काठमाडौँ । संघीयतालाई पूर्णता दिन प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई पनि सोहीअनुरूप अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता महसुस हुन थालेको छ । संघीयताको मर्म र भावनाअनुरूप तीनै तहमा कर्मचारी समायोजन पश्चातसमेत सरुवालगायत अन्य स–साना कामका लागि पनि हिजोकै जस्तो संघकै भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै प्रदेशमै अधिकार छोड्नु पर्छ कि विषयमा बहस सुरु भएको हो ।

नीति निर्माणजस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पछिल्लो समय सरुवा मन्त्रालय जस्तै मात्र देखिन थालेपछि स्थानीय तथा प्रदेशका उपसचिवसम्मका कर्मचारीको सरुवा गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ उच्च प्रशासकहरूका बिचमा अनौपचारिक छलफल हुन थालेको हो ।

‘अहिले स्थानीय र प्रदेश सरकार बिचको लिंकेज देखिएको छैन’, एक उच्च अधिकारीले भने, ‘पालिका–प्रदेशबिचको समन्वयात्मक पाटोलाई जोड्ने हो र सम्बध सुमधुर बनाउने हो भने केही प्रशासनिक अधिकार प्रदेशलाई छोड्न जरुरी छ ।’

गाउँपालिकाका कर्मचारीका समस्या के हुन् र उनीहरूको कार्यक्षमता कस्तो छ भन्नेबारे सम्बन्धित प्रदेशलाई नै बढी थाहा हुने भएकोले पनि प्रशासनिक व्यवस्थापनको पाटो प्रदेशबाटै हेरिँदा त्यो प्रभावकारी रहने ती अधिकारीको भनाई छ ।

प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रशासनिक नेतृत्व संघबाट पठाएको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी(सचिव)ले गर्ने भएकोले पनि सरुवालगायत सामान्य प्रशासनिक कामका लागि संघमै धाइराख्न जरुरी नभएको उनको तर्क छ ।

‘आखिर संघमा पनि त्यही विशिष्ट श्रेणी(सचिव)ले गर्ने र प्रदेशमा पनि सोहीसरहको कर्मचारी बस्दै आएको छ भने अनावश्यक खर्च र झन्झट व्यहोर्नका लागि मात्रै किन संघको मन्त्रालय धाउनु पर्‍यो र ?’ नेपाल सरकारका अर्का एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘संघसँगको सम्बन्ध पनि भइहाल्यो, संघीयतामा सबै काम केन्द्रमै केन्द्रित भयो भनेर पनि सुन्नु परेन र गाउँपालिकाका कर्मचारीका समस्याहरू पनि राम्ररी सम्बोधन हुने भए’

राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी(सहसचिव)बाहेक उपसचिवसम्मका कर्मचारीको खटनपटनको अधिकार प्रदेश प्रमुख सचिवलाई दिँदा राम्रो हुने उनको तर्क छ । नगरपालिकासम्म राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी(उपसचिव) र उपमहानगरपालिकामा सहसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेन व्यवस्था छ । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव तथा प्रमुख सचिव सङ्घीय सरकारले नै पठाउँदै आएको छ ।

अहिले हरेक दिन जसो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरबदल भइरहन्छन् भने कतिपय अवस्था अनावश्यक राजनीतिक दबाब तथा निहित कर्मचारीको इन्ट्रेष्ट एकै दिन दुई जनालाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पत्र दिइँदै आइएको छ । जसले स्थानीय तह अस्थिर मात्रै भएका छन्, त्यसको सबैभन्दा बढी मार सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा पुगेको छ ।

केही महिना अघि मात्रै एक जना पूर्वमन्त्री तराइको कुनै एक स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको ‘आठौँ पटक’को सरुवा रोक्न सामान्य प्रशासन सचिवकोमा दसौँ जना स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू बोकेर आएका थिए ।

सामान्यतया मेयर–उपमेयर तथा अध्यक्ष–उपाध्यक्षबिचको द्वन्द्वले गर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू चेपुवामा पर्दै आएका छन् भने कतिपय अवस्थामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै ‘इन्ट्रेस्ट’मा पनि अस्थिरता आउने गरेको छ । जसको सम्पूर्ण व्यवस्थापन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाटै हुने भएकोले हरेक जसो दिन स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा व्यवस्थापनमै खर्च हुने गरेको छ ।

प्रशासनिक सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कर्मचारी व्यवस्थापनको पाटोमा उच्च राजनीतिक तहबाट खासै चासो नदिइएको र तत्कालीन प्रशासनिक नेतृत्वकोसमेत ‘बेवास्ता’ तथा ‘निहित स्वार्थ’का कारण समायोजन भएको वर्षौँसम्म पनि पिर मर्का परेका कर्मचारीहरूको गुनासो जहाँको त्यहीँ छ । जसले एकातिर कर्मचारीले पीडा सहनु परेको छ भने अर्कोतिर जो आफै अन्यायमा परेको महसुस गरिरहेका छन् अर्थात् आफ्नै गुनासो सम्बोधन भएको छैन ती कर्मचारीले कसरी जनतालाई गुणस्तरीय र मुस्कानसहितको सेवा दिईरहेका होलान् भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो ।

अहिले पनि समायोजन संशोधन तथा कामकाजका लागि दोहोरो सहमति लिएर आउने कर्मचारीको सङ्ख्या कम छैन । तत्कालीन अवस्थामा केही शक्तिशाली कर्मचारीहरूले अनेकन् नाममा सच्याइएर पायक पर्ने ठाउँमा मिलाए पनि पहुँच र शक्ति नहुने कर्मचारीको गुनासो भने सम्बोधन भएन । पठाउन चाहने र राख्न चाहने दुवै निकायको सहमतिमा स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा गर्ने व्यवस्था गरिँदा कर्मचारीलाई राहत नै हुने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ठहर छ ।

अन्तर प्रदेश सरुवाबाहेक प्रदेश भित्रैका स्थानीय तहमा सोही प्रदेशको प्रमुख सचिवले निश्चित अवधिमा दोहोरो सहमतिका आधारमा सरुवा गर्दा बारै महिना हरेक दिन जसो सरुवा पत्र बनाउनमै ठिक्क सामान्य प्रशासनको लोड स्वात्तै घट्ने सामान्य प्रशासनको विश्वास छ । आफू अनुकूलको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ल्याउन र मन नपर्नेलाई अन्त सरुवा गर्नकै लागि दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा मन्त्रालय धाउने पालिकास्तरदेखि केन्द्रीयतहसम्मकै नेताहरूको दौडाहा पनि कम हुनेछ भने यससँगै मन्त्रालयले कर्मचारीको क्षमता विकासलगायत अन्य महत्त्वपूर्ण नीतिगत कुरामा ध्यान दिन सक्नेछ ।

यद्यपि यही समस्या सम्बोधनका लागि केही समय अघि मात्रै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सहज हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ । जसमा जुनसुकै प्रदेश तथा स्थानीयका कर्मचारीले दोहोरो सहमतिसहित समायोजन मिलानका लागि निवेदन दिएको अवस्थामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन मिलान गर्न सक्ने भनिएको छ ।

वर्तमान अवस्थाको आवश्यकता बनेको यसैलाई पनि अर्को ‘धन्दा’ तथा ‘खेती’ भने बनाईनु हुँदैन । त्यसतर्फ चनाखो रहन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । सरकारले एकमुष्टरुपमा नीतिगत निर्णय गरेको भए पनि यसलाई कार्यान्वयनतहमा लैजाँदा भने हालसम्म देखिएका समस्या र आगामी दिनमा आउन सक्ने चुनौतीहरुलाईसमेत आकलन गरी अघि बढ्न जरुरी छ ।