२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आयोजना प्रमुखलाई बाँचेर मात्र देखा भनेपछि कर्मचारीद्वारा सुरक्षा माग

अ+ अ-

नुवाकोट । गल्छी त्रिशूली मैलुङ्ग स्याफ्रुवेशी रसुवागढी सडक योजना प्रमुखलाई ज्यान मार्ने धम्की पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुरक्षा माग गरिएको छ ।

घर मूल्याङ्कन विवादका कारण डेढ वर्षदेखि अवरुद्ध भएको तादी खोला पुल निर्माण कार्य सुचारु गराउन सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्षको आग्रहमा फिल्डमै पुगेका योजना प्रमुख नारायण भण्डारीलाई घरधनी माधव गजुरेलले धम्की दिएका हुन् ।

सो धम्कीसँगै योजना प्रमुख भण्डारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराई निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सहजीकरण गरिदिन र निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन् ।

‘जनताहरूलाई समेत उत्तेजित पारी अपमानजन्य हरकत गरेको र भविष्यमा पनि विभिन्न किसिमको हरकत गर्न सक्ने जस्तै फसाउने नियतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रयोग गर्न सक्ने, यात्रामा ज्यानको खतरा हुने सक्ने, अफिस–निवासमा फसाउने एवं आक्रमण हुन सक्ने, निर्माण व्यवसायीलाई हातपात गर्न सक्ने लगायत जुनसुकै हरकत गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको कार्यालय परिवार निर्माण व्यवसायी परिवार लगायत सम्बन्धित निर्माण कार्यमा संलग्नको पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति गराई निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सहजीकरण गरिदिनु हुन र निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि हदैसम्मको कारबाही हुन अनुरोध छ’, योजना प्रमुख भण्डारीद्वारा प्रशासनलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

घटना लगत्तै आयोजनाका कर्मचारीहरूले साइट प्रतिवेदनसमेत तयार गरेका छन् । योजना प्रमुखसहित १२ जना कर्मचारीहरूले सुरक्षा चुनौती औँल्याउँदै सुरक्षाको लागि सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरेका छन् ।

‘सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्षको आग्रहमा मंगलबार बिहान १० बजे साइटमै बसी त्यहाँका सरोकारवालासँग बसेर छलफल गरी विवाद टुङ्ग्याउने भनी आग्रह भयअनुसार उक्त पुलको साइटको दायाँ तर्फको घरमा छलफल भइरहेको बेलामा उक्त घरका घरमुली पवित्रा पुडासैनीको श्रीमान् (माधव गजुरेल)ले त्यस पुलको निर्माण कार्य गरेमा आयोजना प्रमुख बाँचेर मात्र देखा, मेरो भन्नु केही छैन र अहिले यहीँ हान्दिन्थे तर अरू मार्फत हान्न लगाउँछु म समाजको अगाडी बोलेको हो भनेपछि सुरक्षाका कारण त्यहाँबाट निस्किएका हौँ’ आयोजनाले तयार पारेको साइट प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक जग्गासमेत मिचेर बनाइएको घरमा लालपुर्जाअनुसार नियमानुसार पाउने क्षतिपूर्ति निर्धारण भईसकेपनि हरेक पटक नयाँ नयाँ बखेडा झिक्दै विकास निर्माणलाई नै अवरुद्ध पारेपछि अन्य विकल्पसहित काम अगाडी बढाउने क्रममा सो घटना भएको हो ।

घटनाबारे नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकालले कर्मचारीलाई धम्की दिएको बारे आफूकहाँ जानकारी आएको र सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन कुनै कसुर बाँकी नराख्ने बताएका छन् ।

‘आम नागरिकको शान्ति सुरक्षालगायत हरेक गुनासाहरू सुन्छौँ तर विकास निर्माण कार्य रोक्ने र कर्मचारीलाई धम्क्याउने जो कोहीलाई पनि कानुनी कारबाही गर्छौ’ ढकालले प्रशासनसँग भने ।