कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को आधारमा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको समायोजनले हालसम्म पनि कर्मचारीलाई पिडा र हीनताबोध बाहेक केही दिन सकेको छैन । ललिपपको रूपमा दिएको २ ग्रेड र स्तर वृद्धि केहिलाई लाभदायी भएता पनि धेरैको लागि भने यसले खासै तात्त्विक फरक पार्न सकेको छैन । वर्षदेखि एउटै स्थानमा अड्डा जमाएर बसेका स्थानीय तहमा शक्ति र पहुँचका आधारमा नियुक्त कर्मचारीहरूका अगाडि समायोजन भएर गएका भनो वा राज्यले पछ्यॏटे व्यवहार गरी घोक्राएर पठाएका कर्मचारीहरूको हैसियत कुन स्थानमा रहेको छ भन्ने कुरा समायोजनको २ वर्ष बितिसक्दा पनि न कुनै हैसियत छ न कुनै स्पष्ट कार्य जिम्मेवारी । यताबाट पेल र उताबाट ठेलको अवस्थाका समायोजित कर्मचारीहरू झोक्राएर र कतैबाट कुनै निकास निस्किहाल्छकी भनी आस गर्दै बस्तुबाहेकको विकल्प छैन ।

२०७७ भाद्र १ गते मन्त्रिपरिषदबाट भएको कर्मचारी समायोजनसँग सम्बन्धित विषयमा रहेका समस्या समाधानमा नीतिगत निर्णय गर्ने भन्ने व्यवस्थाले समायोजनले दिएको घाउमा थोरै भए पनि केही सकारात्मक परिवर्तन भईहाल्छकी भन्ने झिनो आशा देखाएको थियो तर त्यो पनि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात बन्न पुग्यो । सिंहदरबार भित्रका केही वर्ष देखि अड्डा जमाएर बसेका र आफुलाई सिंह जस्तो ठानी सिंहदरबारबाटै ठुलो गर्जन देखाउँदै दूर दराजमा रहेर विभिन्न चुनौतीहरूसँग जुझ्दै सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीहरू प्रति हेयको दृष्टिले हेर्ने सङ्कुचित मानसिकता बोकेर बसेका केही सीमित व्यक्तिहरू(कर्मचारीहरू) ले फेरि अर्को एक पटक समायोजन मिलान मापदण्डको नाममा आफ्नो हैसियत देखाई छाडे ।

आर्थिक र राजनीतिक पहुँच राख्नेहरू समायोजन भएता पनि पुनः सङ्घमै फिर्ता भए अर्थात् सङ्घ अर्न्तगतका कार्यालयमा हाजिर गरी काजको रूपमा हो वा अरू कुनै रूपमा कामकाज गरी बस्न थाले । कसैलाई समायोजन गराएबापत बढुवा र महत्त्वपूर्ण निकायको प्रमुखको रूपमा बोनस प्राप्त भयो । यसरी समायोजन न्याय सम्मत र विधिसम्मत थियो भने अदालतबाट किन सङ्घमा समायोजन गर्नु गराउनु भनी व्यक्तिगत रूपमा दर्ता भएका समायोजन विरुद्धका मुद्दाहरू पुनः सङ्घमै समायोजन गर्नको लागि फैसला भए । व्यक्तिगत रूपमा अदालत जाँदा मुद्दाहरू महत्त्वपूर्ण भनी समयमै फैसला हुने अनि सामूहिक रूपमा दर्ता भएको मुद्दालाई पटक पटक सारिनुपर्ने यो कस्तो विधि, प्रचलन र पद्धति रु

नेपालको संविधानको धारा ३०२ मा प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ र यस धारा बमोजिमको व्यवस्था गर्दा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानून बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । भन्ने व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरी अर्थात् संविधानको मर्मविपरित संविधान निर्माण भईसकेको ३ वर्ष पछाडि नियुक्त कर्मचारीहरूलाई ईच्छा विपरित मनोमानी रूपमा जबरजस्ती समायोजन गरिएको अवस्था छ ।

त्यसैगरी, निजामती सेवा ऐनको दफा २६ को सेवा समूह वा उपसमूह परिवर्तन सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्नेमा सो समेत नभई  गरिएको र भर्खर मात्र जारी गरिएको कर्मचारी समायोजनरमिलान मापदण्डमा पनि कर्मचारीबिच न्यायपूर्ण व्यवहार हुनुपर्नेमा असमानता र अझ विभेद गर्ने खालका व्यवस्थाहरू गरिनुले यसको वैधतामाथि विगतदेखि नै सवाल उठिरहेको छ यद्यपि उपयुक्त जवाफ हालसम्म पनि दिन सकेको अवस्था छैन ।

हिजो समायोजनको कार्य एक पटक गर्ने र सो सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको भनी दीपावली गरिएकोमा समायोजनको दुई वर्षै वित्नलाग्दा पनि यसलाई कुनै न कुनै रूपमा व्यक्ति विशेष बनाएर विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरिँदै  आईरहेको छ । हिजो समायोजन कसका लागि र केका लागि भन्ने स्पष्ट आधार र औचित्यविना गरिएकोले नै होला सायद यसको अवशेष विगतदेखि वर्तमान सम्म कुनै न कुनै रूपमा सलबलाई रहेको छ ।

