काठमाडौँ । सरकारले जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा सहभागी भएर प्रभावित भएकाहरुलाई सम्मान र परिचयपत्र वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आइतबार अपरान्ह् प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका सबै आन्दोलनमा सहभागीहरुलाई सम्मानका लागि आवश्यक प्रतिवेदन बनाउन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको छ । समितिका अन्य सदस्यहरुमा खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री मणि थापा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे सदस्य रहेका छन् ।

यसअघि शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वमाओवादी लडाकुहरुसहित केही नेता कार्यकर्ता भेटेर उनीहरुका लागि उचित व्यवस्थापन गर्ने बताएका थिए । बैठकमा पूर्व लडाकुहरु र जनयुद्धका घाइतेहरुले आफूहरुलाई सम्मान हुनेगरी राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्दे राज्यले आफ्ना समस्या सम्बोधन गरे यसअघि राज्य र आफ्नै दलबाट उपेक्षामा परेकाहरु प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपामा समाहित हुन तयार रहेको बताएका थिए ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले नै जनयुद्धका घाइतेहरुलाई निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।