सरकारले नेपाली नागरिकका लागि बहुउपयोगी राष्ट्रिय परिचयपत्र अर्थात् विद्युतीय प्रणालीमा आधारित पृथक् नम्बर र चिप्स र फोटोसहितको बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्डको चाँडै नै व्यवस्था गर्दैछ । अहिलेसम्म सामान्य कागजमा छापिएको, व्यक्तिको पृथक् पहिचान नम्बर नभएको, कुनै बायोमेट्रिक विवरण उल्लेख नभएको हाल प्रचलनमा रहेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र व्यक्तिको पहिचानको माध्यमको रूपमा रहेको छ । कुनै सार्वजनिक सेवा लिन परेमा पनि हाल प्रचलनमा रहेको नागरिकताकै प्रयोग हुँदै आएको छ र भइरहेको छ । पछिल्लो समयमा सरकारले नेपाली नागरिकलाई प्रदान गर्ने भनिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रका बारेमा खासै जानकारी नै छैन, यसको प्रचारप्रसार पनि त्यति नभएको पाइएको अवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्था, नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था, आवधिक योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट समेतबाट निकै महत्त्वका साथ अगाडी सारिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्वन्धी कार्यलाई गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत राखिएको छ ।

नेपाल सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी तीन वर्षभित्र सबै नागरिकलाई पृथक् नम्बर सहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने उल्लेख भएको छ । गृह प्रशासन सुधार कार्य योजना, २०७४ ले पाँच वर्षभित्र सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणको जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले कोरोना महामारीको चुनौतीका बीच पनि कसरी काम गर्दै छ भन्ने सन्दर्भमा प्रशासन डटकमका विशेष प्रतिनिधि एस राज उपाध्यायले विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतसँग कुराकानी गरेका छन्ः

राष्ट्रिय परिचयपत्र भनेको के हो ? नेपालमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारणा कसरी सुरु भयो ? 
आजको युग सूचना प्रविधिको युग हो । व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आधारित भएर आफ्ना नागरिकहरूको सही पहिचान खुल्ने गरी अद्यावधिक विवरण राख्नु हरेक देशको प्रमुख दायित्व हो । विद्युतीय शासन प्रणाली अवलम्बनमा अग्रणी मानिने देशहरूले वैयक्तिक र जैविक विवरण सहितको स्मार्ट कार्डलाई नै व्यक्तिको पहिचान एवं सेवा सुविधाको आधार कार्डको रूपमा लिएको पाइन्छ । नेपालमा राष्ट्रियताको पहिचानको रूपमा रहेको वैयक्तिक विवरण मात्र उल्लिखित नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई हालसम्मको व्यक्तिगत पहिचान एवं सेवा सुविधा प्राप्तिको लागि परिचयको आधार मान्ने गरिएको छ । अन्य जुनसुकै परिचयपत्र बनाउनका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई नै मूल आधारका रूपमा लिइन्छ ।

नागरिकको सही पहिचान गर्ने परिचयपत्र नहुँदा एउटै व्यक्तिले धेरै वटा परिचयपत्र बोकेर हिँड्नु पर्ने बाध्यता समेत रहेको अवस्था छ । सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा प्राप्तिका निम्ति थुप्रै कागज प्रमाण प्रस्तुत गरेर व्यक्तिको पुस्ट्याइँ दिनु पर्ने हुन्छ । यस किसिमको बाध्यताको अन्त्य गरी व्यक्तिको पहिचान सुनिश्चित गर्दै सेवा सुविधा वितरणको आधारका रूपमा बहु उपयोगी राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारणा अगाडी आएको हो । राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यक्तिका पहिचान प्रमाणीकरणको डिजिटल समाधान हो । डिजिटल विशेषता रहेकाले अहिलेको आधुनिक युगमा यसलाई सार्वजनिक सेवासँग अन्तर सम्बन्धित गराई बहु उपयोगी बनाउन सकिन्छ । सबै नागरिकहरूले विना भेदभाव यस्तो डिजिटल परिचयपत्र प्राप्त गर्ने हुँदा यसले राष्ट्रिय समावेशीकरणलाई समेत टेवा पुर्‍याउँछ ।

नेपालमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारणालाई आत्मसाथ गर्न थालिएको एक दशक भएको छ । नेपाल सरकारले २०६६/०६७  को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमार्फत सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको रूपमा निर्वाचनमा समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी फोटो सहितको बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्डको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिनेछ र यससम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि एउटा छुट्टै केन्द्रीय निकाय खडा गरिनेछ भनी गरिएको घोषणा मार्फत यसको थालनी भएको हो । तत्पश्चात् यस सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि संरचनात्मक व्यवस्था गर्ने क्रममा नेपाल सरकारको मिति २०६७ असार १६ को निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालय अन्तर्गत विभाग स्तरको केन्द्रीय निकायको रूपमा मिति २०६७ साउन १ मा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना भएको हो ।

नेपाल सरकारको मिति २०७५असोज २८ को निर्णयअनुसार उक्त केन्द्र र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागलाई गाभेर राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग गठन गरिएको छ । यही नवगठित राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रमको कार्यान्वयन गरिरहेको छ । अहिले आएर संवैधानिक व्यवस्था, नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था, आवधिक योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट समेतबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रमलाई महत्त्वका साथ अगाडी सारिएको छ ।

नेपालमा राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने सन्दर्भमा के कस्ता नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाहरू रहेका छन् ? 
नेपालको संविधानको धारा ५१ (च) (७) मा  एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी नागरिकका सबै प्रकारका सूचना र विवरणहरू एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने तथा यसलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावलीमा राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्वन्धी कार्यलाई गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत रहेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने, वैयक्तिक तथा जैविक विवरण र राष्ट्रिय परिचय नम्बर सहितको बहुपयोगी राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गर्ने, एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरी सो प्रणालीलाई राज्यबाट उपलब्ध सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजना एवं सुरक्षा व्यवस्थासँग आबद्ध गर्ने गरी कानुनी आधार तयार गरेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली, २०७७ को मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्‍याउने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन  रणनीतिक योजना, २०७५/७६-२०७७/७८, व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन रणनीति, २०७६, राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५, राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सम्बन्धी आर्थिक निर्देशिका, २०७६ समेत तर्जुमा गरिएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७५फागुन ३ को निर्णयबाट सबै जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गर्ने र मिति २०७५चैत्र ११ मा बजेट सुनिश्चितता तथा कार्डको लेआउट निर्धारण भएको निर्णय भएको छ ।

पन्धौं योजनाले नागरिकका सूचना र विवरण सहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली विकास गरी अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण तथा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण कार्यक्रमलाई रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा अगाडि सारेको छ । नेपाल सरकारको चालु आ.व. को नीति तथा कार्यक्रममा नागरिकका वैयक्तिक तथा जैविक विवरण समेटिएको एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरी आगामी तीन वर्षभित्र सबै नागरिकलाई पृथक् नम्बर सहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने कुरा उल्लेख भएको छ ।

त्यसैगरी चालु आ. व. को बजेट वक्तव्यमा पनि सबै नेपालीको बायोमेट्रिक पहिचान र पृथक् नम्बर सहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न आगामी आ.व २०७७÷०७८ मा थप १ करोड नागरिकको विवरण विद्युतीय प्रणालीमा अद्यावधिक गरिने कुरा  उल्लेख भएको छ । गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना, २०७४ ले पाँच वर्षभित्र सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ । यिनै संवैधानिक, कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाको परिधिभित्र रहेर विभागले समेत वार्षिक कार्ययोजना बनाएर सो अनुरूप कार्यसम्पादन गरिरहेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रको मान्यता र प्रयोगका सम्बन्धमा आम नेपालीले बुझ्ने भाषामा केही बताइदिनु हुन्छ कि ? 
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ ले प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखेको भए तापनि परिचयपत्र लागू भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था, तथा निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने जुनसुकै सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा त्यस्तो सेवा सुविधाको माग गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर (प्रणालीबाट विवरण हेर्न मिल्ने अवस्थामा) पेस गर्नुपर्ने गरी बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सार्वजनिक सेवा प्राप्तिका लागि मुख्य आधार तथा व्यक्तिको पहिचानको प्रमाणको रूपमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

सरकारी तथा निजी संस्थाले कुनै सेवा दिनको लागि कुनै परिचयपत्र जारी गरेको वा सोको लागि कुनै परिचयपत्र आवश्यक पर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यस्तो परिचयपत्रको सट्टा यस ऐन बमोजिमको परिचय नम्बर वा परिचयपत्रलाई उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी परिचय नम्बर वा परिचयपत्र उपयोग गर्ने प्रयोजनको लागि सरकारी तथा निजी संस्थाले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी सङ्कलित विवरणमध्ये तोकिए बमोजिमका विवरणमा त्यस्तो संस्थालाई तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई मन्त्रालयले पहुँच उपलब्ध गराउन सक्छ । प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै प्रयोजनको लागि जारी भएका परिचयपत्र वा प्रमाणपत्रमा समावेश हुने विवरण यस ऐन बमोजिम राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा समावेश भई सकेपछि त्यस्ता परिचयपत्र वा प्रमाणपत्रको काम राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट नै हुन सक्ने गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्छ ।

अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र दोस्रो एवं महत्त्वपूर्ण चरणको कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ भनिएको छ । हालसम्मको कार्यान्वयन अवस्था कस्तो छ ?
अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रमको दोस्रो एवं महत्त्वपूर्ण चरणको कार्यान्वयन भइरहेको छ । पहिलो चरणमा गरिएको पाइलटिङको कार्यक्रम समापन भएपश्चात् देशव्यापि रूपमा यसलाई विस्तार गरिएको छ । यस कार्यक्रमलाई विशेषतः देहायका चार वटा पक्षमा विभाजन गरेर कार्यान्वयन गरिएको छ:

(क) राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एनआइडिएमएस) को स्थापना, विकास र सञ्चालन
राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट उत्पादन हुने चिप्स सहितको बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड हो । यसको लागि राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्थापना, विकास र सञ्चालन गर्ने कार्य भइरहेको छ । पहिलो चरणमा पाँचथर जिल्ला नागरिक र सिंहदरवारका कर्मचारीबाट पाइलिटङ गरिएको प्रणालीलाई विस्तार एवं सुदृढीकरण गरी सबै नेपाली नागरिकको विवरण प्रशोधन गर्न सक्ने र दुई करोड नागरिकहरूको विवरण दर्ता गर्न सक्ने प्रणालीको विकास भइरहेको छ । यस प्रणालीमा नागरिकका वैयक्तिक एवं जैविक विवरण दर्ता गरी राष्ट्रिय परिचय नम्बर (एन आइडी) प्रदान गर्ने, विवरणहरू प्रशोधन तथा रुजु गर्ने, कार्ड प्रशोधन, छपाई एवं वितरण गर्ने र अन्य सेवा प्रदायक निकायले सञ्चालन गरेका प्रणालीहरूलाई आबद्ध गर्ने लगायतका सुविधाहरू उपलब्ध हुनेछन् । प्रणाली निर्माण कै क्रममा डाटा सुरक्षाको विषयमा समेत पर्याप्त ध्यान पुर्‍याइएको छ ।

(ख) राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि विवरण सङ्कलन 
अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि नागरिकहरूको विवरण सङ्कलन गर्ने कार्य धमाधम भइरहेको छ । नेपाल राज्यभरिका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन इकाईको स्थापना गरी विवरण दर्ता गर्ने कार्य सुचारु गरिएको छ । यसका अलावा सिंहदरवार भित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग परिसर र नारायणहिटीस्थित राहदानी विभाग परिसरमा समेत इकाईको स्थापना गरी विवरण सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको छ । त्यसैगरी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका सबै नागरिकहरूको समयमा नै विवरण दर्ता गर्ने उद्देश्यका साथ सबै स्थानीय तहका वडास्तरसम्म अभियानस्वरुप घुम्ती टोली परिचालन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । हालसम्म पाँचथर, सङ्खुवासभा र कञ्चनपुर जिल्लामा विवरण सङ्कलन अभियान सकिएको छ । पाँचथर जिल्लामा त परिचयपत्र वितरण समेत गरिसकिएको छ ।

अहिले झापा, तेह्रथुम, उदयपुर, ओखलढुङ्गा, सिन्धुली, ललितपुर, चितवन, गुल्मी, डडेलधुरा र अछाम जिल्लामा अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । चाडै नै सप्तरी, सर्लाही, काभ्रेपलान्चोक, कास्की र सल्यान जिल्लामा समेत अभियान सुरु हुँदै छ । चालु आर्थिक वर्ष लाई “विवरण सङ्कलन अभियान वर्ष” का रूपमा लिई  विभागसँग रहेका जम्मा १०६६ वटा स्टेसनमार्फत नागरिकका विवरण दर्ता गर्ने लक्ष राखिएको छ । विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहेको कोभिड १९ को सङ्क्रमण जोखिमका बाबजुद पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अभियानबाट हालसम्म करिब दश लाख नागरिकको विवरण सङ्कलन गरी प्रणालीमा प्रविष्ट गरिसकिएको छ ।

(ग) राष्ट्रिय परिचयपत्र (बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड) प्रशोधन, छपाई र वितरण
राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रत्येक नेपाली नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्न र सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा प्राप्तिका लागि प्रयोगमा ल्याउन लागिएको वैयक्तिक तथा जैविक विवरण रहने चिप्स सहितको बहुपयोगी बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड हो । यसको प्रशोधन, छपाई र वितरण राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत नै हुने गर्दछ । यसमा रहने विवरणहरू कानुनमा नै तोकिएको छ भने सुरक्षा विशेषताहरू समेत नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम रहेको छ । प्रथम चरणमा लागू भएको पाँचथर जिल्ला र सिंहदरवारका करिब एक लाख दश हजार नागरिकहरूलाई यो कार्ड वितरण गरिसकिएको छ । विभागले आगामी आर्थिक वर्ष लाई “परिचयपत्र वितरण अभियान वर्ष” का रूपमा कार्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि प्रयोगमा ल्याइने चिप्स एवं तोकिएको सुरक्षा विशेषता सहितको खाली बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड खरिद गर्ने कार्यको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

(घ) राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग अन्य निकायका विद्युतीय प्रणालीको आबद्धता 
अहिले सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायक निकायहरूले आ–आफ्नो सेवालाई व्यवस्थित गर्न व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास एवं सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ । व्यक्तिको सही पहिचानका निम्ति कानूनत व्यवस्था गरिएको सूचना प्रणालीमा आधारित बायोमेट्रिक पद्धतिको ‘युनिक आइडेन्टिफिकेशन नम्बर’ नहुँदा तथ्याङ्क व्यवस्थापन एवं बहुउपयोगमा कठिनाइ भइरहेको छ भने प्रणाली विकासमा सबै निकायले ठुलो धनराशि खर्च गर्नु पर्ने अवस्था समेत रहेको छ । राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग अन्य प्रणालीहरूको आबद्धता पछि व्यक्तिको पहिचान गर्न, सही व्यक्ति हो कि होइन भनेर प्रणालीमार्फत नै रुजु (बायोमेट्रिक भेरिफिकेशन) गर्न, प्रणालीमा रहेका विवरणहरूको आदान–प्रदान (डाटा एक्सचेन्ज) एवं उपयोग गर्नका लागि सहज हुन्छ ।

अहिले विभागले राहदानी विभागसँग आबद्धताको समझदारी गरिसकेको छ भने गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली(सिआइएमएस) र यसै विभागबाट सञ्चालित व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (भिइआरएसपी एमआइएस) लाई पनि आबद्ध गर्ने काम भइरहेको छ । यसका साथै निर्वाचन, लोक सेवा, यातायात, भूमि व्यवस्थापन, राजस्व व्यवस्थापन, सुरक्षासँग सम्बन्धित प्रणालीहरू र आवश्यकता अनुसार अन्य निकायका विद्युतीय प्रणालीहरूसँग समेत आबद्धता गर्ने गरी ‘एनआइडि एमआइएस’ को विकास गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बहुउपयोगी बनाउन ‘एनआइडि एमआइएस’ सँग अन्य निकायले हाल सञ्चालनमा ल्याएका र भविष्यमा सञ्चालनमा ल्याउने विद्युतीय सेवाहरूको आबद्धता हुन अति आवश्यक हुन्छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रमा के कस्ता विवरणहरू रहन्छन् र नागरिकका विवरणको सुरक्षाको प्रत्याभूति कसरी मिलाइएको छ ? डाटा चुहावट हुने सम्भावना कत्तिको रहन्छ ?
राष्ट्रिय परिचयपत्रमा के कस्ता विवरणहरू रहन्छन् भन्ने आम चासोको विषय छ । यसमा वैयक्तिक र जैविक गरी दुई किसिमका विवरणहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ ले केही विवरणहरू परिचयपत्रको दृश्य भागमा रहने र अन्य विवरणहरू चिप्स तथा प्रणालीमा रहने गरी तोकेको अवस्था छ । परिचयपत्रको दृश्य भागमा व्यक्तिको नाम, थर, जन्म मिति, लिङ्ग, राष्ट्रियता, परिचय नम्बर, फोटो, परिचयपत्र जारी मिति र जारी गर्ने अधिकारी, स्थायी ठेगाना, नागरिकताको किसिम र नागरिकता नम्बर (नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्तिको हकमा) आदि विवरण रहने छन् । त्यसैगरी ऐनले चिप्स र प्रणालीमा माथिको विवरणको अतिरिक्त अस्थायी ठेगाना, जैविक विवरण (स्पष्ट मुखाकृति देखिने गरी विद्युतीय डिजिटल तस्बिर, दुई हातका दश औलाको विद्युतीय छाप, दुई आँखाको नानी आइरिस, दस्तखत), बाबु–आमाको नाम, बाजे–बज्यैको नाम, पति वा पत्नीको नाम एवं तोकिए बमोजिमका अन्य वैयक्तिक तथा जैविक विवरण रहने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि लिइएको नागरिकको वैयक्तिक र जैविक विवरणको सुरक्षा प्रत्याभूतिका लागि ऐनमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा तथ्याङ्क भण्डारको सुरक्षण, व्यक्तिगत घटना दर्ताको अभिलेखको सुरक्षण, परिचयपत्रको सुरक्षण, नेटवर्क स्तरमा अपनाइने सुरक्षण, एप्लिकेशन स्तरमा अपनाइने सुरक्षण लगायतका प्राविधिक सुरक्षणका आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ । तथ्याङ्क भण्डारलाई व्यवस्थित र सुरक्षित राख्नका लागि गृह मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिव सदस्य एवं विभागका महानिर्देशक सदस्य सचिव रहने गरी तथ्याङ्क सुरक्षा समिति रहेको छ । विपद् परेको वा प्रणालीमा आएको गडबडीका बेलामा विभागमा रहेको प्राथमिक तथ्याङ्क भण्डारबाट नियमित कार्य सम्पादन हुन नसकेको खण्डमा अतिरिक्त तथ्याङ्क भण्डारमा रहेको व्याकअप सर्भरबाट कार्य सुचारु गर्न सकिने गरी तथ्याङ्क सुरक्षणको प्रबन्ध मिलाइएको छ ।

नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि के के प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्छ ? विवरण दिन र परिचयपत्र लिन कहाँ सम्पर्क गर्नुपर्छ ?
नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि नजिकको विवरण दर्ता स्थलमा गएर सोका लागि तयार गरिएको दरखास्त फाराम भरेर नेपाली नागरिकताको सक्कल प्रमाणपत्र समेत राखी विवरण दर्ता अपरेटर समक्ष निवेदन दिनु पर्दछ । नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित विवरण भन्दा फरक विवरण उल्लेख गर्नु पर्ने भए सोको प्रमाण समेत साथै राख्नु पर्दछ । जस्तै विवाह दर्ता, बसाइसराइ जस्ता कागजातहरू पनि समावेश गर्नु पर्दछ । दरखास्त फाराम भर्न नसक्ने सेवाग्राहीहरूका लागि फाराम भर्ने सहयोगी कर्मचारी वा स्वयंसेवकले सहयोग गरिदिनु हुनेछ । विवरण दर्ता अपरेटरले दरखास्तमा भरेको वैयक्तिक (डेमोग्राफिक) विवरण प्रणालीमा प्रविष्ट गरी जैविक (बायोमेट्रिक)  विवरण (फोटो, दश औलाको छाप, दुवै आँखाको नानी र डिजिटल दस्तखत आदि) लिने कार्य गर्नेछन् । प्रविधिमैत्री सेवाग्राहीहरूले  http://enrollment.donidcr.gov.np मा गएर वैयक्तिक विवरण भरी सोबाट जारी भएको अपोइन्टमेन्ट नम्बर लिएर तोकिएको स्थानमा गई जैविक विवरण मात्र दिन सकिने छ । विवरण दिई सकेपछि अनलाइन स्टेसन भए तत्काल राष्ट्रिय परिचय नम्बर सहितको निस्सा उपलब्ध गराइने छ भने अफलाइन स्टेसनबाट विवरण दिएको भए कन्फरमेशन पेज उपलब्ध हुनेछ । सेवाग्राहीले जुन स्थानमा गएर विवरण दिएको हो सोही स्थानबाट नै परिचयपत्र उपलब्ध गराइने छ । जैविक विवरणको माध्यमबाट व्यक्तिको पहिचान भिडान गरेर मात्र परिचयपत्र प्रदान गरिने हुँदा परिचयपत्र लिनका लागि स्वयम् व्यक्ति नै उपस्थित हुनु पर्ने हुन्छ ।

नागरिकको परिचयका लागि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र हुँदाहुँदै फेरि किन राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक ठानियो भन्ने धेरैको जिज्ञासा रहेको छ । यसमा यहाँको भनाई के छ ?
नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र व्यक्तिको वैयक्तिक विवरण सहितको राष्ट्रियता खुल्ने परिचयपत्र हो । यसले नेपाली नागरिक भएको प्रमाणित गर्दछ । नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बायोमेट्रिक विवरण छैन । यसमा व्यक्तिको पृथक् पहिचान नम्बर छैन । यो सामान्य कागजमा छापिएको हुन्छ । यो विद्युतीय कार्ड होइन । यद्यपि नेपालमा व्यक्ति पहिचानको माध्यम र सेवा प्राप्तिको मुख्य आधारका रूपमा समेत नागरिकताको प्रयोग भइरहेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र विद्युतीय प्रणालीमा आधारित पृथक् नम्बर र चिप्स सहितको बहु उपयोगी स्मार्ट कार्ड हो । यसमा बायोमेट्रिक सहितका थुप्रै डाटा सुरक्षित साथ राख्न सकिन्छ । कार्ड भएन भने पनि राष्ट्रिय परिचय नम्बरका आधारमा पनि सेवा सुविधा प्राप्त गर्न र व्यक्ति पहिचान गर्न सकिन्छ । बायोमेट्रिक भेरिफिकेसनका आधारमा व्यक्तिको पहिचान हुने भएकोले ठगी एवं किर्ते गर्ने सम्भावना रहँदैन । यो व्यक्ति पहिचानको प्रमाण एवं सेवा सुविधा प्राप्तिको आधारका निम्ति विश्वव्यापी रूपमा प्रयोगमा ल्याइएको डिजिटल सोलुसन हो । प्रविधिको विकाससँगै सार्वजनिक सेवा लाई छिटो, छरितो, सहज र नागरिकमैत्री बनाउने सिलसिलामा विश्वका धेरै देशहरूले अवलम्बन गरिसकेको सुविधालाई नेपाल सरकारले पनि लागू गर्न खोजेको हो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रले अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुर्‍याउँछ भनिएको छ । के यो सत्य हो ? यदि हो भने यसले कसरी काम गर्छ ? 
राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सबै नेपाली नागरिकको वैयक्तिक तथा जैविक विवरण रहने सो विवरणबाट व्यक्तिको सही पहिचान हुने र व्यक्तिले गलत क्रियाकलाप गर्न नसक्ने हुनाले ऐनले तोकेको हदसम्म उक्त तथ्याङ्कलाई शान्ति सुरक्षा तथा अपराध अनुसन्धान एवं नियन्त्रणका निम्ति पनि प्रयोग गर्न सकिने हुन्छ । यसका लागि सम्बन्धित निकायको व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध गर्नु पर्छ । दुवै व्यवस्थापन सूचना प्रणाली एक आपसमा आबद्ध भई सकेपछि राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका विद्युतीय सेवा लिएर अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणका लागि उपयोग गर्न सकिने हुन्छ ।

नेपालमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रद्वारा हुने सेवा प्रवाहलाई रूपान्तरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र बहुउपयोगी हुने ठानिएको छ । सरल भाषामा भन्दा यो कसरी बहुउपयोगी साबित होला ? 
अहिले नेपालमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रद्वारा प्रवाहित हुने सेवा सुविधालाई छिटपुट बाहेक विद्युतीय माध्यमबाट प्रदान गर्न सकिएको छैन । विद्युतीय माध्यमबाट सेवा वितरण गर्ने निकायहरूले पनि व्यक्तिको एकीकृत पहिचानको आधार हुन नसकेका कारण पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज्ड हुन नसकिरहेको अवस्था छ । बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रले विद्युतीय रूपमा सेवा दिने कार्यलाई निकै नै अगाडि बढाउँदै लगेको देखिन्छ । अब राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सबै नेपाली नागरिकको विवरण प्रविष्ट गरी राष्ट्रिय परिचय नम्बर वा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण भई सकेपछि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रद्वारा हालको कागजी स्वरूपमा भइरहेको सेवा प्रवाहलाई विद्युतीय स्वरूपमा रूपान्तरण गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र चिप्स सहितको बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड हो । यसमा आबद्ध सेवा प्रदायक निकायले प्रदान गर्ने सेवासँग सम्बन्धित विवरण राख्न मिल्ने कानुन अनुसार राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीद्वारा प्रदत्त विद्युतीय सेवाहरू समेत आदान प्रदान गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय परिचय नम्बर वा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई व्यक्ति पहिचानको प्रमाण र सेवा प्राप्तिको मुख्य आधार कार्डका रूपमा उपयोग गर्ने कुरा कानुनतः स्थापित भएको छ । विशेष गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता, राहत, क्षतिपूर्ति, अनुदान, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य सुविधा लगायतका राज्यद्वारा प्रदान गरिने सुविधा लिन, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न र कारोबार गर्न, घर जग्गाको कारोबार गर्न, बिजुली, पानी, टेलिफोनको सुविधा लिन र विल भुक्तानी गर्न, सवारी साधन खरिद विक्री एवं सवारी साधन अनुमत पत्र लिन तथा नवीकरण गर्न, राहदानी लिन तथा नवीकरण गर्न, व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न, मतदाताको विवरण तयार गर्न तथा मतदान गर्न, लोक सेवा आयोगको दरखास्त फाराम भर्न, अपराध अनुसन्धान, नियन्त्रण तथा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने लगायतका सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय परिचय नम्बर वा राष्ट्रिय परिचयपत्र बहुउपयोगी साबित हुने विश्वास लिइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि एक करोड नागरिकको विवरण सङ्कलन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । तर विभागको हालसम्मको प्रगति हेर्दा लक्ष्य हासिल हुन कठिन हुने देखिएको छ । यसका लागि विभागले कस्तो कार्य योजना बनाएको छ ?
माथि पनि भनिसकिएको छ कि चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सबै नेपालीको बायोमेट्रिक पहिचान र पृथक् नम्बर सहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न यस वर्ष थप १ करोड नागरिकको विवरण विद्युतीय प्रणालीमा अद्यावधिक गरिने भन्ने उल्लेख भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि नागरिकको विवरण दर्ता गर्ने कार्य आफैमा प्रत्यक्षतः नागरिकको भौतिक उपस्थितिमा विभिन्न उपकरणका सहायताले बायोमेट्रिक समेत लिएर गरिने कार्य हो । गत आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकको प्रारम्भदेखि नेपाल सरकारले कोभिड १९ महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने नीति अनुरूप लामो समयसम्म बन्दाबन्दी (लकडाउन) भयो । विभिन्न सरकारी निकाय तथा स्थानीय तहहरूले सम्पादन गर्दै आएका नियमित सेवाहरू बन्द भए । आम नागरिकहरूमा भय र सन्त्रास व्याप्त रह्यो । यसबिचमा सरकारका सबै कामकारबाहीहरू अवरुद्ध प्रायः रहे । नागरिकको विवरण लिने कार्य पनि यस अवधिमा सहज रूपमा सम्पादन हुन सकेन ।

यद्यपि यसबिचमा पनि विभागले केही प्रगति गर्न सफल भएको छ । लकडाउन अगाडि राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यक्रम १६ जिल्लामा मात्र लागू रहेकोमा अहिले ७७ जिल्लामा बिस्तार भइसकेको छ । प्रथम चरणमा परीक्षणका रूपमा पाँचथरमा मात्र सघन विवरण सङ्कलन अभियान सम्पन्न भएकोमा हाल सङ्खुवासभा र कञ्चनपुर जिल्लामा पनि उक्त अभियान सकिएको छ । विभागले हाल नागरिकको सुविधालाई मध्यनजर गरी एकै साथ १५ जिल्लामा वडा स्तरमा गएर सघन रूपमा विवरण सङ्कलन गर्ने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । यो सङ्ख्या प्रत्येक चौमासिकमा दोब्बर हुनेछ । तथापि विभागलाई यस वर्ष प्राप्त गह्रुङ्गो लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण नै छ । यो राष्ट्रिय अभियानको लक्ष्य हासिल गर्न सबैको साथ सहयोग, समन्वय र सहकार्यको  जरुरी छ ।

नेपाल सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सबै नेपाली नागरिकलाई तीन वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने गरी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । यसका लागि विभागले कसरी काम गरिरहेको छ ? के नागरिकले तोकेको समयमा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गरी सक्लान् त ?
नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा तीन वर्ष भित्र सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ । सोही लक्ष्य पूरा गर्ने हिसाबले चालु आर्थिक वर्षलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण दर्ता अभियान वर्षका रूपमा लिएर एक करोड डाटा लिने भनिएको हो । यसका लागि विभागले सामान्य अवस्थामा जसरी बाह्र महिना नै जनताको घर दैलोमा गएर अभियान सञ्चालन गर्ने अवस्था सिर्जना हुन आवश्यक छ । अहिलेको जस्तो कठिन परिस्थिति विद्यमान रहेमा लक्ष्य हासिल हुन अझ पनि कठिन छ ।  तथापि विभागले असहज परिस्थितिका बाबजुद पनि उक्त लक्ष्य हासिल गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिचालन गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको छ । तोकिएको समयमा नागरिकका हातमा राष्ट्रिय परिचयपत्र पुर्‍याउन विभाग तल्लीन भएर लागिरहेको छ ।

यहाँले राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग अन्य निकायले सञ्चालन गरेको विद्युतीय प्रणालीहरूलाई आबद्ध गरेपछि मात्र यो परिचयपत्र बहुउपयोगी हुन सक्ने कुरा गर्नु भयो । यसरी आबद्धता गर्नका लागि सरोकारवाला निकायहरूसँग के कसरी समन्वय भएको छ ? समयमा नै यो काम हुन सक्ने आधारहरू के छन् ?
मैले माथि नै राष्ट्रिय परिचयपत्र बहु उपयोगी बनाउन राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग अन्य निकायले सञ्चालन गरेको विद्युतीय प्रणालीहरू आबद्ध हुनु पर्छ भन्ने कुरा प्रकाश पारी नै सकेको छु । यसका निम्ति विभागले विद्युतीय सेवा सम्बन्धी प्रणालीको विकास गरिरहेको छ । विभागले चालु आर्थिक वर्षमा आबद्धता सम्बन्धी पूर्वाधारको विकास पनि सँगसँगै गर्दै छ । यसका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय र छलफल भइरहेको छ । राहदानी विभागसँग सेवा आदानप्रदान सम्बन्धी समझदारी भएको छ । अब विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) लिनको लागि राष्ट्रिय परिचय नम्बर वा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुनेछ साथै राहदानी विभागले बायोमेट्रिक भेरिफिकेशनको लगायतको विद्युतीय सेवा राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट नै लिनेछ । त्यसैगरी यसै आर्थिक वर्षमा नागरिकता, व्यक्तिगत घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, निर्वाचन आयोग र लोकसेवा आयोगका प्रणालीसँग आबद्धता गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ । राजस्व, भूमि व्यवस्थापन, यातायात, अध्यागमन, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका प्रणालीसँग क्रमशः आबद्धता गर्दै जाने लक्ष्य विभागले राखेको छ ।

रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा रहेको यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका बारेमा नागरिक तहमा अझ पनि पर्याप्त जानकारी एवं प्रचार प्रसार पुगेको पाइएको छैन । के विभाग यसमा पछाडि परेको हो ? विभागले  यसका लागि के कस्तो योजना बनाएको छ ?
नेपाल सरकारले महत्त्वका साथ अगाडि सारेको रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रमका बारेमा बिस्तारै नागरिकहरू सुसूचित हुने क्रम जारी छ । सघन रूपमा विवरण सङ्कलन अभियान चलेका जिल्लाहरूमा यसको बारेमा धेरै हदसम्म जानकारी भइसकेको छ । विभाग एवं जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले प्रचारप्रसारका लागि स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूसँग सहकार्य पनि भइरहेको छ । पक्कै पनि चाहे जति र सोचे जति प्रचारप्रसारको प्रबन्ध हुन नसकेको हो कि भन्ने भान हुन्छ । मैले माथि नै पनि भनिसकेको छु कि यो राष्ट्रिय अभियानमा सरकार, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, सञ्चार जगत्  सबैको सहकार्य आवश्यक छ । यसका लागि  विभाग सबै पक्षसँग सहकार्य गर्दै नागरिक तहसम्म पर्याप्त जानकारी पस्कन तयार रहेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा विभागले के कस्ता समस्या र चुनौतीहरू रहेका छन् ? समस्या समाधानका लागि विभागले के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्ने सोच बनाएको छ ?
राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रमलाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने सरकारी चाहना हुँदाहुँदै पनि सोचे अनुरूप उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । नीतिगत तथा कानुनी प्रपञ्च मिलाउन लामो समय लागेको छ । यसको मान्यता र प्रयोगका बारेमा व्यापक प्रचार प्रसार तथा पैरवी गर्न नसकिएको गुनासो छ । सबै नेपाली नागरिकको व्यवस्थित र प्रणालीबद्ध रूपमा वैयक्तिक एवं जैविक विवरण अभिरेखाङ्कन गरी राज्यद्वारा प्रदान गरिने सेवा सुविधा र विकास निर्माणमा आबद्ध गर्ने कार्य आफैमा चुनौतीपूर्ण छ । यसका लागि सुरक्षित र भरपर्दो व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास, स्थापना र सञ्चालन गर्न विभिन्न समस्याहरू छन् । प्रणालीको सफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्किङ र कार्ड लगायतको खरिद प्रक्रिया आफैमा समय लाग्ने र झन्झटिलो काम हो । प्रणालीको निर्माण भइसकेपछि सबै नागरिकको विवरण सङ्कलन गर्न पनि धरै समय खर्चनु पर्छ ।

विभागसँग कार्यक्रम कार्यान्वयनका निम्ति मातहतमा आवश्यक संरचना नहुँदा अन्य निकायको भर पर्नु परेको छ । आफ्नै अत्यन्तै धेरै कार्य बोझ रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र स्थानीय तहहरूसँगको सहयोग र समन्वयमा नेपालका ७५३ स्थानीय तहका ६७४३ वडा स्तरमा अझ टोल टोलमा गएर विवरण सङ्कलन गर्ने कार्य अवश्य पनि चुनौतीपूर्ण छ ।

विवरण सङ्कलन गर्न र परिचयपत्र वितरण गर्न थुप्रै उपकरण साथै लिएर जानु पर्छ । दूर दराजमा यातायातको पहुँच छैन । बिजुली छैन । सवारी साधनको अभाव छ । सबै उपकरण सञ्चालन गर्न सक्ने जनशक्ति विकास गरेपछि मात्र काम अगाडि बढाउन सकिन्छ । फिल्ड लेभलको काम भएकोले तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई काममा टिकाई राख्न कठिन छ । कार्य सम्पादनको आधारमा प्रोत्साहन प्रणाली अवलम्बन गर्न सकिएको छैन । आम नागरिकमा यसको उपदेयता प्रति अनभिज्ञता एवं चासो कम छ । यसको लागि स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, मिडिया लगायत सबै नागरिकहरूको पूर्ण सहयोग आवश्यक पर्छ । अहिले सारा विश्व कोभिड १९ को महामारीको चपेटामा परेको छ । यस्तो बेलामा सङ्क्रमण जोखिमका हिसाबले जैविक विवरण सङ्कलन गर्ने कार्य आफैमा विरोधाभासपूर्ण छ । अन्य निकायका विद्युतीय प्रणालीहरूलाई ‘एन आइडी एमआइएस’ मा आबद्ध गराउने कार्यका लागि समेत पूर्वाधार निर्माण तथा आवश्यक समन्वय तथा सहकार्यको निकै नै जरुरत महसुस भएको छ । यी तमाम समस्या एवं चुनौतीका बाबजुद पनि विभाग कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समर्पित भएर लागेको छ ।

यहाँलाई लागेको अन्य केही भए भन्न सक्नुहुन्छ ।
राष्ट्रिय महत्त्वको एवं रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रमलाई सफल बनाई पृथक् नम्बर सहितको बहु उपयोगी बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्डका रूपमा रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर सबै नागरिकको हात हातमा पुर्‍याउनका निम्ति आ–आफ्नो स्थानबाट भरपुर सहयोग गर्न विभाग सबैसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।