काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान र संसदीय मूल्य अनुसार भएको बताएका छन् । आइतबार सर्वोच्च अदालतमा पठाएको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो उल्लेख गरेका हुन् ।

उनले प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक विषय भएको भन्दै यसको न्यायिक निरूपण आवश्यक नरहेकोसमेत बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध देव गुरुङसहित नेकपाका सांसदले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मागेको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषय नितान्त राजनीतिक भएको भन्दै यसमा अदालतको प्रश्न आवश्यक नभएकोसमेत उल्लेख गरेका छन् । उनले यो मुद्दा प्रारम्भिक रूपमै खारेज योग्य भएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसमा विभिन्न कारण देखाइएको छ । सो कारणबारे अदालतले न्याय निरूपण गर्ने कुरा आउँदैन’, प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफमा भनिएको छ, ‘तसर्थ राजनीतिक प्रश्नको सिद्धान्तका आधारमा पनि यो रिट प्रारम्भिक रुपमा नै खारेजभागी छ।’

ओलीले संविधानमै भएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गरेको दाबीसमेत जवाफमा गरेका छन् ।