काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध मुद्दामाथि सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदकहरूले संविधान सभामा भएको छलफलको रेकर्ड मगाउन माग गरेका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा संविधानसभामा भएका बहसका रेकर्ड मगाउन माग गरेका थिए । त्रिपाठीलाई जवाफ दिँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आवश्यक परे रेकर्ड झिकाउने बताए । ‘यो विषय पहिले पनि माग भएको थियो, हाम्रो नोटमा छ । आवश्यक परे रेकर्ड मगाउछौँ’, जबराले भने ।

उनीहरुले राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सो अधिकार नदिइएको र प्रधानमन्त्री ओलीको अहिलेको कदम असंवैधानिक भएको बताउँदै आएका छन्।

प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिँदा राजनीतिक अस्थिरता कायम रहने भन्दै लामो छलफलपछि प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो अधिकार कटौती गरिएको बताएका छन् । तत्कालीन संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले पनि प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा मात्रै संसद विघटन नहुने गरी संविधान बनाएको बताएका थिए।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिटनिवेदकका तर्फबाट बहस गरेका भीमार्जुन आचार्यले राजनीतिक प्रश्न हो भन्दै प्रधानमन्त्रीले यसमा सर्वोच्च अदालतले कुनै निर्णय गर्न नसक्ने बताइरहेकोप्रति आश्चर्यता प्रकट गरे । ुयसअघि हाम्रै अदालतले राजनीतिक विषय भन्दै गरिएका संसद विघटनमा बोलेको छु, उनले भने । ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि राजनीतिक विषयमा अदालत बोल्छ ।’ राजनीतिक विषय संविधान र कानुनसँग जोडिएपछि अदालत बोल्ने उनको तर्क छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा ५ पुसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै सर्वोच्चमा दायर भएका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली लगायतले १३ रिट दर्ता गरेका छन् ।