२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

म्यान्मारको सेनाद्वारा सरकारमा सहभागी हुन दलहरुलाई आग्रह, दलहरुद्वारा अस्वीकार

अ+ अ-

याङ्गुन । सत्ता हातमा लिएको म्यान्मारको सेनाले सत्तामा सहभागी हुन दलहरुलाई आह्वान गरेको छ ।

सत्ता हातमा लिने सेनाको कदमका विरुद्धमा दलहरु आन्दोलित भइरहेका बेला सेनाले दलहरुलाई नै सत्ता साझेदारीका लागि आग्रह गरेको हो । सेनाले निर्वाचन गर्न आफूले सत्ता लिएको र त्यसमा सहयोग गर्न दलहरुलाई आग्रह गरिएको जनाएको छ ।

यही फेब्रुअरी १ मा म्यान्मारको सेनाले सत्ता हातमा लिएको घोषणा गर्दै दलका नेताहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर संकटकाल समेत लागू गरेको छ । सेनाको कदमको विश्वभरीबाट विरोध भइरहेको छ भने देशभित्र पनि दिनप्रति दिन आन्दोलनकारीहरुको सङ्ख्यामा बृद्धि भइरहेको छ ।

आन्दोलन चर्किरहेको बेला सेनाले सत्तामा आउन गरेको आग्रहलाई दलहरुले भने अस्वीकार गरिदिएका छन् ।

सेनाकै नियन्त्रणमा रहेकी म्यान्मारकी तत्कालीन स्टेट काउन्सीलर आङ साङ सुकीले पनि सेनाको सबै कदम र आह्वान गलत भएको भन्दै अस्वीकार गरिएको बताउनु भएको छ । उनले सेनाको कदममा साथ नदिन र रणनीतिमा नफस्न अन्य दल तथा नेताहरुलाई आह्वान गरेका छन् ।

सेनाले भने शान्ति वार्ता मार्फत समाधान खोज्न र विरोध प्रदर्शनमा नउत्रिन आग्रह गरेको समाचारमा जनाइएको छ । देशमा स्थिरताका लागि अहिलेको प्रदर्शन र विरोध बाधक हुने म्यानमारको सेनाको ठहर छ ।

सेनाको तर्फबाट जारी गरिएको वक्तव्यमा देशभरी भइरहेका प्रदर्शन र विरोधप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ । सेनाले स्थिरता, सार्वजनिक सुरक्षा र कानुनको पालना सुनिश्चित गर्न पनि सबैलाई अनुरोध गरेको छ ।

प्रदर्शनकारीहरुले स्टेट काउन्सिलर तथा चर्चित प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ साङ सुकीलगायतका नेताहरुलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेका छन् । गत नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनपछि गठित नयाँ संसद र त्यसपछिका प्रक्रियाप्रति सेनाले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो । त्यही असन्तुष्टिकै बहानामा सेनाले सत्ता लिएकोप्रति धेरै तिरबाट बिरोध भइरहेको छ ।

सेनाले राजनीतिक हस्तक्षेप गरेपछि सुरु भएको विरोध प्रदर्शनमा दिनप्रतिदिन सहभागिता पनि बढ्दै गइरहेको समाचारमा जनाइएको छ ।