नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना सँगसँगै सार्वजनिक प्रशासनमा कर्मचारी नियुक्तिको जिम्मेवारी लोक सेवा आयोगले प्राप्त गरेको छ । प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै स्थापना भएको लोक सेवा आयोगको संस्थागत विकासका लागि धरै सुधार प्रयासहरू भएका छन् ।

पछिल्लो समयमा निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको भर्ना, छनौट, नियुक्ति, पदस्थापन, बढुवा लगायतका विषयमा सीमित भए तापनि वर्तमान संविधान जारी भए पश्चात् सार्वजनिक संस्थानकोसमेत लिखित परीक्षा लोक सेवाले सञ्चालन गर्ने प्रावधान रहेको छ र यो कार्यान्वयनमा पनि आइसकेको छ ।

आज लोक सेवाले विभिन्न प्रतियोगितात्मक परीक्षामा समावेश गरेको पाठ्यक्रमको बारेमा चर्चा गर्न प्रयास गरिएको छ ।
लोक सेवा आयोगको परीक्षामा हरेक वर्ष लाखौँको सङ्ख्यामा परिक्षार्थीहरु समावेश हुने गरेका छन् ।

आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७५/७६ अनुसार करिब ८ लाखको हाराहारीमा परीक्षामा सहभागी भएको तथ्याङ्क राष्ट्रपति मार्फत संघीय संसदमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

लोक सेवाले निजामती सेवामा प्रवेश गर्न चाहनेहरूका लागि पहिलो चरणमा प्रशासनिक अभिरुचि परीक्षण परीक्षा र पहिलो चरणमा सफल उम्मेदवारलाई मात्र दोस्रो चरणको परीक्षामा समावेश गर्ने गरेको छ ।

तर न्याय सेवामा भने त्यो प्रावधान छैन । हाल राष्ट्र बैङ्क लगायत अन्य केही संस्थानमा समेत यही प्रावधान लागू गरेको छ । तर पछिल्लो समय पहिलो चरणमा १०–१५ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण हुनुले परीक्षा प्रणाली वा पाठ्यक्रममा नै समस्या रहेको भान हुन्छ ।

लोक सेवा आयोगले पहिलो चरणका लागि तय गरेको पाठ्यक्रम हेर्दा लाग्छ त्यसमा कुनै सीमितता नै छैन । के पढ्ने र कति पढ्ने भन्ने नै छैन । अधिकृत तहको परीक्षाको कुरा गर्ने हो भने सामान्य सचेतना, आइ क्यू र अङ्ग्रेजी भाषा क्षमता परीक्षण  गरी ३ वटा पाठ्यक्रम समावेश गरेको छ तर त्यसमा कुनै सीमितता छैन ।

विश्वको इतिहासदेखि नेपालको इतिहास, विश्वको भूगोल हुँदै नेपालको भूगोल र समसामयिक विषयमा कम्तीमा सूक्ष्म पाठ्यक्रम उल्लेख गरिनुपर्ने हो । बजारमा पाइने सयौँ लेखक र विज्ञकारूपमा देखा पर्ने लेखकहरुको पुस्तकमा न एउटै विषयवस्तु छ न वस्तुगत प्रश्नको उत्तर पनि फरक-फरक छन् ।

अझ रोचक पक्ष त के छ भने जसले पहिलो पत्र जिन्दगीमा पास नै गर्न सकेनन् उनीहरू नै विज्ञका रूपमा आफूलाई प्रचार गरिरहेका छन् । सुब्बामा कार्यरतहरू जो वर्षौँदेखि अधिकृतको परीक्षा उत्तीर्ण गर्न सकिरहेका छैनन् उनीहरू अधिकृतको पुस्तक प्रकाशन गर्दै छेउ न टुप्पाको विषयवस्तु समेटेर नव आगन्तुक उम्मेदवारलाई गोलमोटल पारिरहेका छन् ।

अब कुरा गरूँ दोस्रो चरणको परीक्षाको । दोस्रो चरणको परीक्षामा कम्तीमा ३ वटा पत्र समावेश हुन्छ । परराष्ट्र सेवामा जान चाहनेहरूको हकमा थप २ वटा पत्रको तयारी गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।  हरेक पत्रमा ४ वटा खण्ड समावेश गरिएको छ । प्रत्येक खण्डमा कम्तीमा ७–१० वटा उपखण्ड र त्यस भित्रका विषयवस्तु समेत गर्दा प्रत्येक पत्रमा ८० आसपासका विषयवस्तुको ज्ञान आवश्यक छ ।

तर आयोगले उक्त विषयवस्तुमा कति गहिराइसम्म जाने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छैन । प्रशासनको मात्र परीक्षा दिनका लागि परीक्षार्थीले करिब २५० वटा विषय वस्तुको ज्ञान लिनुपर्ने हुन्छ । र पनि पर्याप्त नहुने कुरालाई आ.ब. २०७६/७७ मा विज्ञापन भएको शाखा अधिकृतको परीक्षाले देखाउँछ । जहाँ चतुर्थ पत्रको परीक्षामा उद्ध्र वित्तीय अन्तर र समतलीय वित्तीय अन्तरको विषयमा प्रश्न सोधिएको थियो । जुन बजारमा पाइने सायद विरलै पुस्तकमा चर्चा गरिएको छ की छैन त्यो पनि थाह छैन । लोक सेवाका लोकप्रिय लेखकहरूको पुस्तकमा त देखिएन  । तर प्रधानमन्त्री ओलीकै शब्दमा भन्ने हो भने अति जान्ने सुन्ने अजासु लोक सेवाका ज्ञान कम र प्रचार बढी गर्नेहरूको उक्त विषयमा कुरा गर्ने आँट हालसम्म नगरेबाट विषय अनपेक्षित नै देखिन्छ ।

हाल काठमाडौँ लगायतका हरेक जसो जिल्ला सदरमुकामहरूमा लोक सेवा तयारी कक्षा सञ्चालनका लागि अध्ययन केन्द्रहरू सञ्चालित छन् । उक्त इन्सिच्युटहरुले आफूलाई अलग देखाउन ताल बेतालका विषयवस्तुहरू पढाइरहेका हुन्छन् । लाखौँ विद्यार्थी सहभागी हुने उक्त कक्षाहरूले उनीहरू केहीलाई त सकारात्मक प्रभाव पारेको नै हुन सक्छ तर धेरैलाई झन् द्विविधामा पारेको जस्तो देखिन्छ । छोडूँ केही लगानी डुबिसक्यो नछोडूँ बेरोजगारीलाई अरू कुनै बहाना पनि छैन ।

यसरी ‘कि समुन्द्रमा पस्दै नपस्ने पसे पछि मोती निकालेर मात्र निस्कने’ सोच लिएर लोक सेवा तयारी गरिरहेकाहरूलाई कम्तीमा लोक सेवाले सूक्ष्म पाठ्यक्रम प्रकाशन गरेर पढ्नुपर्ने विषयमा प्रकाश पारेमा लाखौँ विद्याथीहरु लाभान्वित हुने थिए की ?