कर्मचारी समायोजनरमिलान सम्बन्धी मापदण्ड – २०७७ को दफा ३ को ङ अर्हन्तगत सङ्घबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजनरमिलान भई जान पाईदैन तर दफा ५ मा उल्लेख गरिएको समायोजनरमिलान हुन नसक्ने अवस्था अर्हन्तगत स्थानीय तहबाट सङ्घ र प्रदेशमा, प्रदेशबाट सङ्घमा समायोजन संशोधन गर्न नपाइने यसले पनि फेरि केन्द्रकै हाबी हुन पुग्यो । वर्षौँदेखि बढुवा कुरेर बसेकाहरूलाई समायोजनका नाममा पुन सुनौलो अवसर प्रदान गर्न मन्त्रालयले कनिष्ठहरूमाथि फेरि अर्को घात गर्न पछि परेन ।

यदि समायोजन संशोधन गरेर स्थानीय र प्रदेशमा जान ईक्छुकहरूलाई समायोजन संशोधन गर्न सक्ने निकायले स्थानीय र प्रदेशमा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको समायोजनमा सङ्घ मात्र रोज्दा रोज्दै पनि घोक्राएर पठाएका कर्मचारीलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न प्रेरणा प्रदान गर्न तर्फ अभिभावकको जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालयले किन चाहँदैन । के राज्य र यसभित्रका संयन्त्र २र४ जनाकै पेवा हो त रु के एउटै नियम, कानुन, विधि र पद्धति र प्रक्रियाबाट नियुक्त गरिएका व्यक्तिहरूमा पद सोपान हुँदै जाँदा सोच्ने, मनन गर्ने र बुझ्ने मानसिक विकासको गति चाहिँ ओरालो लाग्दै जाने हो । वर्तमान निर्णय र क्रियाकलापहरूले यस किसिमकै प्रवृत्तिको झझल्को दिन्छ ।

समायोजन मिलान मापदण्ड पनि समायोजन ऐन जसरी हतारमा जारी गर्नुभन्दा पहिला समायोजन संशोधनको विषयमा के गर्न सकिन्थ्यो त रु

१. समायोजनको विषयमा के कस्ता असन्तुष्टिहरू रहेका छन् अर्थात् कुन तहको कर्मचारीमा के कस्ता असन्तुष्टि रहेका छन् तिनको स्पष्ट तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने ,

२. सङ्कलित तथ्यांकलाई प्रशासनविद् तथा यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा अब्बल ठानिएका विज्ञहरूसँग वृहत् छलफल तथा परामर्श गर्ने,

३. समायोजन भएका कर्मचारीहरू मध्ये स्पष्ट जिम्मेवारी नदिएका स्थानीय निकायहरूलाई आवश्यक कारबाहीको दायरामा ल्याउने,

४. सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जानको लागि अवसर दिईएको जस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारीलाई पनि सङ्घमा एक पटक समायोजन संशोधनको लागि अवसर प्रदान गर्ने,

५. कर्मचारी समायोजनको नाममा पटक पटक निर्णय गर्नुभन्दा विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरी एकमुस्ट निर्णय गर्ने(यथार्थता, निष्पक्षता र समन्यायमा आधारित भएर)

६. समायोजनको नाममा पटक पटक दिईएको चोटमा मलम लगाउने गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनमा पहल गर्नुपर्ने,

७. कर्मचारीतन्त्रको मर्मअनुकुल नेपालको निजामती सेवाको विकास र प्रवर्द्धन गर्नमा प्रयत्न गर्नुपर्ने ।

८. हिजो सङ्घले नियुक्त गरी स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई निश्चित समयपछि सङ्घमा फिर्ता हुन सक्ने, वृत्ति विकासमा केही अवसर र निजामतीको परिभाषाले समेट्ने गरी विशेष व्यवस्थाको लागि पहल ।

उल्लिखित तथ्यहरूलाई समावेश गरी सबैलाई समेट्ने गरी समायोजनको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने दृढ प्रयत्न हुनुपर्थ्यो । स्पष्ट अध्ययन, अनुसन्धान र कानुनको मर्मविपरित गरिएको समायोजनले धेरै योग्य अब्बल र सक्षम युवा पुस्ताको क्षमतालाई अधिकतम प्रयोग गर्नुको सट्टा हतोत्साहित र दिनानुदिन कमजोर बनाई यस निजामती सेवाप्रति अविश्वास बढ्दै गराइरहेको छ । वर्षदेखि सङ्कुचित सोच र मानसिकता बोकेका मानिसहरूको सिकार हुनबाट अब पनि निजामती सेवालाई बचाउन सकिएन भने यसमाथिको युवापुस्ताको अलिकति बचेको विश्वास पनि नरहला भन्न नसकिएला । राज्यको स्थायी संयन्त्र कर्मचारीतन्त्र अर्थात् निजामती सेवाको परिभाषा र अर्थ अनुकूलको अब्बल, सक्षम, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र स्थायी संयन्त्रको रूपमा विकास गर्न सम्बन्धित क्षेत्र, व्यक्तित्व सबैको अतुलनीय भूमिका निर्वाहको अपरिहार्यता रहेको छ ।