काठमाडौँ । विशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज)को कार्यकारी निर्देशकमा पुनः चण्डिका प्रसाद भट्टको नाम सिफारिस भएको छ ।

निर्यात प्रवर्द्धनको माध्यमबाट मुलुकमा औद्योगीकरणको प्रक्रिया अघि बढाई आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता प्रदान गर्न गठित सेजमा काम गर्न नसकेको भन्दै तत्कालीन मन्त्री मातृका प्रसाद यादवले ‘तत्काल राजीनामा दिएर बाटो खाली गर्नुस्’ भनेका भट्टलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशकका लागि दोस्रो पटक गरिएको छनौटका क्रममा पहिलो नम्बरमा नै राखेर पठाएका पठाएको हो ।

सरकार समक्ष पेस गरेको सूचीमा पहिलो नम्बरमा चण्डीका प्रसाद भट्ट, दोस्रोमा योगेन्द्र गौचन र तेस्रो नम्बरमा रघुराज काफ्ले रहेका छन् ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक सिफारिस समितिले भदौ १७ गते मन्त्रालय समक्ष तीन जनाको नामावली पेश गरेको थियो । सोही सिफारिसलाई मन्त्री लेखराज भट्टले अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराउने गरी प्रस्ताव अघि बढाई सकेका छन् ।

‘कुनै काम नगरी पहिलो कार्यकाल बिताएका भट्ट मन्त्रीलाई प्रभावमा पारी पुनः नियुक्ति लिने दाउमा छन्’, मन्त्रालय विशेष स्रोतले भन्यो ।

जागिर मात्रै खाएर पहिलो कार्यकाल बिताएका मन्त्रालयका उपसचिव भट्टको कार्यविधि सकिएपछि रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदका लागि गत वर्षकै असोज ३० गते सूचना प्रकाशित गरिएको भए पनि तत्कालीन मन्त्री यादवले भट्टलाई नबनाउने निश्चित जस्तै भएपछि तत्कालीन सचिव यमकुमारी खतिवडालाई प्रभावमा पारेर सूचना नै खारेज गर्न लगाई मङ्सिर ४ गते दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । त्यसपछि केही समय कोभिड–१९ का कारण केही समय स्थगित भएको थियो ।

प्रक्रिया पुरा गरेर नै नियुक्ति दिलाउन लागिएको भए पनि यस अघिसमेत कार्यकारी निर्देशक भइसकेकोले त्यस बेला के कस्ता कामहरू गरे र सरकारलाई के कस्तो नोक्सान भयो भन्ने कुराकोसमेत सामान्य हेक्का नराखी पुनः सोही व्यक्तिलाई सेज जिम्मा लगाउने तयारी हुनु दुःखद भएको उच्च पदस्थ एक कर्मचारीको भनाई छ । ‘सबैतिर सेटिङ नै हुने हो भने, किन यत्रो नाटक मञ्चन गर्नुपर्थ्यो र सिधै नियुक्ति दिए भई हाल्थ्यो नि’ ती अधिकारीले दिक्दार हुँदै भने, ‘व्यक्तिको क्षमता र सरकार तथा पार्टीमा गरेको योगदानलगायत यी त सब भन्ने कुरा न रहेछन्, मिलाउन सक्ने नै खाने रहेछन्’

विशेष महत्त्वका साथ सरकारले स्थापना गरेको प्राधिकरणका सामान्य नियमित कामकारबाहीसमेत अघि बढाउन नसकेको भन्दै तत्कालीन मन्त्री यादवले मन्त्रालयमा आयोजित वार्षिक समीक्षा एवं मन्त्रालयको विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा सार्वजनिक रूपमै भट्टका कामकारवाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

सम्बन्धित समाचार : सेजको बिजोग

७३ सालमै आएको विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनको कार्यान्वयनका लागि निर्माण गरिनुपर्ने नियमावली तथा निर्देशिकाहरुसमेत समयमै नबनाएका भट्टमाथि पदीय दायित्व पुरा गर्न नसकेको आरोप लागेको थियो । त्यति मात्रै होइन, देशभरि सेजको के कति सम्पत्ति छ र कुन अवस्थामा छ भन्नेसमेत जानकारी नहुँदा कार्यालय प्रमुखले वहन गर्नुपर्ने सामान्य दायित्वसमेत पुरा गर्न सकेका थिएनन् भट्टले । उनी नै कार्यकारी रहेका बेला सिमरास्थित सेजको हाताभित्र रहेको जग्गामा विद्यालय नै निर्माण गरिएको र निजी घरहरूसमेत विस्तार भएको थियो । यसबारे मन्त्रालयले उनलाई स्पष्टीकरणसमेत सोधेको थियो ।

