्ता पोख्रेलले ओलीले सरकार चलाउन नसक्ने हो भने राजीनामा दिनु पर्ने र संसदीय दलबाट विकल्प खोज्नु पर्ने बताए । उनले सरकार बन्न सक्थ्यो कि सक्दैनथ्यो भनेर अदालतले अनुमान गर्न नमिल्ने जवाफ दिए । यो संविधानले संसद् विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको उनको भनाइ थियो ।

त्यसपछि इजलासबाट ७६ ९१० को सरकारको विकल्पमा अर्को सरकार संसदबाट बन्ने अवस्थाबारे प्रश्न गरिएको थियो । अधिवक्ता पोख्रेलले अदालतले संसद्बाट सरकार बन्ने अवस्था हेर्ने विषय नभएको र संसद्ले निर्णय गर्ने विषय भएको बताए ।

‘श्रीमानहरू अवस्था हेरिरहनु भएको छ । त्यो हामीले चिन्ता गर्ने विषय होइन । संसद्लाई निर्णय गर्न दिऊ’, उनले भने, ‘संविधानले अवस्था कल्पना दिएन श्रीमान् । यो संविधानले प्रक्रियाबाट सरकार आउँदैन भन्ने पुष्टि हुनुपर्‍यो ।’