२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निजीका शिक्षक-कर्मचारीले पाएनन् तलब

अ+ अ-

झापा । झापाका निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीले बन्दाबन्दी शुरु भएयता ६ महिनाको तलब पाएका छैनन् ।

मुनाफा हुँदा सञ्चालकहरुले मात्र पाउने तर सङ्कट पर्दा श्रमजीवीले पारिश्रमिक नै त्यागिदिनु पर्ने दबाब कुनै हालतमा मान्य नहुने भन्दै शिक्षकको नेतृत्व गरिरहेको संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) ले अडान लिएको छ । उता विद्यालय सञ्चालकहरुको नेतृत्व गरिरहेका प्याब्सन र एन-प्याब्सनले विद्यालय नै कोरोना कहरले बन्द भएको अवधिको तलब दिन असमर्थता व्यक्त गरिरहेका छन् ।

दुवै पक्षबीच पटकपटक अनौपचारिक छलफल भए तर निकास निस्किएको छैन । प्याब्सन झापा र इस्टु झापाबीच शिवसताक्षीको दुधेमा आज भएको औपचारिक वार्ता बिनानिष्कर्ष टुङ्गियो । इस्टुका झापा अध्यक्ष होमराज खतिवडाले दशैँ सङ्घारमा आइसक्दा पनि श्रम गरिरहेको विद्यालयबाट आधा वर्षकै तलब नपाउनु त्यसबाटै परिवारको भरणपोषण गरिरहेका शिक्षक तथा कर्मचारीका लागि मार्मिक समस्या भएको बताए ।

झापामा ४०० निजी विद्यालय र त्यसमा करिब पाँच हजार शिक्षक कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । ती सबै विद्यालयले कोभिड-१९ का कारण चैतमा बन्दाबन्दी शुरु भएयता ६ महिनाको तलब दिएका छैनन् । जम्मा ११४ वटा विद्यालयले फागुन र माघ महिनाको समेत तलब नदिएको खतिवडाले बताए ।

इस्टुका जिल्ला अध्यक्ष खतिवडाले ६ महिनाको तलब अहिले एकैपटकमा दिन नसक्ने भए एक महिनाको तलब र दशैँ खर्च तत्काल दिन र बाँकी तलब क्रमशः दिँदै जान आग्रह गर्दासमेत विद्यालय सञ्चालक नमानेको बताए । ‘हाम्रा जायज माग बेवास्ता गरिए विद्यालय ठप्प पार्ने आन्दोलन गर्नुको विकल्प अब बाँकी रहेन,’ इस्टुका जिल्ला अध्यक्ष खतिवडाले भने, ‘स्कुलका भवन रहने, गाडी रहने, अनलाइन कक्षा चल्ने, बिहान ६ देखि बेलुका ६ बजेसम्म शिक्षकले अनलाइनका लागि खट्नुपर्ने तर शिक्षक कर्मचारीले तलब चाहिँ नपाउने कुरा मान्य हुँदैन ।’

परिवारको भरणपोषण गर्नैका लागि शिक्षक तथा कर्मचारीले निजी विद्यालयमा घोटिएर जागिर खाएको जनाउँदै उनले चाडबाडको मुखमा भोकभोकै बस्नुपर्ने दयनीय अवस्थाप्रति सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए । प्याब्सन झापाका अध्यक्ष एलपी उप्रेतीले ६ महिनासम्म विद्यालय बन्द भएका कारण सबै तलब एकैचोटी भुक्तानी गर्न नसकिने बताए । ‘हामीले तलब दिँदैनौँ भनेका छैनौँ,’ उप्रेतीले भने’ खाली हात नहुने गरी कुन मोडालिटीमा तलब दिन सकिन्छ भनेर कसरत गरिरहेका छौँ ।’

कोभिड-१९ को महामारीले शिक्षक र कर्मचारीलाई मात्र नभएर विद्यालयका सञ्चालक, अभिभावक तथा विद्यार्थी सबैलाई मारमा पारेको हुँदा बन्दाबन्दी अवधिको तलबका विषयमा लचकदार भएर निकास निकाल्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

लामो अवधिदेखि तलब नपाउँदा शिक्षक र कर्मचारीको चुल्हो निभ्ने अवस्था आएको इस्टु भद्रपुरका अध्यक्ष द्रोण अधिकारीले बताए । हजारौँ श्रमजीवीले तलब नपाएर समस्या भोगिरहनु परेको अवस्थाप्रति सरकारले पनि बेवास्ता दर्शाएको उनको गुनासो थियो ।