सरकारले सतवटै प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको भए पनि काँग्रेस पृष्ठभूमि रहेका भट्टले सङ्घीय सरकार अन्तर्गत रहेको प्राधिकरणलाई नै निश्प्रभावी बनाइ दिएपछि सो काम अघि बढ्न सकेन । नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको ३२ औँ केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका लागि लोकतान्त्रिक समूहका तर्फबाट उपाध्यक्षसमेत उठेका भट्ट महेश बस्नेतको पालामा ‘पापड’ पेलाएर नियुक्त भएका थिए । कम्युनिस्ट सरकारकै एक जना मन्त्रीले नियुक्त गरेको भए पनि दुई तिहाइको सरकार नै असहयोग गरेको भन्दै प्राधिकरणदेखि मन्त्रालयसम्मै पार्टी निकथस्तहरुले आलोचना गरेका थिए ।

सम्बन्धित समाचार : गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोनमा उद्योगीहरु आकर्षित हुन सकेनन्

उनले प्राधिकरणमा नियुक्त गरेका कर्मचारीबारे पनि अहिलेसम्म चर्चा हुने गरेको छ । काँग्रेसका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएको मात्रै होइन, नातेदारलगायत ‘विशेष इन्ट्रेस्ट’ का कर्मचारी नियुक्त गरेको एक कर्मचारीले बताए । ‘कतिपय अहिले घर गइसकेपनि के कस्ता कर्मचारी, के का लागि, कसरी नियुक्ति गरेका थिए, थाहा पाइहाल्नु हुन्छ नि’, एक कर्मचारीले भने ।

कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल सकिएपछि पनि सरकारी गाडी प्रयोग गर्न दिएबाटै तत्कालीन सचिव खतिवडाको कति विश्वास पात्र बनेका थिए भन्ने थाहा हुन्छ । २०७६ असोज ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ४ वर्षका लागि २०७२ असोज ६ गते नियुक्त गरेका भट्टको २०७६ असोज ६ गते कार्यकाल सकिएको थियो ।

कार्यकाल सकिएपछि साबिककै कार्यालयमा फर्किने निर्णयको सेजको पत्रमा नै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भन्दै कार्यकारी निर्देशक हुँदा प्रयोग गर्दै आएको बा.२ झ १९४४ नम्बरको गाडी पठाइएको उल्लेख गर्न लगाएका थिए ।

सम्बन्धित समाचार : उप सचिवलाई रमानासँगै सरकारी गाडी ‘उपहार’ !

उपसचिवलाई रमानासँगै गाडी उपहार भन्ने शीर्षकका प्रशासन डटकममा समाचार प्रकाशन पछि प्राधिकरणले उनलाई लेखेरै दिएको गाडी फिर्ता मागेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : प्राधिकरणले फिर्ता माग्यो उपसचिवलाई दिएको सरकारी गाडी

कार्यकारी निर्देशक छँदा ठेकेदारको पैशामा होटेल अन्नपूर्ण भन्दा अन्यत्र खाजा नखाने भट्टले घरपरिवारका लागिसमेत सेजकै गाडी लिएका थिए ।

जनताले ५ वर्षसम्म ढुक्कले सरकार चलाउन मत दिए । ६–८ महिने सरकारबाट आजित जनताले सोचेका थिए अब मुलुकले गति लिन्छ र जग बस्छ तर त्यसो हुन सकेन । नियुक्ति, सरुवालगायतमा हिजोकै अवसरवादी प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिँदा जनताबाट पाएको यति ठुलो अवसर त खेर गइरहेको छ नै, जनविश्वास समेत गुम्न पुगेको छ । अझै दुई वर्ष बाँकी रहेकोले गरिने नियुक्तिहरूमा व्यक्ति सही ठाउँमा गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् ।