२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थानीय तहका रिक्त पदाधिकारीको नाम पठाउन मन्त्रालयको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा रिक्त पदाधिकारीको नाम पठाउन सबै जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)लाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले सबैलाई आज पत्र लेख्दै तीन दिनभित्र जिससलाई रिक्त पदाधिकारीको नाम पठाउन निर्देशन दिएको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत बन्दना कर्णले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

यसअघि भदौ २३ गते पत्र लेख्दै मन्त्रालयले विविध कारणले रिक्त पदाधिकारीको विवरण माग गरेको थियो । तर उक्त समयमा पनि पदाधिकारीको विवरण नपठाएपछि पुनःतीन दिनभित्र पठाउन मन्त्रालयले ताकेकता गर्दै पत्र पठाएको हो । मन्त्रालयले रिक्त रहेको पद, रिक्त भएको मिति र रिक्त हुनाका कारण उल्लेख गरेर विवरण पठाउन भनेको छ । यसअघि सरकारले रिक्त पदाधिकारीको विवरण सङ्कलन गरेर निर्वाचन गरेको थियो ।

गत मङ्सिरमा निर्वाचन आयोगले विभिन्न कारणले रिक्त भएका स्थानीय तहका पदाधिकारीको उपनिर्वाचन गरेको थियो । धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुखसहित तीन गाउँपालिकाको अध्यक्ष र एक उपाध्यक्ष तथा ४३ वडाध्यक्षका लागि उक्त उपनिर्वाचन भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस