काठमाडौं । सरकारले एसिड आक्रमणका दोषीलाई कारबाही गर्न र पीडितको सम्पूर्ण उपचार, शिक्षा र जीविकाको प्रबन्ध गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याएको छ।

बिहीबार (हिजो) साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोसम्बन्धी मस्यौदालाई पारित गर्दै स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने निर्णय गरेको छ। कानुन मन्त्रालयले सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शका आधारमा कानुनको मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लगेको थियो।

नयाँ कानुनअनुसार तेजाबसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षसम्मको सजाय निर्धारण गरिएको छ । र, दसलाखसम्म जरिबाना तोकिएको छ । आक्रमणकारीको सम्पत्ति रोक्का गरेर पीडितलाई तुरुन्तै क्षतिपूर्ति भराइने पनि नयाँ कानुनमा समाविष्ट छ ।

तेजाब छ्यापेर पीडितको अनुहार, आँखा, नाक, कान, घाँटी तथा संवेदनशील अङ्गमा क्षति पुर्‍याइएमा २० वर्षसम्म कैद सजाय निर्धारण गरिएको छ । शरीरका अन्य अङ्गमा तेजाब मात्रै परे १० वर्ष सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने छ ।

२० वर्ष कैद सजायको हकमा एकदिन पनि सजाय छुट नहुने र पूरै अवधि जेल बस्नुपर्ने प्रावधान राखिएको कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेले जानकारी दिइन् । तेजाब बिक्रीमा पनि सरकारले कडाइ गर्ने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लाइसेन्स लिएर मात्र बिक्री वितरण गर्न पाइने र वर्षैपिच्छे लाइसेन्स, बिक्री इजाजत अद्यावधिक, नवीकरण गर्नुपर्ने नयाँ कानुनमा व्यवस्था छ ।

गत भदौ २५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५ दिनभित्र कानुनको मस्यौदा तयार पारी ल्याउन कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए। बालुवाटारमा एसिड आक्रमणबाट पीडितहरूसँग सरकारका विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयका मन्त्री र प्रतिनिधिहरूसमेतको उपस्थितिमा गरिएको परामर्शका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो निर्देशन दिएका थिए।