संघीयतामा कृषि « प्रशासन
Logo ८ आश्विन २०७८, शुक्रबार
   

संघीयतामा कृषि


१४ पुस २०७७, मंगलबार


युवाहरू पलायन हुने समस्यालाई सम्बोधन गर्न र युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्न खोज्नु दिवा स्वप्न हुनेछ। किनकि खाडीको कमाई देखिसकेका युवाहरू त्यो बेला मात्र रोकिनेछन् जब उसलाई राम्रो मासिक आम्दानी कृषिबाट हुने सुनिश्चितता गराउन सक्ने योजना सरकारले ल्याउन सक्छ।

कृषि क्षेत्र देशको आर्थिक विकास र देशको अर्थतन्त्र बढाउने एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । यसले कूल जनसङ्ख्याको ६५ प्रतिशत रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दछ र जिडिपीमा करिब २७ प्रतिशत योगदान छ । त्यसैले, कृषि क्षेत्रको विकास राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण छ।

सन् १९८० को दशकसम्म कृषि उत्पादन निर्यात गर्ने हाम्रो मुलुक आज अधिकांश कृषि उत्पादन आयात गरिरहेको छ । राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ अनुसार ६० प्रतिशत किसानको आफ्नो उत्पादन वार्षिक उपभोगको लागि अपुग छ । विगत १० वर्षमा परनिर्भरता पाँच गुणाले बढेको । यसले हाम्रो लागि कृषि नै एउटा ठुलो अवसर देखाउँछ । जसमा विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई आफ्नै देशमा कृषि उद्योग, कृषि व्यापार, कृषि उत्पादन, यान्त्रीकरणलगायत थुप्रै कृषि कर्ममा रोजगारी दिन सक्ने ठाउँहरू छन् । जसबाट स्वदेशमै जागिरको सुनौलो अवसर खडा गर्न सकिन्छ।

कृषिको वर्तमान अवस्था
नेपालमा संविधान जारी भएको छ वर्ष बितिसकेको र तीन तहको सरकार मध्ये कृषकको सबैभन्दा नजिक रहेको अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार जसलाई संविधान को अनुसूची ८ मै कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी जस्ता महत्त्वपूर्ण अधिकार सूची बनाएर दिइएको भए तापनि आज ७५३ स्थानीयतहहरु मध्ये थुप्रैले कृषिलाई प्राथमिकतामा नराख्नु, गम्भीर र सोचनीय विषय बनेको छ ।

सबै राजनीतिक पार्टीका चुनावी घोषणापत्रमा कृषिको चौतर्फी विकास गर्ने, कृषि क्रान्ति गर्ने, वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर्ने, विदेश पलायन भएका युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने लगायतका कुरा भए पनि बजेटको कुरा आउँदा पछाडि हट्ने प्रवृत्ति छ ।

कोरोना महामारीका कारण सिर्जना भएको चुनौती र अवसरलाई सम्बोधन गर्नका लागि यो वर्ष २०७७÷०७८ मा कुल बजेटको २.८१ प्रतिशत बजेट कृषिमा विनियोजन गरिएको छ । जुन गत वर्षको ३४.८० अर्बमा १९ प्रतिशतले बढी छ ।

कोठामा बसेर बनाएको योजना होइन किसानलाई प्रत्यच्छ लाभ हुने, लगानी सुनिश्चित हुने, फाइदा हुने ग्यारेन्टीसहितको योजना चाहिएको छ । नत्र नारामा सिमितरहेका थुप्रै लोकप्रिय आयोजनाहरू सही कृषक सम्म पुग्न नसकी बिचौलियाहरूको हालीमुहालीले गर्दा सोचेजस्तो प्रतिफल दिन सकेको छैन ।

कृषिमा प्रतिफल नहुनुका समस्याहरू :
अनुदान
अहिले अनुदान बिचौलियाहरूको कमाई खाने भाँडो भएको छ। हाम्रो छनौट प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण हुने, अनुगमन फितलो हुने, अनुदान ग्रहीले अनुदान रकमको दुरुपयोग गरेमा सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई समेत लागू गर्न नसक्नु जस्ता थुप्रै कारणले गर्दा सरकारको रकम बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ । तर यो भन्नुको कदापि यो अर्थ लगाउनु भएन कि अनुदान गलत हो। बरु यसलाई व्यवस्थित बनाउन सक्नुपर्‍यो हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकहरूमा अनुदानलाई व्यवस्थित बनाउनको विकल्प रहँदैन किनकि कृषिमा करिब ६५ प्रतिशत जनता संलग्न छन् । त्यसैले :
– अनुदान ग्राही कृषकलाई साना, मझौला र ठुलो गरी सूचीकृत गर्नु पर्छ ।
– अनुदानको वर्गीकरण गरी एकै व्यक्तिले तीन तहबाट अनुदान पाउन नसक्ने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्न तीनै तहको अनुदान फरक–फरक पाटोमा हुनु पर्दछ।
– साना अनुदान (पशु पालन र कृषि उत्पादन जस्तै खोर निर्माण, पशु–पन्छी खरिद, घाँस, धान, गहुँ, तरकारी खेती, फलफूल खेती इत्यादिमा) स्थानीय तहहरूबाट अनुदान दिनु पर्छ ।
–मझौला अनुदान (स्रोत केन्द्र स्थापना, हाट–बजार व्यवस्थापन, ढुवानी साधनमा, यान्त्रीकरण इत्यादि) प्रदेशबाट दिनु पर्छ ।
–ठुलो अनुदान(उद्योग स्थापना, वैदेशिक निर्यात, मिसन, इत्यादि) केन्द्र सरकारबाट गरिनुपर्छ ।
– एउटै निकायलाई छनौट, अनुगमन, सिफारिस र नतिजा प्रकाशनको जिम्मेवारी हुनुहुँदैन ।
–आवेदन र छनौट सोफ्टवेर बेस्ड हुनुपर्दछ ।
–अनुदान लागत वा उत्पादनमा आधारित हुनुपर्छ । जसले गर्दा स्तविक कृषक को पहुँच बढ्ने र सरकारको लगानी सदुपयोग हुने सम्भावना बढ्छ।
– अनुदानलाई सहुलियत व्याजमा ऋण उपलब्ध गराउन तिर केन्द्रित गर्नु पर्दछ ।

सेवा प्रवाह
त्यस्तै कृषि र पशु सेवाका कर्मचारी ७५३ स्थानीयतहको ६७४३ वडाकार्यलयसम्म नपुर्‍याई कृषकको खेत र गोठमा सेवा पुग्ने कुरा गर्नु दिवा स्वप्न हुनेछ। त्यसका लागि नेपाल सरकारले २०७२ सालमा ल्याएको एक गाऊँ एक प्राविधिकको अवधारणालाई बृहतरूपमा अगाडि बढाई प्रत्येक वडामा कृषि ऱ पशूसेवाको कर्मचारी राखी कम्तीमा व्यावसायिक फार्महरूमा निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान सेवा विस्तार गर्न सक्नु पर्छ । जुन अहिले पनि बाली जाने उमेरको गाईमध्ये २५.५४ प्रतिशत र भैँसी मध्ये ५.५५ जुन औसत मा १४.४४ प्रतिशत पशुलाई मात्र समेट्न सकेको छ । मासिक फार्म अनुगमन, रोग निदान तथा माटोजाँचकार्यक्रम, घरदैलोमा प्रविधि र प्राविधिक प्रस्तुति जस्ता कार्यक्रम गरी किसानहरूलाई कृषि पेसाप्रति आकर्षण पैदा गर्न सक्नुपर्दछ ।

त्यस्तै जिल्लामा रहेका प्रदेश सरकार मातहतमा पर्ने विज्ञ केन्द्र र ज्ञा केन्द्र समेत नाम अनुसारको काम गर्न नसकेपछि धेरै बुद्धजीवी र कृषकहरूले यसको अस्तित्व माथि नै प्रश्न चिन्ह लगाउन थालेका छन्। त्यसैले होला बागमती प्रदेशमा ती कार्यलयहरुलाई गाभ्ने योजना बनाउन लागेका छन् जुन प्रशासनिक खर्चको दृष्टिकोणले क्षणिक रूपमा राम्रो देखिए तापनि यो कागजी रूपमा मात्र ठिक भन्न सकिन्छ । व्यवहारिकमा सेवा विशिष्टीकरणको बेला सेवाखुमच्याउनु पक्कै राम्रो हुने छैन किनकि यो प्रयोग २०४९ सालमै लागू भई असफल भइसकेको छ ।

त्यसैले सेवा खुम्च्याउनु भन्दा छुट्टा छूटै कार्यालयकै रूपमा एकीकृत भवनबाट सञ्चालन गर्दा कृषकले बढी फाइदा लिन सक्छन्। सेवा विशिष्टीकरणका लागि स्थानीयतहहरुबाट सम्भव नहुने प्रयोगशाला स्तरीय सेवाहरू जस्तै माटो परीक्षण, बीउबिजन परीक्षण, रोगनिदान इत्यादि। यस्तै एनिमल एम्बुलेन्स, एग्रीलैबसहितको मोबाइल भ्यान प्रयोग गरी प्रदेशले स्थानीय तहलाई सपोर्ट गर्ने, आवश्यकताको आधारमा कृषकको घरघोठमा तालिम दिन सकेमा कृषकमा उत्साह बढ्नेछ । विज्ञकेन्द्र –ज्ञान केन्द्रको आवश्यकताको पुष्टि हुनेछ।

कृषकलाई परम्परागत तरिकाबाट आधुनिकतर्फ लैजान किसानलाई मात्र होइन प्राविधिकलाई समेत नयाँ नयाँ प्रविधिको तालिम तथा भ्रमण गराई सधैँ एउटै काम गर्दा गर्दै मोनोटोनस भई ‘राजाको काम कहिले जाला घाम’ जस्तो प्रवृत्तिबाट कर्मचारीलाई उनमुक्ति दिलाउन प्रयास गर्नुपर्दछ’

स्थानीय तहका कृषि तथा पशु शाखालाई जिल्ला स्थित ज्ञान केन्द्र र विज्ञ केन्द्र प्रति र ज्ञान केन्द्र वा विज्ञ केन्द्रलाई केन्द्री (संघीय) कार्यालयप्रति उत्तरदायी बनाउने कानुनी व्यवस्थाको निर्माण हुनुपर्दछ । अनि मात्र कृषिको विकास मा गतिलिने, सही तथ्याङ्क आउने र संविधानले परिकल्पना गरेको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त लागू भएको महसुस हुनेछ । ग्रामीण स्तरमा रोग फैलिँदा एक अर्काको मुख ताक्ने प्रवृत्तिको अन्त हुनेछ ।

कर्मचारी अभाव
विद्यमान निजामती ऐनलाई टेकेर भए पनि खुल्ला–बढुवा–आरक्षणसमेत मध्यनजर गरी कर्मचारी भर्ना कार्य प्रदेशहरू आफै वा केन्द्र सरकारको सहयोगमा गर्नुपर्दछ अनि मात्र कार्यलयहरु लयमा फर्कन सक्छन् ।

कृषिमा भावी योजना
कृषिमा आमूल परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । यसको लागि निम्न लिखित कुराहरू अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य छ :
– नेपालमा दूध उत्पादनको लागि उन्नत जातका गाई र भैँसी मध्य पहाडी लोक मार्ग तथा हुलाकी मार्ग केन्द्रित पालन गरी विदेशी आयात प्रतिस्थापन गर्नु पर्दछ ।
– पशु पन्छी पालनको लागि चाहिने दाना उद्योग स्थापनामा सरकारले सुलभ कर्जा र सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरी, व्यवसाय धितोमा ऋण लगानीको व्यवस्था गर्ने र सो उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने भए, सो उद्योगले यहीको कृषकबाट अग्रिम खरिद सम्झौता गरी उत्पादन गर्न लगाउने जसले दानामा रहेको पर निर्भरतामा कमी ल्याउन सकिन्छ ।
– नगदे बालीहरू, अफ सिजन तरकारी खेतीहरू, फलफूल र माछामा जोड दिनु पर्दछ ।
– कृषि तथा पशु बीमाको अनुदान केही वर्षका लागि १०० प्रतिशत नै छुट दिई, बीमा प्रति कृषकलाई आकर्षित बनाउनु पर्दछ । बीमा कम्पनीहरूले पनि सर्वसुलभ र झन्झट रहित तरिकाले कृषकलाई बीमा उपलब्ध गराउन सक्नुपर्दछ ।
– गोठेमल र कम्पोष्ट मल उत्पादन गर्ने र तराई क्षेत्रमा रासायनिक मल कारखाना खोली मल उत्पादन गर्ने र जसले गर्दा समयमा मल पाउन नसकी उत्पादनमा ह्रास आउने र विदेशी मलको परनिर्भरताको अन्त हुने वातावरण बनाउन सक्नुपर्दछ ।
– कृषि मेसिनरी सामाग्रीहरू उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्नु पर्दछ र अनुदानमा बिक्री वितरण गर्नु पर्दछ ।
– आकाशे भरमा खेती हुने र सिचाईको सुविधा नभएका खेतीयोग्य जग्गाहरूमा सिँचाइको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्दछ।

– सामुदायिक खेती, समूह खेती, चकला बन्दी जस्ता कुराहरूमा स्थानीय सरकार लाग्नु पर्दछ साथै कृषि र गैह्र कृषि क्षेत्र छुट्याउनुपर्द्छ । जग्गाको उचित मूल्याङ्कन गरी खेती नगर्ने व्यक्तिको जग्गा खेती गर्ने व्यक्तिलाई लिजमा दिन सहजीकरण गर्नु पर्दछ ।
– प्रत्येक स्थानीय तहमा उन्नत बिउ बिजन, मल र यान्त्रीकरणको सर्व सुलभ पहुँच बढाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने, बिक्री मूल्य तोकी प्रत्येक स्थानीय तहले सङ्कलन र बजारीकरण मा आवश्यक पहल गर्न सक्नुपर्दछ । तीनै तहका सरकारको सामूहिक र इमानदारीपूर्वक गरिने प्रयासमा नै कृषिको भविष्य निर्धारण हुनेछ ।

ठाकुर भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र महोत्तरीका निमित्त कार्यलयप्रमुख हुन्

 

 

 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस