२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ठेक्का लागेको नौ महिनासम्म पुल निर्माण शुरु भएन

अ+ अ-

म्याग्दी । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ र ६ को सिमाना भएर बग्ने घारखोलामा ठेक्का लागेको नौ महिनासम्म पनि मोटरेबल पुल निर्माण शुरु भएको छैन ।

परामर्शदाताले गरेको गलत डिजाइनका कारण पुल निर्माण अलपत्र परेको हो । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइले विसं २०७६ माघ १७ गते फेवा–बिएम जेभीसँग रु दुई करोड ८१ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौतालगत्तै पुल बनाउन उपकरण र सामान लिएर गए पनि डिपिआर र पुल निर्माण गर्ने ठाउँको भूगोल तथा दूरी नमिलेपछि फर्किएको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि विमलेश आचार्यले बताए ।

‘दुई महिनासम्म मैले लगेका मेसिन खोला किनारमै राखेर फिर्ता गर्नुपर्‍यो’, उनले भने, ‘प्राधिकरणले नयाँ डिजाइन स्वीकृत गर्न ढिलाइ गरेकाले काम शुरु गर्न सकेका छैनौं ।’ पुल निर्माणका लागि ठेकेदारले लगेका रडलगायतका निर्माण सामग्री किनारमै राखिएको छ ।

पच्चीस मिटर लामो पुल बनाउनुपर्नेमा काठमाडौँको परामर्शदाता कम्पनी ग्रिड कन्सल्टेन्सीले २० मिटर लामो पुलको डिपिआर बनाएको थियो । सोही डिपिआरको आधारमा ठेक्का लगाइएकाले नौ महिनासम्म पनि पुल निर्माण शुरु हुन नसकेको शिखका कार्यवाहक वडाध्यक्ष राजेश तिलिजाले बता्ए ।

गाउँपालिकाको केन्द्र पोखरेबगरबाट पाउद्धार गाउँ जोड्ने सडकअन्तर्गत घारखोलामा मोटरेबल पुल निर्माणका लागि योजना परेको थियो । घारखोलामा पुल नहुँदा २०० घरधुरीको बसोबास भएको चार वर्षअघि सडक पुगेको पाउद्धार गाउँ बर्खामा यातायात सम्पर्क विच्छेद हुने गरेको छ ।

‘घारखोलामा पुल बन्यो भने बाह्रै महिना गाडी चल्ने थियो’, वडाध्यक्ष तिलिजाले भन्नुभयो, ‘सडक भए पनि पुल नहुँदा पैदलयात्रा गर्न र घोडा खच्चरबाट ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ पुनः डिपिआर गरी डिजाइन संशोधन गर्न प्राधिकरणले ढिलाइ गर्दा योजना नै रद्द हुने स्थानीयवासीको चिन्ता छ । भूकम्प प्रभावित सडकअन्तर्गत प्राधिकरणले पोखरेबगर–चित्रे सडक र घारखोला मोटरेबल पुल योजना छनोट गरेको थियो । बेनीमा कार्यालय स्थापना हुनुअघि नै तयार भएको डिपिआरमा ठेक्का लगाइसकेपछि प्राविधिक त्रुटि भेटिएपछि पुनःडिजाइन गर्न प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिइसकेको एकाइका प्रमुख नारायण ढकालले बताए ।

‘डिजाइन संशोधन गरेर २५ मिटरकै पुल बनाउन स्वीकृति पाएका छौँ’, उनले भने, ‘ठेकेदारलाई काम शुरु गर्न निर्देशन दिएका छौँ ।’ परामर्शदाताले एउटा ठाउँको योजनाको डिपिआरलाई अर्को ठाउँको भनेर दिएकाले पुल निर्माण कार्य नौ महिनापछि धकेलिएको हो । दशैँलगत्तै काम शुरु गर्ने निर्माण व्यवसायी आचार्यले बताए ।