काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले संसदीय शासन प्रणाली मान्ने मुलुक भएकाले संसदीय अभ्यासकै क्रममा नेपालको प्रतिनिधिसभा विघटन भएको तर्क राखेकी छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्व परेको रिट निवेदनमाथिको सोह्रौंँ दिनको सुनुवाइमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट आज पनि बहस गर्दै उनले संविधानको धारा ७४ को संसदीय अभ्यासअनुसार विघटन भएको जिकिर गरिन् ।

उनले नेपालको संविधानको धारा ७४ ले विघटन अधिकार दिएको र त्यसका लागि धारा ८५ पर्याप्त भएको धारणा राखिन् । विसं २०५१ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला, २०५२ मा मनमोहन अधिकारीले गरे जस्तै अहिले २०७७ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको विघटन संसदीय अभ्यासअनुसार नै भएको जिकिर उनले गरिन् । उनले नेपालको संसदीय व्यवस्था ‘सुधारिएको’ र ‘हाइब्रिड’ दुवै भएको समेत इजलासको प्रश्नको जवाफमा बताइन् ।

आइतबार रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएपछि सोमबारदेखि सरकारी पक्षबाट बहस शुरू भएसँगै महान्यायाधिवक्ता खरेलपछि वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तको बहस शुरू भएको हो । मङ्गलबार बहस नसकिएपछि आज पनि पन्तले निरन्तरता दिएकी हुन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ ।