काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीलाई कामप्रति उत्प्रेरित गर्न तथा जिम्मेवार बनाउन सामूहिक दुर्घटना बीमा गर्नुपर्ने सम्बन्धमा सहमति उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत अन्य कर्मचारीहरूको सामूहिक वीमा गर्दा कर्मचारीहरूमा कामका सिलसिलामा सुरक्षाभाव वृद्धि हुने र सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने मन्त्रालयले ठहर गर्दै यस कामलाई तत्काल अगाडी बढाउन पहल थालेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई नेपाल सरकार(मन्त्रीपरिषद्मा) निजामती कर्मचारीको बीमासम्बन्धी प्रस्ताव लैजाने गरी मिति २०७७ पुस ३ गते निर्णय भएको हुँदा सहमति उपलब्ध गराइदिन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।

सम्बन्धित समाचार : सबै निजामती कर्मचारीको थप बीमा गर्ने तयारी गरिँदै

राष्ट्रिय किताब खानाको पछिल्लो विवरणअनुसार हाल नेपालमा निजामती सेवामा स्वीकृत दरबन्दीमा रहेका जनशक्तिको सङ्ख्या ५२ हजार ४ सय ५३ रहेको छ ।

सबै स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीको ७ लाख रुपैयाँ बराबरको विमांक रकम कायम गरी सामूहिक दुर्घटना बीमा गर्दा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी प्रस्तावको आधारमा नेपाल सरकारलाई प्रतिवर्ष एक करोड ६५ लाख २२ हजार छ सय ९५ रुपैयाँ थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको कोषबाट बेहोर्ने गरी समान विमांक कायम गरी सामूहिक दुर्घटना बीमा गर्नुपर्ने सुझाव समेत पत्रमार्फत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दिएको छ ।

राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारी(स्वास्थ्य तथा संसद् सेवासमेत), कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम निजामती कर्मचारीको सामूहिक दुर्घटना बीमा गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।