काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अझै पनि संसद् बोलाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कारबाही गर्ने विकल्प रहेको बताएका छन् ।

आज (शनिबार) सुदूरपश्चिमको राजधानी धनगढीमा आयोजित विरोधसभामा प्रचण्डले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नभएको भए संसद् बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कारबाही गरिसकिएको हुने बताएका छन् ।

अध्यक्ष प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतले संविधानमा रहेको व्यवस्था र लोकतान्त्रिक मान्यताअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनबारे फैसला गर्ने आफूमा विश्वास रहेको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले संविधान र लोकतान्त्रिक मान्यतानलाई बुझ्छ भन्ने विश्वास छ,’ दाहालले भने, ’सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दा हुँदैनथ्यो भने हामी सदन बोलाउँथ्यौं । संसद् बोलाएर केपी ओलीलाई कारबाही गर्ने अधिकार हामीसँग थियो ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीलगायत सबैले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भनिरहेको उल्लेख गर्दै दाहालले भने, ’विकल्पको रुपमा सभामुखले संसद् बोलाउने र संसदको दुई तिहाईले केपी ओलीले गरेको राष्ट्रघातका लागि कारबाही गर्ने तागत राख्छ ।’

संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधानले नदिएको दाहालको भनाइ थियो । संसदमा सरकार बनाउने विकल्प रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने व्यवस्था संविधानमा रहेको उनले उनले उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । उक्त विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन परेका थिए । जसमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ ।