काठमाण्डौँ । संविधानतः स्थानीय तहमा जानुपर्ने र खारेजीमा पर्न लागेको स्थानीय पूर्वाधार विभाग(डोली) तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव दिनेश थपलियाको विशेष चाहमा यथावत् राखियो । जसका कारण आधा दर्जन अन्य विभागहरू पनि कायम रहे । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा २०७५ असार ३२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट साबिकमा रहेको ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग’को नाम ‘स्थानीय पूर्वाधार विभाग’ रहने निर्णय गराएसँगै सामान्यको ‘चरिखाने मेलो’ कायम रह्यो ।

‘स्थानीय सडक, ग्रामिण सडक, कृषि सडक, सिंचाई, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक उर्जा, जलाधार, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण जस्ता विषय नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल जिम्मेवारीमा रहेको’ उल्लेख छ ।

स्थानीय यातायात प्रणाली, फोहोर मैला व्यवस्थापन, खानेपानी सरसफाइ, साना सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, लघु जलविद्युत, वैकल्पिक ऊर्जा, आवास भवन तथा सहरी विकास र सामाजिक पूर्वाधार गरी विभिन्न ७ वटा क्षेत्रमा दर्जनौँ आयोजना सञ्चालन गरेको विभागले विश्व बैङ्क, स्वीक सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोषबाट प्राप्त अर्वौँ रुपैयाँका चरणबद्ध आयोजना सञ्चालन गर्‍यो । ७५ वटै जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा चार्म नै अर्कै देखाएको विभागमा अहिलेसम्मै हाकिम बन्न हानथाप हुने गरेको छ ।

यसैका पछिल्ला उदाहरण हुन् इ.ईश्वर मरहट्ठा । जो आफूभन्दा दुई वर्ष ज्येष्ठ सहसचिवलाई उछिन्दै महानिर्देशक पद हत्याएरै छाडे । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र तत्कालीन सचिव सूर्य गौतमले ०७१ का सहसचिव रहेका गणेशराज वस्तीलाई पन्छ्याएर ०७३ का मरहट्टालाई भदौ २६ गते महानिर्देशक बनाई छाडे । सामान्यतया ज्येष्ठ सहसचिवलाई नै महानिर्देशक दिने गरिए पनि मन्त्री त्रिपाठीको विशेष ‘इन्ट्रेस्ट’मा गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सचिव रहेका मरहट्टालाई केही दिन मन्त्रालयमा तानेर विभागको महानिर्देशकमा पठाइए । त्यसो त तत्कालीन महानिर्देशक राम चन्द्र श्रेष्ठ गण्डकी प्रदेशमा सरुवा भएको महिना दिनसम्म पनि नगई बसेका थिए ।

उपमहानिर्देशक पद पनि झन्डै एक वर्षदेखि नै खाली राखिएको थियो । वस्तीले पाँच महिना अघिदेखि उपमहानिर्देकका लागि प्रयास गरे र जनरलको वरिष्ठ सहसचिवका हिसाबले पछि महानिर्देशकका लागि दाबी गरे तर अन्तमा उप र महा दुवै पाएनन् । उपमहानिर्देशकमा पनि ६ वर्ष कनिष्ठ अशोक शाह ल्याइए ।

महानिर्देशक बनाउन मन्त्री-सचिवले ठुलै चलखेल गरेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । ‘ज्येष्ठ हुने बित्तिकै महानिर्देशक हुन पाइन्छ र ?’ तत्कालीन सचिव गौतमले ज्येष्ठताका हिसाबले आफू महानिर्देशक हुनुपर्ने कुरा राख्न गएका आयोजना प्रमुख वस्तीलाई दिएको जवाफ उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘मरहट्ठालाई महानिर्देशक बनाउने बचन अगाडी नै दिईसकिएको थियो ।’

आफूभन्दा कनिष्ठलाई महानिर्देशक बनाएपछि वस्तीले फेसबुक स्ट्याटस लेख्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । ‘अहिले म सहसचिव भएको ६ वर्ष पुग्न लागेको छ, सबभन्दा ज्येष्ठ सहसचिव पनि त्यहाँका लागि मै थिएँ । लोक सेवाको परीक्षामा मैले ६ चोटिसम्म लिखितमा सहसचिवमा नाम निकालेको थिएँ, त्यसमा पनि एकै वर्षमा चार ठाउँमा सम्म ! तर, यहाँको डिजि, डिडिजिमा भने मैले सकिन’ उनले लेखेका थिए ‘अब ती पदका नियुक्ति मलाई नदिनु होला किनकि त्यसका लागि म अयोग्य भई सकेको छु । अनुत्तीर्ण भई सकेको छु ।’वस्ती अहिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) मा आयोजना प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन् ।

महानिर्देशक नियुक्त गरेको महिनौँ भइसकेपनि अहिले आएर राम्रै चलखेल भएको मन्त्रालयमा चर्चा हुन थालेको छ । सामान्य सरुवा तथा पछिल्लो समय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत(विशेष गरी तराईका जिल्ला)का लागिसमेत ‘विशेष’ चाहिन्छ भन्ने आरोप खेप्दै आएको मन्त्रालयले डोलीको महानिर्देशकका लागि भने जिब्रै टोक्नु पर्ने गरी नजराना तय भएको कर्मचारी वृत्तमा कानेखुसी भइरहेको छ । राम्रै कमाई हुने प्रदेशको भौतिक पूर्वाधारबाट आएका मरहट्टाले प्रदेशबाट रमाना नलिँदै मन्त्रालय धाउन थालेका थिए ।

अहिले सचिव गौतम सार्वजनिक खरिद अनुगमन पुगिसकेका छन् । शक्तिशाली मन्त्रालयबाट एकाएक खेलकुद हुँदै बाटैबाट सिँहदरवार कटाएर अनुगमन कार्यालय पुर्‍याइएका गौतमको सरुवा हुनुको दर्जनौँ कारण मध्ये एउटा यो पनि भएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोत बताउँछ । त्यसो त आधा दर्जन सहसचिवको दरबन्दी थपेको विषयमासमेत अहिले बहस भइरहेको छ । यसबारे प्रशासन डटकमले केही दिनमा थप सामाग्री प्रकाशन गर्नेछ ।