पृष्ठभूमिः
विश्वमा रहेका संसदीय, राष्ट्रपतीय, एकात्मक तथा संघात्मक शासन प्रणालीमा आधारित मुलुकहरूमा जनसहभागिता, जनसहयोग र जनमतकै आधारमा दिगो विकास‚ शान्ति र सुशासनका कार्यहरू हुँदै आएको पाइन्छ । कतिपय निरङ्कुश प्रणाली भएका मुलुकमा पनि जनताकै नाममा विभिन्न सम्बोधन हुने गरेको छ । नागरिकलाई कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापकीय अधिकारहरुको प्रयोग तल्लोतहबाटै गरी नीति निर्माण र सोको कार्यान्वयनमा नागरिक स्वयंलाई जिम्मेवार बनाउन हाल विश्वका करिब २९ वटा देशहरूमा संघीयता सहितको शासन प्रणाली अभ्यासमा रहेको छ ।

समग्र राज्य शक्तिलाई दुई वा सो भन्दा बढी इकाईहरूमा विभाजन गरी राज्य सञ्चालन गर्ने पद्धति एवं सोच र अवधारणामा अनुकूल परिवर्तन ल्याउने विषय हो सङ्घीयता । जसले शक्ति निक्षेपण प्रतिको पूर्ण प्रतिबद्धताको माग गर्दछ । विभिन्न तहका सरकारहरूको माध्यमबाट राज्य व्यवस्थामा जनताको सहभागिता एवं अपनत्व कायम गर्ने एवं तहगत रूपमा राज्य शक्तिको विभाजन र बाँडफाँडको व्यवस्था गर्ने सङ्घीयतालाई लोकतन्त्रको विस्तारित रूप मानिन्छ । यसमा लोकतन्त्रको अझ बढी व्यवहारिक अभ्यास सम्भव हुन्छ । यसलाई ग्रासरुट्स अफ डेमोक्रेसी मानिन्छ ।

सङ्घीयताले स्वशासन र साझेदारी शासनको माध्यमद्वारा राज्य व्यवस्थाप्रति अपनत्व कायम गर्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ । यसै गरी लोकतन्त्र‚ समावेशिता‚ सामाजिक‚ सांस्कृतिक रूपान्तरण एवं आर्थिक विकासलाई जनता उन्मुख र जनउत्तरदायी बनाउने अभिप्राय राखेको हुन्छ । नेपालको संविधान (२०७२) कार्यान्वयन सँगसँगै मुलुक सङ्घीय शासन प्रणालीमा गइसकेको छ । समाज विविधताको पुञ्ज हो । विविधतालाई संशोधन गरेर नै राष्ट्र निर्माणलाई दरिलो/मजवुद बनाउन सकिन्छ त्यसैले नेपालले विविधताको व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय कार्यसूची बनाउँदै पहिचान र सामर्थ्यको आधार लिई सङ्घीयता स्वीकार गरेको छ ।

अवधारणाः
नागरिकको ढोका सम्म राज्य अर्थात् नागरिकका समस्या समाधान गर्न सबैभन्दा नजिकको निकायलाई शक्ति‚ अधिकार‚ स्रोत र जिम्मेवारी दिइनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ वित्तीय संघीयताको विकास भएको पाइन्छ । सन् १९६० को दशकतिर वित्तशास्त्रीहरु रिचर्ड मस्ग्रेभ‚ डब्लू ओएटस‚ रिचर्ड एम वर्ड लगायतले वित्तीय संघियतालाई विकास गर्दै लगेको एवं सरकारका विभिन्न तहहरूको जिम्मेवारी र स्रोत-साधनको परिचालनबिचको सम्बन्धलाई परिभाषित गरेको पाइन्छ । विभिन्न तहका सरकारहरुबिचको कार्य जिम्मेवारी र वित्तीय सम्बन्धलाई यसले निर्धारण गरेको हुन्छ । सरकारले अर्थ सङ्कलन गर्ने, कानुनको सीमा, परिधि र प्रक्रियाभित्र सङ्ग्रह र खर्च गर्ने/गराउने संयन्त्र नै वित्तीय संघीयता हो । विभिन्न तहको खर्च जिम्मेवारी, राजस्व व्यवस्था, राजस्व अधिकार‚ स्रोत परिचालन तथा ऋणको संयुक्त स्वरूपलाई वित्तीय सघीयता भनिन्छ ।

यो संघीय संरचनाको आधारभूत पक्ष हो । नेपालको संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागि आवश्यक पर्ने स्रोतहरूको पहिचान‚ बाँडफाँड, खर्च, सोको अभिलेख, लेखा परीक्षण र स्थानीय, प्रदेश र संघको सञ्चित कोषको व्यवस्थापन‚ मौजुदा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र सोको समन्यायिक वितरण लगायतका कार्यको समष्टिलाई वित्तीय संघीयताको रूपमा लिन सकिन्छ । यसले तिनै तहका सरकारहरुबिचको राजस्व आर्जन र खर्च जिम्मेवारीको वितरण एवं सरकारका भूमिकाको खोजी र तिनीहरुबिच एक अर्कासँग कसरी सम्बन्ध राख्दछन् भन्ने विषयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ ।

वित्तीय संघीयताका आयाम/स्तम्भ
• खर्च जिम्मेवारी
• राजस्व जिम्मेवारी
• अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण
• उपराष्ट्रिय सरकार (प्रदेश एवं स्थानिय) को ऋण अधिकार
संघीय शासन प्रणाली भएका मुलुकमा संविधान र कानुनबाट नै उल्लेखित चार स्तम्भले एक अर्कालाई सन्तुलन ल्याउने गरी नीति तथा संरचनागत ढाँचा निर्धारण गरिएको हुन्छ । यसमा असन्तुलन भए समग्र मुलुकको वित्तीय अवस्थानै धरासायि हुन पुग्दछ ।

नेपालमा वित्तीय संघीयताको अभ्यासः
विगतमा नेपालमा वित्तीय विकेन्द्रकरण तथा स्थानीय स्वायत्त शासनको अभ्यास गरिएको भएतापनि मुख्यतः नेपालको संविधान (२०७२) जारी भइ निर्वाचन पश्चात जनप्रतिनिधि संस्थाहरु क्रियाशिल हुने तथा विभिन्न तहका सरकारहरुको निर्माण भइ संघीयता कार्यान्वयनमा जान थालेपछि मात्र वित्तीय संघीयता अभ्यासमा आएको छ । संविधानको भाग २६ मा व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले नेपालमा वित्तीय संघीयताका पाँच अवयवहरुलाई लिपीबद्ध गरेको छ ।
• खर्च जिम्मेवारी
• राजस्व अधिकार/जिम्मेवारी
• अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण
• आन्तरिकको ऋण अधिकार
• प्राकृतिक स्रोत साधनको परिचालन

खर्च जिम्मेवारीः
नेपालको संविधानमा तीन तहका सरकारहरुको जिम्मेवारी र अधिकार स्पष्ट गरिएको छ । धारा ५६ (२) मा राज्यशक्तिको प्रयोग संघ‚ प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने उल्लेख छ । धारा ५७ मा राज्य शक्तिको बाँडफाँट गरिएको छ । जस अनुसार अनुसूची ५ मा संघको अधिकार‚ अनुसूची ६ मा प्रदेश‚ अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेश‚ अनुसूची ८ मा स्थानिय तह र अनुसूची ९ मा संघ‚ प्रदेश‚ स्थानिय तहको साझा अधिकार सूची उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार प्रयोगको लागि अलग अलग आर्थिक कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गरी संघीय संचित कोष, प्रदेश संचित कोष र स्थानीय संचित कोष समेत तिनै तहको स्रोत परिचालन, कोष व्यवस्थापन, खर्च निकाशा पद्धति‚ जाँच परीक्षण लगायतका वित्त व्यवस्थापन कार्यहरुलाई संवैधानिक प्रत्याभूति गरेको छ ।

राजस्व अधिकार/जिम्मेवारीः
नेपालको संविधानको धारा ६० मा राजश्व स्रोतको वाँडफाँट सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी उपधारा (१) मा संघ‚ प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको बिषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरुबाट राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तीनै तहका सरकारले संविधान र अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम कर र गैरकर राजश्व उठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संघको राजस्व अधिकारः संविधानको अनुसूची ५ अनुसार भन्सार‚ अन्तशुल्क‚ मूल्य अभिवृद्धि कर‚ संस्थागत आयकर‚ व्याक्तिगत आयकर‚ पारिश्रमिक कर‚ राहदानी शुल्क‚ भिसा शुल्क‚ पर्यटन दस्तुर‚ सेवा शुल्क दस्तुर‚ दण्ड जरिमाना ।
प्रदेशको राजस्व अधिकारः संविधानको अनुसूची ६ अनुसार कृषी आयमा कर‚ सवारी साधन कर‚ मनोरन्जन कर‚ विज्ञापन कर‚ घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क‚ पर्यटन‚ सेवा शुल्क दस्तुर‚ दण्ड जरिवाना ।
स्थानीय तहको राजस्व अधिकारः संविधानको अनुसूची ८ अनुसार सम्पत्ति कर‚ घर वहाल कर‚ सवारी साधन कर‚ विज्ञापन कर‚ व्यवसाय कर‚ भूमिकर‚ मनोरन्जन कर‚ घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क‚ सेवा शुल्क दस्तुर‚ पर्यटन शुल्क‚ मालपोत संकलन‚ दण्ड जरिवाना ।
साझा राजस्व अधिकारः संविधानको अनुसूची ९ अनुसार सेवा शुल्क‚ दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी‚ पर्यटन शुल्क ।
कर लगाउन नपाउने व्यवस्थाः संविधानको धारा ११५ (१) अनुसार कानुन बमोजिम बाहेक संघीय सरकारले कुनै कर लगाउन र उठाउन नपाउने‚ धारा २०३ (१) अनुसार कानुन बमोजिम बाहेक प्रदेश सरकारले प्रदेशमा र धारा २२८ (१) अनुसार स्थानिय सरकारले स्थानीय तहमा कुनै कर लगाउन र उठाउन नपाउने । यसैगरी धारा २३६ अनुसार प्रदेश र स्थानिय तहले अन्तर प्रदेश व्यापारका सम्बन्धमा उल्लेख भए बमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणः
नेपालमा अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणका दुइ स्वरुपः राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय हस्तान्तरण छन । यस सम्बन्धि व्यवस्था संविधानको धारा ६० र २५१ का विभिन्न उपधारामा गरिएको छ । जस अन्तर्गत राजस्व बाँडफाँटका अतिरिक्त समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान, समपुरक अनुदानका माध्यमबाट अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

आन्तरिक ऋणको अधिकारः
नेपालको संविधान बमोजिम वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको छ । नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा प्रदेशले पनि लिन पाउने व्यवस्था छ । संविधानले धारा २५१ (१) को ‘च’ बमोजिम समष्टिगत आर्थिक सूचकहरुको विष्लेषण गरी संघ‚ प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने काम कर्तव्य र अधिकार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाइ दिएको छ ।

प्राकृतिक स्रोत साधनको परिचालनः
संविधानको धारा ५९ (४) मा संघ‚ प्रदेश र स्थानिय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने‚ त्यस्तो लाभको निश्चित अंश रोयल्टी‚ सेवा वा बस्तुको रुपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाइ कानुन बमोजिम वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी धारा २५१ को उपधारा (१) को ‘ज’ ‘झ’ र उपधारा (२) (३) मा मुख्यतया राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले ३ तहका सरकारवीच राजस्व बाँडफाँडका विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने, अनुदानहरु सिफारिस गर्ने, समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरुको विश्लेषण गरी ३ तहको सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी उठ्न सक्ने विवादहरुको निवारणको लागि सुझाव दिने रहेको छ ।

कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था
संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न वित्तीय संघीयताको कानुनी आधारको रुपमा नेपालको संविधान र अन्य कानुनहरु तथा संस्थागत संयन्त्रहरुको व्यवस्था गरिएको छ ।

(क) नेपालको संविधान
धारा ५६ राज्यको संरचनाः संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको हुनेछ ।
धारा ५७ राज्यशक्तिको बाँडफाँडः अनुसूची ५, ६, ७, ८,९ मा व्यवस्था भए अनुरुप तथा साझा अधिकारको प्रयोग संविधान र संघीय, प्रदेश र स्थानीय कानुन बमोजिम प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
धारा ५८ मा अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग गर्न संघलाई तोकिएको छ ।
धारा ५९ (१) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति र योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सुनिश्चिता गरिएको छ ।
धारा ६० (१) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरुबाट राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
धारा २३२ (१) मा तीन तहको सरकारको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
धारा २५० मा राष्ट्रिय प्रकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था र धारा २५१ मा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ ।

(ख) अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४
यो नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्वको अधिकार, राजस्व बाँडफाँड, अनुदान, ऋण, बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय अनुशासन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन हो । ऐनका प्रमुख प्रावधानहरुमा राजस्व सम्बन्धी कर, गैरकर तथा रोयल्टी लगाउन सक्ने, गैरकरका आधार निर्धारण गर्ने । मूल्य अभिबृद्धी कर तथा अन्त:शुल्क बाँडफाँड, सवारी साधन करको बाँडफाँड र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी बाँडफाँड, अनुदान सम्बन्धमा नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदान, नेपाल सरकारले सशर्त, समपुरक‚ विशेष अनुदान दिने व्यवस्था रहेको छ ।

(ग) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४
स्थानीय तहलाई घर वा घरले चर्चेको जग्गामा सम्पत्ति कर अन्य जग्गामा भूमिकर लगाउने‚ भवन, पसल, ग्यारेज, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी बहाल रकममा कर लगाउने‚ पूजीगत लगानी वा आर्थिक कारोवारका आधारमा व्यबसाय कर लगाउन सक्ने‚ बहाल बिटौरी कर लगाउन सक्ने‚ पार्किङ्ग शुल्क लगाउन सक्ने‚ जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु संकलन हुने स्थानको स्थानीय तहले यी बस्तुमा कर लगाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।

(घ) अन्य
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६
समपूरक अनुदान कार्यविधि, २०७५
विशेष अनुदान कार्यविधि, २०७५
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन‚ २०७४
कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन

(ङ) संस्थागत व्यवस्था
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा तीन वटै तहका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसदीय समितिहरु, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय लगायत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरोकारवाला संस्थाहरु रहेका । यसैगरी अन्तर प्रदेश परिषद‚ अन्तर सरकारी वित्त परिषद‚ प्रदेश समन्वय परिषद‚ जिल्ला समन्वय परिषद‚ राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति‚ राष्ट्रिय योजना आयोग‚ सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्रको व्यवस्था रहेको एवं यि संस्थाहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुने गरेको ।

नेपालमा वित्तीय संघीयताका प्रमुख समस्या तथा चुनौतीहरु
संघीयता नेपालको लागि नयाँ व्यवस्था हो । त्यसमा पनि वित्तीय संघियता आफैमा जटिल र पेचिलो बिषय हो । यसमा नेपालको अनुभव छैन र यो अन्यत्र जस्तो नक्कल गरेर लागु गर्ने कुरा पनि होइन । संविधान जारी भए पश्चात तिब्र गतिमा आवश्यक महत्वपूर्ण कानुन तथा संस्थागत संरचनाहरु निर्माण गरि वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनमा जानु पर्नेमा अपेक्षा अनुरुप काम हुन सकेको छैन । यद्यपी केही उल्लेखनिय काम भएका छन‚ केही शुरु भएका छन । तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ कानुन निर्माण गर्ने संघिय संसद (प्रतिनिधि सभा) २०७७ पौष ५ मा विघटन गरिएको छ । जसले थप चुनौती तथा समस्याहरु ल्याउने निश्चित छ ।
• नागरिकको अपेक्षा एवं संघीयताको मर्म र भावना अनुसारको डेलिभरी दिन नसक्नु मुख्य चुनौती छ ।
• शासकिय तहहरुबिचमा राजस्व आर्जन‚ खर्च जिम्मेवारी तथा वित्तिय सम्बन्धका बारेमा साझा बुझाई बिकास हुन नसक्नु ।
• शासकिय तहहरुमा अधिकार प्रति तदरुकता देखाउने तर जिम्मेवारी प्रति उदाशिन हुने प्रवृत देखिनु ।
• शासकिय तहहरु आन्तरिक आय बढाइ आत्मनिर्भर हुन भन्दा अनुदान र वित्तीय हस्तान्तरण लिन लालयित हुनु ।
• प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा वित्तीय क्षमता विकास र प्रणाली निर्माण हुन नसक्दा अनुदान समेत खर्च हुन नसक्नु ।
• अधिकांश स्थानीय तहहरुले बजेट र योजना तथा कार्यक्रमबिच तादाम्यता मिलाउन नसक्नु एवं कतिपय स्थानिय तहहरुले त समयमा बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउन समेत नसक्नु ।
• स्थानीय तहहरुमा आवश्यकता र ‍औचित्यका आधारमा भन्दा निहित स्वार्थ तथा सेटिङका आधारमा बजेट तथा नीति कार्यक्रमहरु बन्ने गर्नु ।
• खर्च जिम्मेवारी र वित्त व्यवस्थाबिच सन्तुलन कायम हुन नसक्नु ।
• प्रदेश र स्थानिय तहहरुले आन्तरिक राजश्व परिचालन गर्न नसक्नु । अधिकांश खर्च संघीय हस्तान्तरणबाट हुनु ।
• वित्तीय तथ्याङक एवं जानकारीको अभाव रहनु ।
• भ्रष्टाचार तल्लो तह सम्म पुगेको एवं नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको भन्ने गूनासोहरु बढ्नुले आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु ।
• लेखा‚ वित्त तथा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी जानकारी भएको दक्ष जनशक्तीको अभाव रहनु । भएका जनशक्तिलाइ पर्याप्त तालिम कार्यक्रम संचालन गर्नु ।
• प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुमा नागरिकको अपेक्षा अधिक रहेको तर उक्त संयन्त्रहरुलाइ संघबाट सहयोग नभएको गुनासो ।
• वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापनका संस्थागत संयन्त्रहरुको पर्याप्त समन्वय‚ सहकार्य तथा संवाद हुन नसक्दा तहगत कार्यसम्बन्ध विकास हुन नसक्नु ।
• बाह्य सहायता परिचालनको अधिकार संघमा मात्र भएतापनि संघीय सरकारको सहमतिबिना नै प्रदेश र स्थानीय तहहरुले सिधै विकास साझेदारहरुसँग परामर्श गर्नुले भविष्यमा चुनौती खडा हुन सक्ने ।
• पर्याप्त र आवश्यक कानुन निर्माणमा भएको ढिलाईले कतिपय कुराहरुमा द्धिविधा र असहजता ल्याएको ।
• स्पष्ट कानुन‚ दृष्टिकोण तथा अध्ययन‚ अनुसन्धानको अभावमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले जनभावना विपरित असान्दार्भिक कर लगाउने, फिर्ता लिने जस्ता प्रवृत्ति देखिनु ।
• अन्तर प्रदेश र अन्तर स्थानीय निकायवीच आर्थिक कृयाकलाप र स्रोत परिचालनमा आपसी समन्वय कायम गर्ने, दोहोरोपना हुन नदिने, एकअर्को तहको कार्यसँग परिपूरक सम्बन्ध बनाउने वातावरणको विकास गर्न नसक्नु ।
• खर्चको लेखाङ्कन, लेखापरीक्षण र खर्चको प्रतिवेदन तयार गरी, उपलब्धीको लेखाजोखा गर्ने विश्वाशिलो संयन्त्रको विकास हुन नसक्नु ।
• वित्तीय अन्तर सम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने विभाज्य कोषहरुको व्यवस्थित अभ्यास हुन नसक्नु ।
• अन्तरतह द्धन्द्ध, अन्तर प्रदेश र अन्तर स्थानीय तह द्धन्द्ध, प्रतिस्पर्धा र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा समय समयमा समस्या देखिन सक्ने ।
• सुदृढ‚ स्वचालित, एकीकृत कोष प्रवाह र प्रतिवेदन प्रणाली स्थापना गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट वित्तीय नियन्त्रण‚ सन्तुलन र जवाफदेहीता तथा वित्तीय सुशासन अभिबृद्धि गर्नु एकदमै चुनौतिपूर्ण छ ।
• उल्लेखित चुनौती/समस्याहरुको सम्बोधनबाटनै त्यसको हल खोज्नुपर्ने तथा आगामी रोडम्याप निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा संघीयता आमूल परिवर्तन हो । परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्नु कठिन विषय पनि हो । गाउँ गाउँमा सिंहदरवार भन्ने स्लोगन सहित भित्रिएको संघीयतालाई सफल कार्यान्वयन गर्ने हो भने शासकीय तहबिचको अन्तर सम्बन्ध‚ सहकार्य‚ समन्वय‚ सहकारिता‚ कार्य क्षेत्रमा स्वायत्तता एवं स्वयम व्यवस्थापनलाई थप मजबुत बनाउन जरुरी छ । अहिलेको मुख्य सवाल जनविश्वास आर्जन गर्नु तथा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूलाई सबल/सक्षम र दिगो बनाउनु हो । नेपालको लागि यो नौलो अभ्यास भएतापनि गएका वर्षहरूमा केही कानुनी तथा संस्थागत संरचनाका कार्यहरू भएका छन् । तथापि निहित स्वार्थ तथा सेटिङमा कार्यहरू हुने गरेको गुनासो समेत बढ्दै गएको पाइन्छ । पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्यका अस्थिर गतिविधिले प्रणाली विरुद्धका सूक्ष्म प्रहारहरू सुनिँदै गएका छन् ।

कानुनमा देखिएका केही अस्पष्टताहरूको निरूपण‚ आवश्यक कानुन निर्माण तथा मौजुदा कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, एकीकृत वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास‚ प्रविधिमैत्री संस्थागत संयन्त्रहरूको विकास एवं अभ्यासका क्रममा देखा परेका समस्याहरूको सामयिक रूपमा समाधान गर्दै सङ्घ‚ प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर-सम्बन्धलाई मजबुदीकरण गरी वित्तीय नियन्त्रण‚ सन्तुलन‚ जबाफदेहिता र अनुशासन कायम गर्न र नेपालमा संघीयतालाई सफल बनाउन राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता एवं तपाइ हामीको सक्रिय योगदानको आवश्यकता छ ।