१. नेपालमा अपेक्षा गरेअनुसार कृषिक्षेत्रको विकास किन हुन सकेन ? कारण लेख्नुहोस् ।
उत्तर : नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिले करिब २७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको, ६० प्रतिशत जति जनता यसैमा निर्भर रहेको, खाद्यसम्बन्धी हकलाई नेपालको संविधानले मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको, कृषि र भूमिसुधारसम्बन्धी संवैधानिक नीतिगत व्यवस्था गरेको कृषि प्रधान देश नेपालमा कृषिको विकास हुन नसक्नु दुःखको कुरा हो । नेपालमा अपेक्षा गरेअनुसार कृषि क्षेत्रको विकास हुन नसक्नुका विभिन्न कारण छन्, जसलाई निम्नअनुसार लेख्न सकिन्छ :
– वास्तविक कृषकको स्वामित्वमा भूमि नहुनु, करिब ८० प्रतिशत व्यक्तिहरूको स्वामित्वमा २० प्रतिशत जति भूमि छ ।
– करिब २३ प्रतिशत किसान भूमिविहीन हुनु,
– कुल जमिनको १८ प्रतिशत खेतियोग्य जमिन हुनु र यसको ५६ प्रतिशतमा मात्र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनु,
– कृषकहरूमा आधुनिक खेती प्रणालीको ज्ञान, सीप र अनुभवको कमी हुनु, परम्परागत एवम् निर्वाहमुखी खेती प्रणाली कायम हुनु,
– कृषकका लागि कृषि सामग्री, मल, बीउ, बजार एवम् भण्डारणको अभाव हुनु,
– पूर्वाधार विकासको कमीले स्वदेशी कृषि उपजले बजार नपाउनु, विदेशी कृषि उपजको भाउ बढ्नु,
– कृषिमा बिचौलियाका कारणले कृषकले कृषि उपजको उचितमूल्य नपाउनु,
– नेपालको हावापानी तथा मौसमअनुरूपको वैज्ञानिक खेती प्रणाली अवलम्बन नगर्नु,
– वैज्ञानिक कृषि प्रविधिमा युवावर्गको ध्यान कम हुनु,
– कृषि क्षेत्रमा क्रियाशील सरकारी निकायहरूको सहयोग, समन्वय एवम् अनुगमन कमजोर हुनु ।

२. सरकारी बजेटका आधारभूत तत्वहरू के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
सरकारी आय र व्ययको अनुमानित विवरण सरकारी बजेट हो । यो सरकारको आय र व्यय मिलेर बनेको हुन्छ । यो कार्यपालिकाअन्तर्गतको अर्थ मन्त्रालयले बनाउँछ, व्यवस्थापिकाले स्वीकृत गर्छ र पुनः कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्छ । यो मुलुकको संविधान, आवधिक योजना तथा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बनाइने भएकाले यसको संरचनासँग विभिन्न पक्ष संलग्न हुन्छन् । त्यसकारण यी र यस्तै विषय सरकारी बजेटका आधारभूत तत्व हुन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
– राजस्व : कर राजस्व र गैरकर राजस्व,
– अनुदान : सर्सत अनुदान र निःसर्त अनुदान,
– ऋण : आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण,
– चालु खर्च : तलब–भत्ताजस्ता नियमित खर्च,
– पुँजीगत खर्च : विकास निर्माण, आयोजना, परियोजनाको खर्च,
– वित्तीय व्यवस्था खर्च : आन्तरिक ऋण तथा बाह्य ऋण भुक्तानी खर्च,
– त्यसैगरी कार्यपालिका, अर्थ मन्त्रालय, व्यवस्थापिका, संविधान, ऐन, नियम, आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलगायतका पक्ष सरकारी बजेट निर्माणमा आवश्यक पर्ने भएकाले यिनलाई पनि सरकारी बजेटका तत्वका रूपमा लिन सकिन्छ ।

३. नेपालमा बसाइँ सराइको प्रवृत्तिबारे चर्चा गर्दै बसाइँ सराइका कारक तत्वहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
एक स्थानबाट अर्को स्थानमा मानिस सर्ने कार्य बसाइँ सराइ हो । नेपालमा बसाइँ सराइ बढ्दोक्रममा छ । नेपालमा हुने बसाइँ सराइको प्रवृत्ति निम्नानुसार हुने गरेको पाइन्छ :
– क. हिमालबाट पहाडतिर
– ख. पहाड, हिमालबाट तराईतिर
– ग. गाउँबाट सहरतिर
– घ. अन्य ठाउँबाट राजधानीतिर
– ङ. नेपालबाट विदेशतिर ।

बसाइँ सराइका कारक तत्व
– बसाइँ सराइका मूलभूत कारक तत्वहरू आकर्षण तत्व र विकर्षण तत्व हुन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
– क. आन्तरिक बसाइँ सराइका कारक तत्व :
– हिमाल/पहाडप्रति विकर्षण तत्व जस्तै : गरिबी, बेरोजगारी, कम उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्यको कमी आदि ।
– तराईप्रति आकर्षण तत्व जस्तै : खेतियोग्य जमिन, इष्टमित्र, रोजगारी, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्यको सुविधा आदि ।
– ख. अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँ सराइका कारक तत्व :
अ. प्रवासका कारण
नेपालप्रति विकर्षण : गरिबी, बेरोजगारी
विदेशप्रति आकर्षण : उच्च तलब, रोजगारी, सुविधा
आ. आप्रवासका कारण
नेपालप्रति आकर्षण : शान्त, खुला सिमाना, दक्ष जनशक्ति/मजदुरको कमी, सामाजिक एवम् धार्मिक सम्बन्ध ।

४. नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको वर्तमान अवस्था कस्तो रहेको छ ? के नेपालको विद्युत् निर्यातको सम्भावना छ ? आफ्नो राय दिनुहोस् ।
नेपालमा ऊर्जाको महत्वपूर्ण स्रोत जलविद्युत् हो । हाल नेपालमा १,२३३ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन भएको छ । ९० प्रतिशत जनतामा विद्युत् पहुँच पुगेको अवस्था छ । चालु पन्धौँ योजनामा पाँच हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने र ९९ प्रतिशत जनतामा विद्युत् पहुँच पु¥याउने लक्ष्य छ ।

नेपालमा विद्युत् निर्यातको सम्भावना :
– नेपालमा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत्लगायतका ठुल्ठूला आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छन् । यसबाट स्वदेशमा विद्युत् पर्याप्त हुने भई विदेश निर्यातको सम्भावना बढेको देखिन्छ । बङ्गलादेश, भारतलगायतका छिमेकी मुलुकमा विद्युत् निर्यातको सम्भावना बढेको छ । सरकारले विद्युत् निर्यातका लागि आवश्यक पहल सुरु गर्न थालेको अवस्था पनि छ ।

५. नेपाल बहुधर्म, जातजाति, भाषाभाषी र साँस्कृतिकरूपमा सम्पन्न मुलुक हो । नेपालमा प्रचलित विभिन्न भाषा र संस्कृतिको जगेर्ना र विकास गर्न गरिएका नीतिगत व्यवस्थाबारे प्रकाश पार्नुहोस् ।
नेपालमा प्रचलित विभिन्न भाषा र संस्कृतिको जगेर्ना र विकास गर्न गरिएका नीतिगत व्यवस्थालाई निम्नअनुसार प्रकाश पार्न सकिन्छ :
– नेपालको संविधानको धारा ३२ मा मौलिक हकका रूपमा भाषा तथा संस्कृतिको व्यवस्था गरी निम्न व्यवस्था गरिएको :
– क. प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुने,
– ख. प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो समुदायको साँस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने हक हुने,
– ग. नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, साँस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको सम्बद्र्धन र संरक्षण गर्ने हक हुने,
– साँस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्दै सामाजिक सद्भाव, ऐक्यबद्धता र सामन्जस्य कायम गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने राज्यको सामाजिक र साँस्कृतिक उद्देश्य हुने, धारा ५० (२)
संविधानको धारा ५१ (ग) मा सामाजिक र साँस्कृतिक रूपान्तरणसम्बन्धमा देहायको नीति अवलम्बन गरिएको :
– क. देशको साँस्कृतिक विविधता कायम राख्दै समानता एवम् सहअस्तित्वका आधारमा विभिन्न जातजाति र समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र र सम्पदाको संरक्षण र विकास गर्ने,
– ख. बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने,
– भाषाहरूको संरक्षण, सम्वर्द्धन र विकासका लागि संविधानमा भाषा आयोगको गठनसम्बन्धी व्यवस्था, धारा २८७

६. सार्वजनिक सेवा प्रवाहका आधारभूत विशेषता के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
राज्यको तर्फबाट सर्वसाधारण जनतालाई प्रदान गर्ने वस्तु तथा सेवा सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो । प्रचलित कानुनका विधि, प्रक्रिया अवलम्बन गरेर सेवा प्रदान गर्नुपर्ने भएकाले यो कानुनमा आधारित हुन्छ । यो हिजो, आज र भोलि नियमित रूपमा प्रदान गर्नुपर्ने भएकाले यसमा निरन्तरता हुन्छ । सबै सरकारी निकायबाट प्रवाह गर्ने सेवा प्रवाहमा एकरूपता हन्छ । अतः कानुनमा आधारित, निरन्तरता, एकरूपता र यस्तै अरू विषय सार्वजनिक सेवा प्रवाहका आधारभूत विशेषता हुन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
– निष्पक्षता : कसैलाई पनि विभेद नगरी प्रवाह गरिने,
– सरलता : सरल विधि, प्रक्रिया एवम् मापदण्डको अवलम्बन गरिने,
– विविधता : हरेक प्रकारका सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भएकाले सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा विविधता हुन्छ ।
– सङ्गठनमा आधारित : केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विभिन्न सङ्गठन निर्माण गरेर सेवा प्रवाह गर्ने भएकाले यो सङ्गठनमा आधारित हुन्छ ।
– सिद्धान्तमा आधारित : समन्वय, सञ्चार, पदसोपान, नियन्त्रण, प्रतिवेदनलगायतका सिद्धान्तको अवलम्बन गरेर सेवा प्रवाह गर्नु पर्नेभएकाले यो सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ ।
– सर्वव्यापी : सेवा प्रवाह सबैतर्फ र सबैजनालाई प्रवाह गर्नुपर्ने भएकाले यो सर्वव्यापी हुन्छ । स्वदेश, विदेश, मानिस जन्मनुपूर्व देखि मृत्यु पर्यन्तसम्म सेवा आवश्यक पर्छ ।
– सर्वस्वीकार्यता : सबैले लिनुपर्ने, सबैलाई आवश्यक पर्ने भएकाले यसलाई सबै नागरिकले स्वीकार गर्छन् ।
– गुणस्तरीयता : सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता कायम हुन्छ ।
– परिवर्तनशीलता : समय सन्दर्भबमोजिम सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नुपर्ने, नयाँ–नयाँ सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भएकाले यो परिवर्तनशील हुन्छ । जस्तै : अहिलेको पासपोर्ट सेवा, अहिलेको विद्युतीय भुक्तानी सेवा, अनलाइन सेवा आदि परिवर्तनशील सेवा हुन् ।
– पारदर्शिता  : सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, अनियमितता गर्नुहुँदैन, सेवामा समान पहुँच हुनुपर्ने भएकाले यसमा पारदर्शिता हुन्छ ।

७. कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा दर्ता चलानीको महत्व उल्लेख गर्नुहोस् ।
कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा दर्ता चलानीले बहुआयामिक महत्व राख्छन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
– दर्ताले कार्यालयका चिठीपत्र एवम् कागजातहरूको प्रारम्भिक अभिलेख र चलानीले अन्तिम अभिलेख राख्न मद्दत पुग्ने,
– कुन पत्र कहिले कहाँबाट प्राप्त भयो र त्यसको जवाफ कहाँ कहिले पठाइयो सोबारे जानकारी प्राप्त गर्न सकिने,
– कार्यालयमा प्राप्त पत्रको कारबाही के–कस्तो भएको छ सोबारे जानकारी प्राप्त गर्न सकिने,
– कार्यालयमा प्राप्त पत्रको सुरक्षा गर्न सकिने,
– कार्यालयमा प्राप्त पत्र हराउने सम्भावना कम हुने, यदि पत्र हराएमा दर्ता र चलानी किताबबाट जानकारी प्राप्त हुने, जस्तै : पत्रको दर्ता नम्बर, चलानी नम्बर, पत्रको मिति, पत्र सङ्ख्या, पत्रको विषय आदिबाट पत्रको खोजी गर्न सकिने ।
– पत्र पाउने कार्यालयले पत्र बुझेको भर्पाइँ हुने, आवश्यक पर्दा उक्त भर्पाइँ प्रमाण हुन सक्ने
– पत्र हराएमा पुनः अर्को पत्र तयार गर्न सरल हुने ।

८. नेपालको प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यतासम्बन्धमा नेपालको संविधानमा के–कस्तो व्यवस्था छ ? लेख्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा १२९ मा नेपालको प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यतासम्बन्धमा निम्न व्यवस्था छ :
– सर्वाेच्च अदालतमा नेपालको प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा बीसजना न्यायाधीश रहने, संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको र न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वाेच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीशको पदावधि छ वर्षको हुने र प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपालबाहिर गएको कारणले प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्ने व्यवस्था छ ।

नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि योग्यता :
– सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको,
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि योग्यता :
– कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको
– कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष निरन्तर वकालत गरेको,
– कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविद्का रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको,
– न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा बाह्र वर्ष काम गरेको ।

हेमचन्द्र शर्मा/गोरखापत्र