संघीयता लागू हुनु अगाडि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ बमोजिम विगतका स्थानीय निकायहरू लामो समयसम्म जनप्रतिनिधि विहीन रहेको अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रबाटै विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त शासनको उद्देश्य र मर्मलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्य भयो । माओवादी जनयुद्धको कारणले पनि यो अवधि संलग्न कर्मचारीहरूका लागि तमाम कठिनता, प्रतिकुलता र जटिलताहरूसहित गुज्रियो ।

स्थानीय जनताका विकास र सहज जीवनको आंकाक्षा तथा अधिकारलाई यथोचित सम्बोधन गर्न र तत्कालीन स्थानीय निकायहरुका काम प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने उद्देश्यबाट मिति २०६३/०८/११ को नेपाल सरकारले निर्णय गरी आ.व. २०६५/०६६ देखि तत्कालीन जि.वि.स र आ.व. २०६६/०६७ देखि संघीयता पूर्वसम्म सबै नगरपालिका र केही ग.वि.स.हरुको कार्यसम्पादन स्तरको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गर्नका लागि न्युनत्तम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापन लागू भएको हो ।

न्यूनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापनको उद्देश्य
न्यूनत्तम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापन अवलम्बन गर्नको खास उद्देश्य तत्कालीन स्थानीय निकायहरुलाई विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त शासनको मर्म अनुरुप वार्षिक गर्नुपर्ने कार्य सम्पादनको मापदण्ड र मार्गनिर्देशन प्रदान गर्नु तथा सो बमोजिम कार्यसम्पादन भए नभएको मापन गर्नु रहेको थियो । उक्त मापन गरी राम्रो कार्यसम्पादन गर्ने र वित्तीय अनुशासन पालना गरेका जि.वि.स. र नगरपालिकालाई १० देखि २० प्रतिशतसम्म थप पुँजीगत अनुदान तथा कर्मचारीहरूका लागि पुरस्कार स्वरुप रु ३ लाखसम्म निःशर्त वित्तीय अनुदान थप गरिने व्यवस्था थियो । कार्यसम्पादनमा कमजोर र मापदण्डमा अनुत्तीर्ण स्थानीय निकायलाई १० देखि २५ प्रतिसतसम्म पुँजीगत अनुदानमा कटौती पनि हुने व्यवस्था थियो । यसरी न्यूनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापन मार्फत तत्कालीन स्थानीय निकायहरू बीचमा कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता, जनउत्तरदायित्व, लोकतान्त्रिक सहभागितामूलक प्रक्रिया, पारदर्शी व्यवहार, नतिजामूलक कार्यसम्पादन र अन्तर स्थानीय निकाय प्रतिस्पर्धालाई सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिएको थियो।

न्यूनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापनका सूचकहरु
न्यूनत्तम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापनमा तपसिल तालिका अनुसारका साविक जिविसको लागि ८ वटा शीर्षक अन्तर्गत ५७ वाटा सूचक र नगरपालिकाका लागि चार वटा शीर्षक अन्तर्गत ४० वटा सूचकहरु अवलम्बन भएका थिए ।

तपसिल

उल्लेखित विभिन्न क्षेत्रहरु अन्तर्गत जिल्ला तथा नगर गुरुयोजनाको निर्माण र कार्यान्वयनको अवस्था, आयोजना प्राथमिकीकरण र छनौटका आधार, आयोजना सम्झौता तथा बजेट खर्च, आयोजनाको मर्मत सम्भारको लागि व्यवस्था, सहभागितामूलक योजना प्रक्रिया, उपभोक्ता समिति गठन र कार्यसञ्चालन, आयोजनाको जाँचपास र फरफारक, आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रभाव मूल्याङ्कन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन, लक्षित समूह विकास कार्यक्रम, आयव्ययको यथार्थता, आन्तरिक आयको प्रक्षेपण तथा संकलन, विशेष कोषहरुको सञ्चालन, कर्मचारी कल्याण कोष, आर्थिक कारोबारको गुणस्तर, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण, पेश्कीको अवस्था, लेखा सम्परीक्षण तथा बेरुजु फर्च्यौटको अवस्था, खरीद व्यवस्थापन, एकीकृत सम्पत्ति कर, जिन्सी व्यवस्थापन, धरौटी खाता व्यवस्थापन लगायतका सूचकहरुको अकंभार अनुसार मापन गरिन्थ्यो ।

यस्तै प्रशासनिक खर्चको सीमा पालना, खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्र व्यवस्थापन, वेभसाइटको अवस्था, आयोजना सूचना पार्टी, नागरिक वडापत्र, सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परीक्षण, लैँङ्गिक उत्तरदायी बजेटको कार्यान्वयन, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरणको अभिलेख व्यवस्थापन, संगठन तथा जनशक्ति विकास, सम्पत्ति विवरण, कर्मचारीको कार्यविवरण र मासिक बैठकको अवस्था, गुनासो सुन्ने अधिकारी र सोधपुछ कक्षको व्यवस्था, क्षमता विकास योजना, बालविकास तथा संरक्षणको अवस्था, सूचना व्यवस्थापन, सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवस्था, स्थानीय स्रोत परिचालन, सेवा प्रवाह व्यवस्थापन, आचारसंहिता तथा सम्पत्ति विवरण, सवारी साधन पार्किङ्ग व्यवस्थापन, मासुपसलको नियमन र व्यवस्थापन, जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धन, आकस्मिक सेवा र विपद् व्यवस्थापन, भवन निर्माण मापदण्ड तथा राष्ट्रिय भवन संहिताको कार्यान्वयन, उर्जा र वातावरण, चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा आदि सूचकहरुमा निश्चित अङ्क निर्धारण गरी जि.वि.स तथा नगरपालिकाको न्यूनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापन गरिने व्यवस्था थियो ।

न्यूनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापनको प्रभाव
कार्यान्वयनमा सफल भई पुँजीगत अनुदान थप भएका र असफल भई अनुदानमा कटौती भएका स्थानीय निकायहरुको चर्चा गर्न यहाँ धेरै नै लामो हुन्छ । तर यो कार्यक्रमको सबल र दूर्बल पक्षहरुको छोटकरीमा उल्लेख गर्न सान्दर्भिक छ ।

यस प्रणालीको सबल पक्ष भनेको स्थानीय स्वायत्त शासन र प्रशासनिक तथा वित्तीय विकेन्द्रीकरणको मर्म र भावनाअनुरुप तत्कालीन स्थानीय निकायलाई कार्यसम्पादन गर्नका लागि राम्रो मार्गदर्शन प्राप्त भएको थियो । दुर्गमका स्थानीय निकायहरुमा रहेको संस्थागत क्षमताको सीमा र बाधाहरुका बावजुद पनि अन्तर स्थानीय निकाय प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन भएको थियो । थप पुँजीगत अनुदान र कर्मचारी प्रोत्साहन पाउनका निम्ति पनि स्थानीय निकायहरुले विद्यमान ऐन, कानुन, नियमहरुलाई पालना गरी एवं कार्यशैलीमा सुधार गरी सक्षमता र दक्षतापूवर्क योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन, किफायती हिसाबले स्रोत र साधनको परिचालन, प्रभावकारी जनशक्ति परिचालन, पारदर्शी र जवाफदेही व्यवहार तथा लेखा व्यवस्थापन, गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा प्रवाह, नियमित अनुगमन मुल्याङ्कन लगायतका अभ्यासहरु गरी प्रायः स्थानीय निकायहरू अनुशासन, प्रभावकारिता, सक्षता र दक्षता बढाउन अभिप्रेरित भएका अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको थियो ।

न्यूनत्तम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापन मापन र अनुदान प्रणालीको दुर्वल पक्ष भनेको श्रोत साधनको पर्याप्तता, दक्ष जनशक्तिको राम्रो अवस्था, बढी सचेत एवं शिक्षित नागरिकहरु र परिपक्व राजनीतिक(सामाजिक अवस्था भएका स्थानीय निकायहरू न्यूनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापनमा प्रायः राम्रो अंक प्राप्त गर्ने र बढी अनुदान प्राप्त गर्ने गरेका देखिए । तर उक्त हिसाबले कमजोर अवस्थामा रहेका स्थानीय निकायहरू मापनमा सफल हुन नसकि सधैँ पछि पर्ने र थप अनुदान प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था रहँदा स्थानीय निकायहरुबीच वित्तीय असन्तुलन कायम रहिरहने अवस्था रहेको देखियो । जसको कारणले एकातिर स्थानीय निकायको सेवा प्रवाहको मात्रा र गुणस्तरमा पनि अन्तर रहिरहने र अर्कातिर कर्मचारी तथा नेतृत्वको कार्यसम्पादनप्रतिको उदासिनताको कारणले स्थानीय निकाय न्यूनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापन मापनमा अनुत्तीर्ण भई पुँजीगत अनुदान थप नभएमा वा अझ कटौती भएमा उक्त स्थानीय निकायका जनताहरुको विकासको अधिकार कुण्ठित हुने अवस्था रहनु यस प्रणालीको ठुलो कमजोरी रहेको बुझिन्छ ।

स्थानीय तहमा न्यूनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापनको आवश्यकता
देश संघीय तथा गणतान्त्रिक शासन प्रणालीमा गई हाल स्थापित ७५३ वटा स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल अभ्यास पनि अव करिब उत्तरार्धको अवस्थामा पुगिसकेको छ । ठुलो उत्साह र उमंगका साथ स्थापना भएका स्थानीय सरकारको मूल उद्देश्य छोटकरीमा गाँउ गाँउमा सिहँदरबार नै हो । तर स्थानीय सरकारको हालसम्म अभ्यास र गतिविधिहरु हेर्दा उक्त चर्चित नारा के–कति चरितार्थ हुँदैछ वा व्यवहारमा रुपान्तरित हुने दिशामा जाँदैछ भन्ने सवालको उत्तर खोज्नु अहिले नै अलि हतार हुन सक्ला ।

मुलुक गरिब र विपन्न हुनुको मुख्य दोष राज्यले अंगालेको राजनीतिक व्यवस्था र शासकीय प्रणाली नै हो भन्ने आम बुझाईमा अव परिवर्तन गरी हामीले अवलम्बन गरेका राज्य संयत्र र संस्थाहरुलाई नै बलियो, अनुशासित, विधिसम्मत र सुशासनयुक्त बनाउनु पर्दो रहेछ भन्ने दिशामा हालका दिनमा यत्रतत्र समीक्षा भैरहेको पाइन्छ ।

प्रारम्भिक अवस्थामा देशभरका जननिर्वाचित स्थानीय तहमा तमाम कमजोरीहरु र विसंगतिहरु देखिएका छन् । कतिपय स्थानीय तहहरुमा राम्रा र अनुकरणीय कार्यहरु पनि भइरहेका छन् । वृहत अध्ययन त हुन बाँकि नै छ । तर तमाम स्थानीय सरकारहरु संविधानको मूल्य र मान्यतासँग बाझिने खालका गतिविधि पनि भैरहेको सुन्न तथा बुझ्न पाइन्छ । यसो हुनुको मुख्य कारण स्पष्ट कानुन, नियमावली, निर्देशिका र मार्गदर्शन नहुनु वा भएका कानुनहरुको परिपालना भए(नभएको मापन गरेर गलत कायशैलीलाई दण्डित र राम्रो कार्यहरुलाई प्रोत्साहन गरिने व्यवस्था नहुनु नै हो । यस परिप्रेक्ष्यमा विगतको स्थानीय निकायहरुमा लागू भएको न्यूनत्तम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापन लागू गरी हालका स्थानीय तहहरुमा दण्ड तथा पुरस्कार प्रणालीको दरिलो व्यवस्था लागू गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।

थप परिष्कृत न्यूनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापन
विकास र शासनको विधामा आजका उत्तरआधुनिक युगमा एनपिएम, एनपीजी, हुँदै एनपीएससम्मका अवधारणा स्थापित भएका छन् । त्यसैले माथि उल्लेखित न्यूनत्तम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापनका क्षेत्र र सूचकहरुलाई थप परिष्कृत गरी लागू गर्नुपर्दछ । लैङ्गिक उत्तरदायी विकास, दिगो विकास लक्ष्यका अवयवहरुको स्थानीयकरण, दैवि प्रकोप तथा विपद् उत्थानशील विकास, अपागंमैत्री विकास, बहुक्षेत्रीय पोषण, बालमैत्री स्थानीय शासन, सहभागितामुलक र समावेशी शासन, सामाजिक न्याय र विभेदको अन्त्य, यूवा उत्थानशील विकास, वातावरण मैत्री विकास, सूचना तथा प्रविधिमैत्री विकास, उत्पादनमूलक तथा रोजगारी उन्मुख विकास आदि विकास अवधारणाहरुको स्थानीय स्तरमा व्यवहारिक कार्यान्वयको सुनिश्चितता भए–नभएको मापन गरिने गरी तथा विगतमा छोटो समय कार्यान्वयनमा आएको व्यवस्थान परीक्षणका आवश्यक अवयवहरुलाई पनि समाहीत गरी न्यूनत्तम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापनलाई थप परिष्कृत गरेर हालका स्थानीय तहमा लागू गरिनुपर्दछ ।

यसै गरी समाजहरु अत्यधिक राजनीतिकरण वा राजनीतिक धुर्वीकरणले निकै ग्रसित छन् । यो पक्षलाई पनि सन्तुलनमा ल्याउन सहयोग पुग्ने गरी स्वच्छ आलोचनात्मक चेतनासहितका शिक्षित र चेतनशील यूवाहरुको सिर्जना हुने दिशामा स्थानीय तहहरु अग्रसर भएको सुनिश्चित गर्ने गरी न्यूनत्तम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापनका मार्गदर्शनहरु निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

निष्कर्ष
हाम्रो मुलुकमा राष्ट्र र राज्य निर्माणको जिम्मेवारीमा रहेका प्राय: राज्य एवं गैर–राज्य संयन्त्र तथा संरचना छन । ती किन प्रभावकारी हुन सकिरहेका छैनन् ? प्रभावकारी बनाउन के कस्तो समसामयिक कानुनी, नीतिगत तथा कार्यशैलीगत सुधार गर्ने भन्ने पक्षमा उल्लेख्य जोड दिएको पाइँदैन । संघीय निजामती सेवा ऐन जस्तो महत्वपूर्ण कानुन निर्माणमा राज्यले देखाएको उदासिनता झनै उदेकलाग्दो छ ।

अनुसन्धान र विकासलाई हाम्रा नीति निर्माताहरुले उपेक्षा गरिरहेको तथ्य प्राय संस्थाहरुमा एकै प्रकारको गल्ती र कमजोरीहरु वर्षौसम्म दोहोरिरहने प्रवृतिबाट पुष्टि हुन्छ । तर मुलुक बनाउन र हाम्रा स्थापित राज्य संयन्त्रहरुमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अब पनि निरन्तर प्रयास नगरे कहिले गर्ने होला ? तसर्थ हालको व्यवस्थाका अतिरिक्त सार्वभौम र स्वायत्त हैसियतमा रहेका स्थानीय तहहरुमा संविधानले निर्देशित गरेको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको मुलमन्त्र भित्रै रही कार्यसम्पादनमा दण्ड र पुरष्कार प्रणालीको सशक्त कार्यान्वयन गर्न परिष्कृत न्यूनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापन प्रणाली लागू गरी स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता र दक्षता वृद्धि गर्नुपर्दछ र विकेन्द्रीकरण एवं गाँउ–गाँउमा सिंहदरवारको मर्म स्थापित गर्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण होस्।