अख्तियारको स्टिङ अपरेसनमा बुटवलको कीर्तिमानी, पक्राउ पर्नेमा तीन जना कार्यालय प्रमुख पनि « प्रशासन
Logo १७ मंसिर २०७८, शुक्रबार
   

अख्तियारको स्टिङ अपरेसनमा बुटवलको कीर्तिमानी, पक्राउ पर्नेमा तीन जना कार्यालय प्रमुख पनि


२६ कार्तिक २०७७, बुधबार


काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवलले स्टिङ अपरेसनमा कीर्तिमानी कायम गरेको छ । देशव्यापीरुपमा रहेका आयोगका विभिन्न आठ वटा कार्यालयहरुमध्ये बुटवलले यस आर्थिक वर्षको हालसम्म सबैभन्दा अपरेसन गरेको हो ।

आठ वटा अपरेसन गरेको बुटवलले घुस माग गरेको आरोपमा उपसचिवस्तरका कार्यालय प्रमुख तीन जना कर्मचारीसहित अन्य अधिकृत र जनप्रतिनिधिका साथै नेपाल प्रहरीको कर्मचारी गरी १३ जनालाई समेत पक्राउ गरेको छ ।

गुट्खा तथा चिनी व्यवसायी अनिल कुमार झाबाट मासिक रूपमा घुस लेनदेन गर्ने गरेको सूचनाका आधारमा आयोगको कार्यालय बुटवलले साउन २० गते राजश्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत विजय रानालाई बुटवलको बुद्ध चोकबाट पक्राउ गरेको थियो ।

रानाले चलाएको बा २ झ १७६७ नम्बरको सरकारी प्लेटको टोयटा हाइलक्स गाडीमा घुसबापतको रकम लुकाइराखेको अवस्थामा आयोगको टोलीले दुई लाखसहित राना र घुस दिने व्यवसायी झालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । आयोगले आरोपीद्वय राना र झाविरुद्ध बिगोअनुसारको कारबाहीको माग गर्दै गत असोज २५ गते आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।

अर्का कार्यालय प्रमुख पूर्वाधार विकास कार्यालय बाँकेमा कार्यरत कार्यालयका सिडिई मनिषकुमार अर्याललाई पाँच लाख ३० हजार रुपैयाँ घुससहित भदौ १४ गते पक्राउ गरेको थियो । अर्याललाई कार्यालयको गाडीसहित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय प्रदेश नं ५ बुटवलको कार्यालय परिसरबाट पक्राउ गरिएको थियो ।

पक्राउ पर्ने तेस्रो कार्यालय प्रमुखमा राष्ट्रिय निकुञ्ज बाँकेका प्रमुख संरक्षण अधिकृत प्रमोद भट्टराई रहेका छन् । आयोगको टोलीले भट्टराईसहित सहायक संरक्षण अधिकृत विष्णु रोकायलाई पक्राउ गरेका थियो । आठ लाख ९८ हजार स्रोत नखुलेको रकमसहित रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका-१० बाट साउन १९ गते पक्राउ परेका उनीहरूसँगै निकुञ्जको बा.२ झ. १८७३ को गाडीसमेत नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

आयोगको कार्यालय बुटवलले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवामा विमानस्थल आयोजना लागि जग्गा अधिग्रहणमा सहजीकरण गरिदिने भन्दै ४ लाख घूस रकमसहित विमानस्थलका कार्यालय सहयोगी विश्वनाथ यादव र मतियार स्थानीय महेन्द्र प्रसाद यादवलाई पक्राउ गरेको थियो ।

यस्तै अनुदान स्वरूपको रकम प्रदान गर्न सहजीकरण गरिदिएको भन्दै सेवाग्राहीबाट २० हजार रुपैयाँ घुस लिने रोहिणी गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष सरोज कुमार पाण्डेलाई आयोगको टोली बुटवलले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

यसैगरी लेनदेनको उजुरीमा छलफल गराउनमा सहजीकरण गरिदिए बापत पाँच हजार घुस लिएको आरोपमा इलाका प्रहरी लुम्बिनीका प्रहरी नायव निरीक्षक दिलीप सिह बोगटी र दुर्गेश यादव र धरौटीमा छुटाई दिने भन्दै चार लाख रुपैयाँ घुस लिँदालिँदै इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी हवलदार शिवचन्द्र सहानी र उनकी श्रीमती निर्मला केवटलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय बुटवलको टोलीले रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिका वडा नं. ७ स्थित खनाल मिठाई पसल छेउबाट रंगेहात नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

त्यस्तै पुर्जीवाला चिरान काठ ओसारपसार गर्न सहयोग गरेबापत घुस माग गरेको भन्ने सूचनाका आधारमा आयोगको बुटवल कार्यालयबाट गएको टोलीले सब डिभिजन बन कार्यालय मुर्गिया रुपन्देहीका वन रक्षक प्रेमचन्द्र विश्वकर्मालाई १२ हजार रुपैयाँसहित पक्राउ गरिएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षको दोस्रो अर्द्ध वार्षिकमा मात्रै स्टिङ अपरेसनबाट २४ लाख रुपैयाँ घुस रकम बरामद भएको आयोगको बुटवल कार्यालयले मिति २०७७ साउन ६ गते गरेको वार्षिक समीक्षा सम्बन्धी पत्रकार सम्मेलनमा जनाएको थियो । कोरोनाको लकडाउन अवधिमा पनि निरन्तर सक्रिय देखिएको कार्यालयले वडाध्यक्ष, अधिकृत लगायत ११ जना समातेको थियो ।

लकडाउन सुरु भएदेखि असार मसान्तसम्म दुई सय ३८ नयाँ उजुरी दर्ता भएका र पुराना समेत गरी बुटवल कार्यालयबाट अनुसन्धान गरी पेस भएका तीन सय ५९ उजुरी आयोगले फर्छ्यौट गरेकोमा सो अवधिमा बुटवल कार्यालयको प्रगति १५१ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको थियो ।

आयोगको केन्द्रसहित मातहतका कार्यालयको टोलीले चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि कात्तिकसम्म गरेको विभिन्न अपरेसनमा एक सहसचिव, चार उपचिव, अधिकृत, जनप्रतिनिधि, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, वनरक्षक लगायत विभिन्न कार्यालयका कर्मचारी गरी ४८ लाई पक्राउ गरिएको छ । जसमध्ये इटहरीले चार, बर्दिबासले तीन, हेटौँडाले दुई, पोखराले दुई, बुटवलले आठ, सुर्खेतले एक, कञ्चनपुरले दुई, टङ्गालले छ र बुटलको सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जले दुईवटा अपरेसन भएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स-साना कर्मचारीलाई मात्रै समात्दै आएको छ भन्ने आरोप लागि रहँदा पछिल्लो समय उपसचिव स्तरका कार्यालय प्रमुख मात्रै होइन, सहसचिवसम्मलाई पनि पक्राउ गरेको छ । तर अझै यो नै पर्याप्त भने होइन, ठुला माछा भनिएका कतिपय क्षेत्रमा आयोग अझै प्रवेश गर्न बाँकी नै छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस