कृषि बिचौलियाको अन्त्य नभएसम्म किसानहरू पटक-पटक मर्नेछन् « प्रशासन
Logo ११ कार्तिक २०७८, बिहिबार
   

कृषि बिचौलियाको अन्त्य नभएसम्म किसानहरू पटक-पटक मर्नेछन्


१४ मंसिर २०७७, आइतबार


संसारका केही देशहरूमा बेलाबेलामा किसानहरू आन्दोलित हुनुपरेको समाचार हामी समाचारमा पढिरहेका हुन्छौँ । केही महिना अगाडी देखी भारतको उत्तर प्रदेशमा पनि किसानहरू आन्दोलित भइरहेका थिए । भारतका दुवै सदनबाट पारित भइसकेको कृषि विधेयकका विरुद्धमा किसानले चक्काजाम समेत गरे । उनीहरूले प्रदर्शनका क्रममा रेल सञ्चालनमा समेत अवरोध पुर्‍याए । नेपालमा पनि बेलाबेलामा आन्दोलित भइरहेका हुन्छन् । भनिन्छ नि ‘बोल्नेको कनिका बिक्छ नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन ।’ वास्तवमा नेपालमा पनि यस्तै भइरहेको छ । यहाँ नबोल्दासम्म, आन्दोलन नचर्काउँदासम्म कुनै मागहरू सम्बोधन भएका देखिँदैनन् । किसानले समयमा मल खाद नपाएको गुनासो अहिले पनि नौलो होइन । सरकारले बङ्गलादेशबाट खरिद गरेर भए पनि समयमै नेपालका किसानलाई मल खाद उपलब्ध गराउँछु भनेको धेरै भइसकेको छ । बङ्गलादेशबाट मल नेपालमा कहिलेसम्म आइपुग्ने हो कुनै टुङ्गो छैन ।

दुई वर्ष पहिले सर्लाहीका उखु किसानले लामो समय भइसक्दा पनि अनुदान रकम नपाएकामा आन्दोलन चर्काएका थिए । यसअघि किसान आन्दोलनहरूले सर्लाही, पाल्पा, रौतहट, बारा,  प्युठान, काठमाडौँ, कञ्चनपुरलगायतका जिल्लामा यस प्रकारका आन्दोलन गरिसकेका छन् । जाली तमसुक च्यात्ने, चक्र वृद्धि ब्याजको विरोध, जसको जोत उसको पोत, मोहियानी हक, जमिनको हदबन्दीलगायतका माग राखेर त्यस प्रकारका आन्दोलन भएका छन् ।

सुदूर पश्चिममा भीमदत्त पन्तको नेतृत्वको आन्दोलन त जमिनदारका साथै भारतीय हस्तक्षेपकाविरुद्ध समेत केन्द्रित थियो । प्युठानको किसान आन्दोलन, किसानका बिचमा शिविर सञ्चालन गरी एउटा सचेत रूपमा किसान आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने दिशामा निर्देशित थियो । बारा र रौतहटमा समानताको सङ्घर्ष किसानको महत्त्वपूर्ण आन्दोलन थियो । “रे नही जी कहो” नारा लगाउँदै जाली तमसुक च्यात्ने, भकारी फोडो, मोहियानी हक, जमिनदारी प्रथाको अन्त्यलगायत जमिनदारले गर्ने विभिन्न शोषणका तरिकाका विरुद्ध उनीहरू आन्दोलित भएका थिए । वास्तवमा यस प्रकारका आन्दोलनले वर्ग सङ्घर्षलाई चर्काउन महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान गरेको थियो । किसान आन्दोलनले किसानलाई वैचारिक, सैद्धान्तिक, दार्शनिक स्तर माथि उठाउन त्यसले विशेष सहयोग पुर्‍याएको थियो ।(समिर सिंह,२०१९)

नेपालका हिमाली क्षेत्रका किसानले सस्तो मूल्यमै यार्सागुम्बालगायत जडीबुटीहरू विदेश पठाउँछन् । नेपाली उपभोक्ताहरू तीनै जडीबुटीबाट उत्पादित अङ्ग्रेजी महँगा औषधि खरिद गर्न बाध्य हुन्छन् । हामीले सस्तो मूल्यमा बेच्ने अदुवा भारत र युरोपियन मुलुक पुग्दा त्यसको मूल्य कैयौँ गुणा बढी हुन्छ । हामीले चाइना र भारतबाट आउने स्याउ महँगोमा खरिद गर्छौँ, तर जुम्ला र हुम्लामा हुने स्याउ भैँसीलाई खुवाउने बाध्यता छ ।

भारतीय बजारबाट नेपाली सीमा क्षेत्रका बजारमा फलफूलहरू भित्रँदा नेपाली किसानहरू मारमा परेका छन् । उनीहरूले उत्पादन गरेका भारतबाट भित्रने केरा भन्दा महँगो हुने भएकाले भारतीय केरा सस्तो पाएपछि उपभोक्ताहरू नेपालमै उत्पादित केरा खाँदैनन् । भारतीय गोलभेँडा र गोभीसित प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर चितवनका किसानले आफ्नो उत्पादन सडकमा फाल्नु पर्ने अवस्था छ । भारतीय चिनी बजारमा आउन थालेपछि नेपालका  चिनिमिल बन्द हुन पुगेका छन् यहाँका उखु किसानहरू समस्यामा परेका छन् ।

अर्धऔपनिवेशिक राज्य संयन्त्रका कारण नेपाली कृषि क्षेत्रमा देखिएको यस्तो समस्याप्रति सरोकारवाला निकायको मौनता निन्दनीय छ । भारतीय बिषादियुक्त केराहरू सुदूर पश्चिम भित्रिँदा त्यहाँका किसान आन्दोलित भए र उनीहरूको आन्दोलनले त्यस प्रकारका बिषादियुक्त केराको आयात केही समयका लागि रोक्न उनीहरू सफल भए । तर अहिले पुनः समस्या उही दोहोरिएका देखिन्छन् । अहिले कोरोना महामारीका समयमा भारतीय केरा नआएपछि नेपाली सीमा क्षेत्रका किसानका केरा विक्री भएका छन् । उनीहरू अहिले खुसी छन् । भारतीय केराको आयातलाई रोक्न सकेमा नेपाली किसानहरूको जीवनस्तर उकास्न सकिने टिकापुरका स्थानीय केरा किसान भक्त टमट्टा बताउँछन् । उनी भन्छन्– “पछिल्लो समयमा कैलालीको टिकापुरमा केराखेती बढ्दै गइरहेको छ यो ठाउँ एउटा सुन्दर कृषि पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास भइरहेको छ ।”

स्थानीय उत्पादन तुलनात्मक रूपमा केही महँगो पर्न गए पनि स्वदेशी उत्पादन प्रयोगमा जोड दिन सकिएमा नेपाली किसानहरूलाई निकै राहत मिल्ने देखिन्छ । भारतीय सामानहरू नेपालमा भित्र्याउने बिचौलियाहरूको पनि अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धनले एकातिर स-साना किसानहरुकोसमेत जीवनस्तर माथि उकास्न सहयोग मिल्छ भने अर्को तिर कृषि पर्यटनको प्रवर्द्धन हुने देखिन्छ ।

सरकारले नारामा मात्र सीमित हुने कृषि योजना ल्याउनुभन्दा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने गरी योजना ल्याउन सके, कृषि क्षेत्रमा देखिएका बिचौलियाको अन्त्य गर्न सके नेपालको कृषि क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको समस्या सुल्झाउन सकिन्छ । नेपाललाई कृषि क्षेत्रको सुन्दर भविष्यतर्फ डोर्‍याउन सकिन्छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस