संघीय प्रणालीको मेरुदण्डको रूपमा स्थानीय तहहरू रहेका हुन्छन् । यो जनताको नजिकको सरकार हो । यसले सरकारको उपस्थितिलाई जनताको घरदैलोसम्म पुर्‍याएको हुन्छ । यसबाट प्रवाह हुने सेवाहरूमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता र संलग्नता रहेको हुन्छ । देशमा लोकतान्त्रीकरण सबलीकरण गर्न होस् वा लोकतन्त्रको जगलाई मजबुत बनाउन स्थानीय तहको सबलीकरण, सुदृढीकरण, सक्षमता एवं प्रभावकारिता बिना उसले प्रवाह गर्ने सेवाहरूमा गुणस्तरीयता आउन सक्दैन । वर्तमान नेपालको संविधानले स्थानीय तहहरूमा स्थानीय कार्यपालिका, स्थानीय व्यवस्थापिका र स्थानीय आर्थिक कार्य प्रणालीसहितको स्वायत्त अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेका यी निकायहरूका नीतिगत निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्न दक्ष, कुशल, सक्षम, क्षमतावान् एवं योग्य कर्मचारीहरूको आवश्यकता हुन्छ । विगतमा (संघीय लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि कर्मचारी सिफारिस गर्नु भन्दा अघि) कर्मचारीको अभावमा स्थानीय तहका सबै किसिमका कामकारबाही गर्न कठिनाइ आएको तथ्यलाई मनन गर्न जरुरी छ । संघीय लोक सेवा आयोगबाट कर्मचारी सम्बन्धित स्थानीय तहमा सिफारिस भए पश्चात् हालका दिनहरूमा स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवामा प्रभावकारिता, छिटोछरितो पन र सेवाको गुणस्तर बढेको छ । तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको सेवाका लागि सिफारिस भएका नवप्रवेशी कर्मचारीहरूलाई उपेक्षित गरी हालसम्म कुनै पनि उपयुक्त निर्णय लिन आवश्यक ठानेको देखिँदैन । यद्यपि स्थानीय तहहरूमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू रहेको र कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूका बीचमा हुने बेमेलका घटनाको सम्बन्धमा मन्त्रालय जानकार नै रहेको अवस्था छ ।

संघीय लोक सेवा आयोगबाट स्थानीय तहको सेवाका लागि सिफारिस भई आएका कर्मचारीहरूका लागि आवश्यक पर्ने तालिम, वृत्ति विकास, सेवा सुविधा, कानुनी आधारको सम्बन्धमा राज्यका जिम्मेवार निकायले चासो दिएको र दिनुपर्छ भनी महसुस पनि गरेको देखिँदैन/देखिएन । तर कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई आएका तथा पहिलेदेखि साबिकको स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारी, साबिकको स्थानीय निकायबाट स्थायी भएका कर्मचारी, विकास समितिमा कार्यरत रही समायोजन ऐन अनुसार समायोजन भएका कर्मचारीहरूको लागि भने समय समयमा नीतिगत व्यवस्था गर्दै आएको र पछिल्लो समयमा त्यसरी समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई देशको ७५३ वटै स्थानीय तहमा जान पाउने गरी नीतिगत निर्णय गर्ने जानकारी सञ्चार माध्यमा आएको छ,यद्यपि यसलाई मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन ऐनमा आएको समस्या फुकाएको भन्दै आए पनि यो व्यवस्था आफ्ना आसेपासे, नातेदार, चाकरी चाप्लुसी गर्नेहरूलाई भनेको ठाउँमा सरुवा गर्न ल्याएको व्यवस्था हो भन्नेमा दुई मत छैन । यसले जनताको नजिक रही विभिन्न अप्ठ्यारा परिस्थिति, तनाव, दबाब भोगिरहेका स्थानीय तहका लागि लोक सेवा आयोगले सिफारिस गरेका कर्मचारीहरूको मनोबललाई खस्काएको छ ।

उनीहरूको स्वाभिमानमा ठेस पुर्‍याएको छ र यसको गतिलो उदाहरणको रूपमा यस वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम र सम्पत्ति विवरणको सम्बन्धमा गरेको परिपत्रलाई हेर्न सकिन्छ । नयाँ सिफारिस भई आएकाहरूको हकमा एउटै का.स.मु. लागू गरायो र सम्पत्ति विवरण पनि प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अस्थायी÷करारका कर्मचारीहरूसँगै पठाउने व्यवस्था गर्‍यो तर समायोजित कर्मचारीको हकमा भने पुरानै व्यवस्थाअनुसार हुने परिपत्र गर्‍यो। यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई आफ्ना कर्मचारी भनेर चिन्न र चिनाउन नै चाहँदैन ।

नवप्रवेशी कर्मचारीहरूको उनीहरूको वृत्ति पथलाई नै अन्धकारमा राखी मन्त्रालयका उपल्लो स्तरका अधिकृतहरूले नै तपाईँहरू त भाग्यमानी हो कति सजिलै जागिर खान पाएको, किन अधिकार चाहियो तपाईँहरूलाई ? भन्ने जस्ता गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिई जुन होच्याउने र राणाकालमा ए,बी,सी क्लासमा राणाहरूलाई विभाजन गरे झैँ विभिन्न क्लासहरूमा विभाजन गर्ने कार्य जुन भइरहेको छ यसले संघीयताको मर्म मै प्रहार गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको लागि फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको मनोबल गिराएर संघीयता नै उल्ट्याउने खेलमा उनीहरू लागेको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नयाँ कर्मचारीहरूलाई लोक सेवा आयोगले टीका लगाई कुनै प्रक्रिया नअपनाई सिफारिस गरिदिएको जस्तो वक्तव्य दिँदै आएका छन् । यदि यसो हो भने लोकसेवा आयोगको गरिमामा प्रश्न उठाएको जस्तो भएन र ? आफू नै त्यहीँ विधि प्रक्रियामा रही त्यहाँसम्म पुगेको हेक्का किन राख्दैनन् ती मन्त्रालयका उपल्लो निकायका अधिकारीहरू ? यो त लोक सेवा आयोगको परीक्षा प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको भएन र ? अर्कोतिर स्थानीय तहमा सिफारिस भएका कर्मचारीहरूलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनका महाजनहरू कर्मचारी नै ठान्दैनन्, आफू मात्रै योग्यतामा अव्वल भएको, सक्षम, काबिल, सच्चा देश भक्त कर्मचारी भएको देखाउँछन् । तर उनीहरूले एक दिन पनि कुनै स्थानीय तहमा उपेक्षित भएर आफू सरह कै व्यक्तिको तल बसेर सेवा प्रवाह गर्नु पर्दा कस्तो हुन्थ्यो होला ? तिनीहरूको सक्षमता योग्यता देखिन्थ्यो कि देखिँदैन थियो ? भएभरका स्वदेश तथा विदेशका तालिम प्रशिक्षण लिने भाग्यमानी तिनीहरू नै हुन् । विभेदपूर्ण सोचले भरिपूर्ण मठाधिशहरुले स्थानीय जनताको नजिक भई कामकारबाहीमा रातदिन घोटिएका नवप्रवेशी कर्मचारीहरूलाई तालिम, प्रशिक्षण, अनुशिक्षण तथा सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक देख्दैनन् । बरु उल्टै स्थानीय तहको सेवामा रहेका कर्मचारीहरूको मानमर्दन गर्ने, मनोबल खस्काउने कार्यमा तल्लीन हुँदै गइरहेको देखिन्छ ।

यथार्थमा के भइरहेको छ भने, वर्तमान संविधानको भावना र मर्मलाई व्यवहारमा उतार्न कार्यान्वयनमा ल्याइएको संघीयतालाई असफल बनाउन, तीनै तहका कर्मचारीहरू बीच द्वन्द्वको बीजारोपण गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपल्लो तहका कर्मचारीहरूको व्यवहारबाट स्पष्ट हुन्छ । कानुनतः कुनै पनि कर्मचारी सरकारी सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि उसको वैयक्तिक विवरणको अभिलेख राख्न, कर्मचारीले सम्पादन गरेका कामकारबाहीको लेखाजोखा गर्ने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको व्यवस्था कानुनले निर्धारण गरे बमोजिम हुनुपर्दछ तर स्थानीय तहको सेवामा रहेका नवप्रवेशी कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धी गरेको व्यवस्था यतिसम्मको अव्यवहारिक हुन सक्छ भनेर सोच्न सम्म पनि सकिँदैन तर प्रशासनिक संरचनाको सर्वोच्च निकाय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यो गरेको छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा संघीय सेवाकै कर्मचारी खटनपटन गर्ने उर्दी जारी गर्दै र खटाउँदै पनि आएको छ तर त्यसरी खटाइएको केही व्यक्तिहरू यतिसम्म निकम्मा छन् कि जसलाई प्रशासन कसरी चल्छ कसरी चलाउनु पर्छ भन्ने सामान्य ज्ञान पनि भएको देखिँदैन, अर्कोतिर त्यसरी स्थानीय तहमा खटाइएका अधिकृतहरूको औषत बसाइ तीन महिना पनि हुन सकेको छैन, विभिन्न अनियमित कार्यमा संलग्न रहेको, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग विभिन्न किसिमका साँठगाँठ हुँदासम्म बस्ने र त्यो नहुँदा दिउँसो भन्दा पनि रातारात भागेर जाने प्रचलन पनि व्याप्त पाइन्छ । के यही हो योग्यतम, सक्षम कर्मचारीले प्रवाह गरेको सेवा ? यस्ता किसिमका प्रवृत्तिहरूलाई मन्त्रालय नजरअन्दाज गरेर बस्छ ।

अझ उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने स्थानीय तहको सेवाको लागि सिफारिस भई आएको अधिकृत हुँदाहुँदै पनि देशका दुर्गम जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रका गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा संघको सुब्बाको खोजी गर्नु कतिसम्मको हेपाहा प्रवृत्ति र लाजमर्दो विषय हो ? अधिकृत भन्दा सुब्बा माथि कसरी देखाइयो ? अधिकांश गाउँपालिकाहरूमा स्थानीय तहको नवनियुक्त अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मा नदिएर संघको सुब्बाले नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कामकाज गर्दै आएका छन् र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हैसियतले त्यो सुब्बाले अधिकृत तहको कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने हुन्छ । यो कत्तिको कानुन सम्मत र न्यायसम्मत देखिन्छ ? मन्त्रालयले जवाफ देओस् । के नवनियुक्त स्थानीय तहको अधिकृत संघको सुब्बाको स्तरभन्दा तल हो त ? यदि तल नै राख्न खोजिएको हो भने उसलाई अधिकृत किन भनिएको, संघीय राजपत्रमा मर्यादाक्रम किन तोकियो ? यस्ता अमिल्दा व्यवहारहरू देखेर के लाग्छ भने मन्त्रालयले स्थानीय तहको सेवामा रहेका नवप्रवेशी कर्मचारीहरूको मानमर्दन नगरी सम्माननीय लोक सेवा आयोगको स्वच्छता, पारदर्शिता एवं निष्पक्षता माथि नै उपहास गरिरहेको छ ।

पछिल्लो चरणमा सामाजिक सञ्जालमा स्थानीय तहको सेवामा रहेका कर्मचारीहरूको मानमर्दन हुने गरी संघका कर्मचारीहरूले विभिन्न किसिमका अपशब्दहरूको प्रयोग गर्दै आइरहेको देखिन्छ । तिनीहरूका त्यस्ता आचरण विरुद्धका क्रियाकलापले कर्मचारीहरू बीचमा बैमनस्यता उत्पन्न गराइरहेको अवस्था छ । के यसले द्वन्द्वलाई प्रश्रय दिँदैन होला र ? लोक सेवा आयोगले आफ्नो स्वच्छतालाई कायम राख्दै स्थानीय तहमा कर्मचारीहरू सिफारिस गरेको विषयलाई नै उपहास गरिरहँदा के संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बेखवर भएकै हो त ? मन्त्रालयको गलत नीतिका कारण पछिल्ला दिनहरूमा केही स्थानीय तहहरूले सक्षम, योग्य कर्मचारीहरूको मानमर्दन गर्ने असक्षम भनी मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने, जुन सेवा समूहमा सिफारिस गरिएको हो त्यसमा कामकाज लगाउनु भन्दा अर्कै सेवा समूहमा कामकाजमा लगाउने, बस्ने ठाउँसम्मको पनि व्यवस्था नगर्ने तुच्छ व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेका खबरहरू सञ्चारमाध्यममा आइरहेको देखिन्छ । उपरोक्त विषयको सन्दर्भमा प्रदेशका जिम्मेवार निकायहरू मुखदर्शक र समस्या प्रति चासो नदिने प्रवृत्ति देखिन्छ । यतिसम्म की प्रदेशका सम्बन्धित निकायहरू स्थानीय तहको सेवाका नवप्रवेशीहरुलाई करारका कर्मचारीहरू भन्दा तल्लो स्तरको व्यवहार गरी बसेको अवस्था छ । उसलाई कुनै चासो र चिन्ताको विषय नै भएको छैन ।

अतः संघीय शासन प्रणालीलाई सफल बनाउनका लागि राज्यका हरेक निकायहरू उत्तिकै सबल, सक्षम, प्रभावकारी हुनु जरुरी छ । तीन तहको शासकीय प्रणालीको एउटा अंगमात्र कमजोर हुँदा त्यसको असर सबै तहमा पर्न जान्छ । भएका कमीकमजोरीहरूलाई सच्याउँदै र भविष्यमा त्यस्ता कमीकमजोरी नदोहर्‍याउन समयमै सजक हुनु पर्ने देखिन्छ । जनताको सेवामा निरन्तर खटिँदै आएका कुनै पनि तहका कर्मचारीहरू बीच कुनै पनि विभेद नगरी समान रूपले हेरिनु पर्दछ । कानुनसम्मतका सेवा सुविधा, वृत्ति पथको सुनिश्चतता हुनु जरुरी देखिन्छ । स्थानीय तह भनेका जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा साक्षात्कार गर्ने अङ्ग भएकाले यससँग सम्बन्धित कर्मचारीहरूको मनोबल बढाउनु पर्ने, सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय एवं छिटोछरितो बनाउनु पर्ने लगायतका सीपमूलक तालीमहरूमा जोड दिनु पर्ने हुन्छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको सन्दर्भमा लिने कुनै पनि किसिमका निर्णयहरू एउटा तहका कर्मचारीहरूको लागि मात्र नभई तीन वटै तहका कर्मचारीहरूलाई समान ढङ्गले लागू हुन सक्ने गरी गर्नु आजको आवश्यकता हो । राज्यको कुनै पनि तहमा बसेर देश र जनताको सेवामा खटिएका कर्मचारीहरूले आफूलाई विभेद गरिएको महसुस नगरोस् । सबै तहका कर्मचारीहरूले कानुन बमोजिमका सेवासुविधाहरु समान ढङ्गले उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै तहका कर्मचारीहरूको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

लेखक द्वय क्रमशः आलिताल गाउँपालिका र अमरगढी नगरपालिका, डडेल्धुराका प्रशासकीय अधिकृत हुन ।