तत्कालीन मुख्यसचिव रेग्मीले मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको प्रस्ताव ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेपछि… « प्रशासन
prasaLogo
२२ आश्विन २०७७, बिहीबार

तत्कालीन मुख्यसचिव रेग्मीले मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको प्रस्ताव ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेपछि…


प्रकाशित मिति : 8 October, 2020 10:10 am

काठमाडौँ । निवर्तमान मुख्यसचिव लोक दर्शन रेग्मीले एउटा महत्त्वपूर्ण निर्देशिका ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर बिदाइ लिएको खुलासा भएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट साउनको अन्तिम साता स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको ‘गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम(मेड्पा) सञ्चालन निर्देशिका २०७७’ अध्ययन गर्न पाएको छैन भन्दै फिर्ता लिएको भेटिएको हो । मन्त्रिपरिषद् उच्च स्रोतका अनुसार असोज ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् प्रस्ताव नं. ९ का रूपमा पेस भएको निर्देशिका मुख्यसचिव रेग्मीले प्रधानमन्त्रीलाई ‘सम्माननीय ज्यू यो मैले अध्ययन गर्न पाएको छैन’ भनी फेरी फिर्ता लिएका हुन् । १५ गते ‘पद साट्ने’ योजना बनाएका निवर्तमान मुख्यसचिव तथा प्रस्तावित बेलायतका राजदूत रेग्मीले त्यसपछिको बैठकमा पेस गर्ने कुरै भएन ।

निर्देशिका विलम्बताले उद्योग मन्त्रालयले खटाएका विशेषज्ञ कर्मचारी काम विना नै तलवभत्ता बुझिरहेका छन् भने स्थानीय तहहरूमा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्यौलता देखिएको छ ।

बजेट वक्तव्यको एक महिनाभित्रै तयार पारिएको निर्देशिका अर्थ मन्त्रालयको राय सुझावसहित कानुन मन्त्रालयबाट सहमतिपछि साउनको अन्तिम साता मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार भदौ ९ गते मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको निर्देशिका परिषद्ले आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठायो । अर्थ मन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको सो समितिले आवश्यक छलफल गरी मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्न अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवलाई तोक्यो । चार जना सचिवहरूले सामान्य संशोधन गरी भदौको अन्तिम साता पुनः मन्त्रिपरिषद् बैठक शाखामा पेस गरेका थिए । त्यसपछि कैयूं पटक मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसे पनि मुख्यसचिवको ‘विशेष इन्ट्रेस्ट’का कारण निर्देशिका थन्क्याइयो ।

कुनै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय वा निकायहरूले ढिलाइ गरेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय आफैले ताकेता गर्नुपर्नेमा समयमै कार्यान्वयनमा लैजान अग्रसर भएको निकायलाई अवरोध गर्नु कुनै हिसाबले पनि उपयुक्त मान्न नसकिने एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

‘गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम स्थानीय तह मार्फत गर्ने स्वयं सरकारको घोषणा, पन्ध्रौँ योजनको कार्यनीति र चालु आ.ब.को बजेट कार्यान्वयनमा अवरोध सृजना गर्न स्वयं मुख्यसचिव नै किन लागे ?’ ती अधिकारीले प्रश्न गरे ‘यसको खोजीनिती गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।’

स्रोतका अनुसार रेग्मीले एनजिओको प्रभावमा निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्बाटै थुतेर थन्क्याएका हुन् । गरिबिको नाममा लुट मच्चाउँदै आएका केही एनजिओहरूले भाइ भतिजा, श्रीमती, साला साली राखेर रकम कुम्लाउन नपाएपछि मुख्यसचिवलाई नै मोहडा बनाएर गरिबिको रेखा मुनी रहेका यौनिक अल्पसङ्ख्यक, एकल महिला तथा द्वन्द्व पीडित व्यक्तिहरूलाई उद्यमी बनाउने सरकारी योजना नै तुहाउन लागि परेको ती अधिकारीको दाबी छ ।

के हो मेड्पा ?
नेपालमा गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) विगत १० वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको छ । साबिकमा युएनडिपी र अस्ट्रेलियन सरकार समेतको अनुदानमा २० वर्षदेखि सञ्चालनमा भएको लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडेप) लाई आर्थिक वर्ष २०६७-०६८ देखि नेपाल सरकारले आफैले सञ्चालन गर्ने गरी केही जिल्लाबाट क्रमशः आन्तरिकीकरण गरी सुरु गर्‍यो । आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ देखि सबै जिल्लामा नेपाल सरकारको आफ्नै श्रोतमा प्रदेश मन्त्रालय मार्फत सञ्चालनमा आएको कार्यक्रम हो मेड्पा ।

जो गरिबीको रेखा भन्दा मुनिका छन्, यौनिक अल्पसङ्ख्यक एकल महिला तथा द्वन्द्व पीडित छन् र जसले रोजगारी गुमाएका वा भारत लगायत अन्य मुलुकबाट फर्किएर आएका छन् त्यो समुदाय यस कार्यक्रमका लक्षित वर्ग हुन् । यसमा उद्यमशीलता सम्बन्धी अध्ययन गरेका व्यक्ति परिचालन गरी स्थानीय तहले मेड मोडल (उद्यमशीलता विकास मोडल) का ६ वटा चरण अपनाई स्थानीय वडामा सर्वेक्षण गरी लक्षित वर्गको पहिचान गर्छन् ।

समूह पहिचान पश्चात् उद्यमशीलता विकास तालिम दिने र सो तालिमबाट व्यवसाय छनौट तथा व्यावसायिक योजना तयार गर्न सिकाउने, व्यावसायिक योजनाका आधारमा विषयगत सीप अभिवृद्धि तालिम दिने, सरल कर्जाका लागि वित्तीय पहुँचमा सहयोग गर्ने, उपयुक्त प्रविधि उपलब्ध गराउँदै उद्यमीले उत्पादन गरेको वस्तु बिक्रीका लागि बजारीकरणमा आबद्ध गराउने कार्य गरिन्छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई उद्यमी नै बनाएर छाडिने पूर्ण प्याकेजको कार्यक्रम हो मेड्पा । यो अनुदान दिने कार्यक्रम नभई लक्षित समूहलाई स–साना उद्यमी बनाउने कार्यक्रम हो ।

नेपालको संविधानले लघु उद्यम स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भित्र पहिचान गरेको छ । सो अनुरूप चालु पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाले उद्योग क्षेत्रको रणनीति नं १ अन्तर्गत कार्यनीतिको बुँदा नं. ९ मा ‘स्थानीय तह मार्फत गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ’ भनी उद्घोष गर्‍यो । यसै विषयलाई सम्बोधन गर्न विगतमा प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने गरी ७५३ वटै स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानका रूपमा २ अर्व २४ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी पठाइयो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नं. ६८ मा गरिबका लागि लघु उद्यम कार्यक्रमबाट १ लाख २७ हजार रोजगारी सिर्जना गरिने उल्लेख छ । मन्त्रालयले यस कार्यक्रमबाट ६३ हजार ४०० नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना गर्ने, ३३ हजार लघु उद्यमीको स्तरोन्नति गर्ने, एक हजार पाँच सय भन्दा बढी समूहमा नयाँ प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने र एक सय ५४ बटा उद्यम घर सञ्चालनमा ल्याउने(खास गरी भारतबाट फर्केका र रोजगारी गुमाएका गरिब समूह लक्षित) गरी कार्यक्रम स्थानीय तहमा पठायो । यसको कार्यान्वयनमा स्थानीय तहलाई सहयोग गर्न युएनडिपी, अस्ट्रेलियन सरकार र नेपाल सरकारको संयुक्त पहलमा मेड्पा टि.ए. का २८ जना विशेषज्ञ कर्मचारी फिल्डमा खटाइसकेका छन् ।

सरकारको यति धेरै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम किन अवरोध गर्न खोजियो भन्ने जान्न विगतमा सञ्चालन भएका कार्यक्रम बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।

विगतमा यो कार्यक्रम प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मार्फत टेन्डर गरी प्रत्येक जिल्लाका लागि बढीमा ५ वटा एनजिओ छनौट गर्ने र जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरूले आर्थिक प्रस्तावका आधारमा जिल्लाभित्रका प्रत्येक ५ वटा स्थानीय तहमा एउटा एनजिओका दरले छनौट गरी सम्झौता गर्ने गरेका थिए ।

एउटा उद्यमी तयार गर्न कम्तीमा ८–९ महिना लाग्छ । तर मेड मोडलका ६ वटा चरण पार गर्नुपर्नेमा एनजिओ छनौट गर्न नै ६–७ महिना लाग्ने र बाँकी अवधिमा ६ वटा चरण त परै जाओस् १–२ वटा तालिमका चरणमा मात्र अलमलाएर ९० दिनको तालिमलाई ४५ दिनमा सक्दै तालिमको सामान्य प्रक्रिया पनि पूरा नगरी ‘कागजमा उद्यमी’ तयार भएको देखाउने परम्परा नै बस्यो ।

‘एनजिओ पोस्ने कार्यक्रम चाहिँदैन’ भन्दै बागमति प्रदेशका उद्योग मन्त्रीले सिँहदरवारस्थित को उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा असन्तुष्टि जनाए । त्यसो त जिल्लाले एनजिओसँग सम्झौता गरेपछि ती एनजिओहरूले के काम कसरी गर्छन् भनेर हेर्ने संयन्त्रसमेत थिएन । भएको संयन्त्र नै एनजिओको प्रभावमा परेको र स्थानीय तहले अपनत्व नलिएको हुँदा ‘उद्यमी फिल्डमा नभेटिने तर कागजमा मात्र भेटिने’ संयन्त्रका रूपमा रूपान्तरण भए ।

एनजिओबाट सञ्चालित यस कार्यक्रमले ‘कागजी उद्यमी’ मात्र तयार पारेको दाबी गर्छिन् उद्यम विकास सहजकर्ता महासङ्घकी संयोजक देवकी घिमिरे । गरिवका नाममा केही संघसंस्था मोटाउँदै गएको र समुदायस्तरमा उद्यमी भए भनिएका व्यक्तिहरू जस्ताको त्यस्तै रहेको उनको भनाई छ ।

‘एक वर्षे कार्यक्रम तीन चार महिनामा नै सकाउँदा कसरी हामीले सोचेको उद्यमी तयार गर्न सकिन्छ ?’ उनले भनिन् ‘किन यस्तो भनेर प्रश्न गर्दा उल्टै हामीले यति प्रतिशत दिएर कार्यक्रम ल्याएको हो, अब कागज मिलाउने हो भनेर संस्थाहरूले सिधै भन्न थालेपछि समुदायमा काम नै अफ्ठेरो भयो’

संस्थाहरूले रिपोर्टमा उद्यमी भनेर मन्त्रालयमा पठाएको सूचीमा रहेका अधिकांश व्यक्तिहरू समुदायमा उद्यमी नै नबनेको घिमिरेको दाबी छ । ‘यदि साँच्चिकै गरिबलाई उद्यमी बनाउनका लागि कार्यक्रम आएको हो भने सोही अनुसार नै काम हुनुप¥यो’ उनले थपिन् ‘यदि कागजी उद्यमी मात्रै बनाउने हो भने त हामीले भन्नु केही छैन’

तत्काल निर्देशिका जारी गर्दै त्यसअघि भए गरेका कामहरूको पनि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने घिमिरेको माग छ ।

एनजिओले अहिलेसम्म तयार गरेको भनिएका उद्यमीको नाम र ठेगानाको आधारमा स्वतन्त्र छानबिन गरिनु पर्ने र गरिबीका नाममा लुट गर्नेलाई कडा कारबाही गर्नु पर्ने सामाजिक अगुवाहरूको माग छ । गरिवका नाममा सञ्चालन भएको यो कार्यक्रममा गरिब लाभान्वित नहुने तर सञ्चालन गर्ने एनजिओका पदाधिकारी अकुत सम्पत्ति जोड्ने उपर छानबिन गर्नुपर्ने र अव उप्रान्त यो कार्यक्रम स्थानीय तह मार्फत सञ्चालन गरिनुपर्छ भन्छन् उनीहरू ।

कर्मचारीका नाममा आफ्नै घरपरिवारलाई परिचालन गर्नेदेखि एउटै एनजिओले पाँच–दश वटा जिल्लाको ठेक्का लिने र ती जिल्लामा एउटै उद्यम विकास सहजकर्तालाई परिचालन गरी एकभन्दा बढी जिल्लाबाट तलब भत्तामा खर्च देखाई किर्ते कागज तयार गरी जिल्ला घरेलु कार्यालयबाट भुक्तानी लिने गरेको लामो समयदेखि काम गर्दै आएका एक कर्मचारीले बताए ।

गत आर्थिक वर्षमा पौषभित्र सम्झौता गरेका एनजिओले चैत्रको पहिलो हप्ताबाट लकडाउन पश्चात् नेपाल सरकारले दायित्व सिर्जना भएको हुँदा लकडाउन अवधिभरमा एनजिओबाट परिचालित सबै कर्मचारीको तलब दिने निर्णय गरे पनि एनजिओले किर्ते कागजात खडा गरी तलब भत्ता लिएको तर सहजकर्तालाई भने नदिएको उजुरी समेत उद्योग मन्त्रालयमा परेको छ ।

केही बदनाम एनजिओहरूले प्रधानमन्त्रीलाई नै बदनाम गराउन उनकै मानिसहरू प्रयोग गरेर तत्कालीन मुख्यसचिव लोक दर्शन रेग्मी मार्फत निर्देशिका पास गर्नबाट रोकेको यसबारे जानकार एक अधिकारी बताउँछन् ।

‘संविधान र पन्ध्रौँ योजना तथा बजेटको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयले तयार गरेको तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले अन्तिमरुप दिएको निर्देशिका नै रोक्ने एनजिओको उपयोग भएको हो ?’ ती अधिकारी प्रश्न गर्छन् ‘के विधिवतरुपमा नै स्थानीय तहमा एनजिओको प्रवेशलाई अनिवार्य गर्न खोजिएको हो ?’

‘समय मै निर्देशिका तयार गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउने उद्योग मन्त्रालयलाई के जवाफ दिन खोजेको हो ? खोजी गर्न आवश्यक भएको छ’ उनले भने ।

‘आज भारतबाट आएका नेपालीहरू चाडबाडको मुखमा रुँदै पुनः भारततर्फ फर्किरहँदा पनि उनीहरूलाई नै लक्षित कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद् मै रोकिनु कुन तत्त्वले काम गरेको छ ? भन्ने बुझ्न नसकिएको’ मन्त्रालय उच्च स्रोत बताउँछ ।
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सशर्त अनुदान भई सकेकोले कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिकाको पर्खाइमा छन् स्थानीय तह । तर मन्त्रिपरिषद्ले कुनै एनजिओमार्फत गर भनेर आदेश दिन नसक्ने र यदि त्यसो भए त्यस्तो लादिएको कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने स्थानीय तहको भनाइ छ ।

‘निर्देशिकाले प्रक्रिया तोकेर परिणाम खोजोस्’, एक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने ‘कसरी चलाउने स्थानीय तहको विवेकको विषय हो स्थानीय तह सक्षम छन्’,

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने अव आउने निर्देशिकाले लघु उद्यमको विकास र विस्तारमा स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्न र लघु उद्यममा स्थानीय तहको अपनत्व सिर्जना गरी लघु उद्यमको विकास र विस्तार मार्फत गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम भएको भन्दै विगतका सबै कमजोरीहरू सम्बोधन हुने गरी जसको जे जे मा विज्ञता छ उसै मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरी तयारी गरिरहेको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस