गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम निर्देशिका २०७७ स्वीकृत « प्रशासन
prasaLogo
६ कार्तिक २०७७, बिहीबार

गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम निर्देशिका २०७७ स्वीकृत


प्रकाशित मिति : 22 October, 2020 4:15 pm

काठमाडौँ । सरकारले ‘गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम(मेड्पा) सञ्चालन निर्देशिका २०७७’ स्वीकृत गरेको छ ।

बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा नेपाल सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले कात्तिक ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै निर्देशिका २०७७ स्वीकृत भएको जानकारी दिएका हुन्।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले साउनको अन्तिम साता स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको निर्देशिका लामो समयसम्म रोकिएको थियो । निवर्तमान मुख्यसचिव लोक दर्शन रेग्मीले असोज ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् प्रस्ताव नं. ९ का रूपमा पेस भएको निर्देशिका मुख्यसचिव रेग्मीले प्रधानमन्त्रीलाई ‘सम्माननीय ज्यू यो मैले अध्ययन गर्न पाएको छैन’ भनी फिर्ता लिएको प्रशासन डटकमले यसअघि नै प्रकाशन गरी सकेको छ ।

सम्बन्धित समाचार : तत्कालीन मुख्यसचिव रेग्मीले मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको प्रस्ताव ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेपछि…

गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम स्थानीय तह मार्फत गर्ने स्वयं सरकारको घोषणा, पन्ध्रौँ योजनको कार्यनीति र चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा अवरोध सृजना गर्न केही एनजिओको प्रभावमा स्वयं मुख्यसचिव नै लागेको भन्दै उनको चर्को आलोचनासमेत भएको थियो ।

समयमै निर्देशिका नआउँदा उद्योग मन्त्रालयले खटाएका विशेषज्ञ कर्मचारी काम विना नै तलवभत्ता बुझिरहेका थिए भने स्थानीय तहहरूमा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्यौलतासमेत छाएको थियो ।

नेपालमा गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम९मेड्पा० विगत १० वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको छ । साबिकमा युएनडिपी र अस्ट्रेलियन सरकार समेतको अनुदानमा २० वर्षदेखि सञ्चालनमा भएको लघु उद्यम विकास कार्यक्रम९मेडेप० लाई आर्थिक वर्ष २०६७–०६८ देखि नेपाल सरकारले आफैले सञ्चालन गर्ने गरी केही जिल्लाबाट क्रमशः आन्तरिकीकरण गरी सुरु गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ देखि सबै जिल्लामा नेपाल सरकारको आफ्नै श्रोतमा प्रदेश मन्त्रालय मार्फत सञ्चालनमा आएको छ ।

गरिबीको रेखा भन्दा मुनिका, यौनिक अल्पसङ्ख्यक एकल महिला तथा द्वन्द्व पीडित र रोजगारी गुमाएका वा भारत लगायत अन्य मुलुकबाट फर्किएर आएका समुदाय यस कार्यक्रमका लक्षित वर्ग हुन् । यसमा उद्यमशीलता सम्बन्धी अध्ययन गरेका व्यक्ति परिचालन गरी स्थानीय तहले मेड मोडल ९उद्यमशीलता विकास मोडल० का ६ वटा चरण अपनाई स्थानीय वडामा सर्वेक्षण गरी लक्षित वर्गको पहिचान गर्छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस