काठमाडौँ । निर्यात प्रवर्द्धनको माध्यमबाट मुलुकमा औद्योगिकरणको प्रक्रिया अघि बढाई आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता प्रदान गर्नका लागि गठित विशेष आर्थिक क्षेत्रले गति लिन नसक्दा यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

गत विहीवार मन्त्रालयमा आयोजित गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रगति समिक्षा एवं मन्त्रालयस्तर विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा विभागीय मन्त्रीले नै सार्वजनिक रुपमा सेजका कार्यकारी निर्देशकलाई कडा चेतावनी दिएसँगै मन्त्रालयसमेत सेजका कामकारवाहीबाट सन्तुष्ट नभएको प्रष्ट भएको हो ।

‘काम गर्न नसक्ने भए तुरुन्तै राजीनामा दिएर बाटो खाली गर्नुस्’ मन्त्री मातृका प्रसाद यादवले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका प्रसाद भट्टलाई कार्यक्रममै भने ‘यस्तो तालले हुँदैन’

मासिक ७५ हजार तलब बुझ्नेगरी नियुक्त भएका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक भट्टले पदीय जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेकै कारण सेजले गति लिन नसकेको मन्त्रालय स्रोतको ठहर छ ।

प्राधिकरण ऐन आएसँगै त्यसको कार्यान्वयनका लागि निर्माण गर्नुपर्ने विभिन्न नियमावली तथा निर्देशिकाहरुसमेत समयमै नबनाइदा सेजका कार्यक्रमहरु अगाडी बढाउन कठिनाई भएको छ ।

‘विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ सालमै आएको हो’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘तोकिए बमोजिम हुनेछ भन्ने विषय स्पष्ट पार्न विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली २०७४ समेत लागू गरिसकिएको अवस्थामा अत्यावश्यक पर्ने कर्मचारी नियमावली, आर्थिक नियमावली, वितरण निर्देशिका लगायत नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म तयार छैन’

त्यसो त उनले कार्यालय प्रमुखले वहन गर्नुपर्ने सामान्य दायित्वसमेत निर्वाह गर्न नसकेको आरोप छ । देशभरी सेजको के कति सम्पत्ति छ र त्यसको सदूपयोग कसरी भईरहेको छ भन्नेबारे नै जानकारी नहुँदा भट्ट झन् अफ्ठेरोमा परेका छन् ।

केही समय अघि सिमरास्थित सेजको हाताभित्र रहेको जग्गामा विद्यालय निर्माण गरिएको र नीजि घरहरुसमेत विस्तार भईरहेको भन्दै मन्त्रालयले उनलाई स्पष्टिकरण माग गरेको थियो ।

यसबारे प्रशासन डटकमले सोधेको प्रश्नमा नीतिगत कुराहरुमा केही ढिलाई भएको स्वीकार्दै कार्यकारी निर्देशक भट्टले मन्त्रालयको स्पष्टिकरणबारे ‘अतिक्रमणमा परेको जग्गा हटाउनु पर्ने भन्ने माननीय मन्त्रीज्यूको भनाई रहेको’ बताए । ‘व्यक्तिगतरुपमा बनाएका घरहरु रोकेपछि स्कुलको हकमा स्थानीय जनप्रतिनिधिलगायत माथिल्लो तहसँग समन्वय गरी खाली गर्ने प्रयासमा छौँ’ भट्टले भने ।

सात वटै प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ तर संघीय सरकारअन्तर्गत रहेको प्राधिकरण नै निश्प्रभावी जस्तै देखिएपछि अब स्थापना हुने प्रादेशिक सेजका कार्यालय के कसरी संचालन हुन्छन् भन्ने बारे यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसियसनको ३२ औँ केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका लागि लोकतान्त्रिक समूहका तर्फबाट उपाध्यक्षसमेत उठेका भट्ट महेश वस्नेतको पालामा नियुक्त भएका थिए । कम्यूनिष्ट सरकारकै एक जना मन्त्रीले नियुक्त गरेको भएपनि उनले दुई तिहाईको सरकारलाई भने असहयोग गरिरहेको सरकारका एक मन्त्रीको भनाई छ ।

निर्देशक भट्टले भैरहवा सेजमा बिधुत सव स्टेशन ट्रान्सर्फमर निर्माण गर्न ८ करोड बिनियोजन भएकोमा लागत अनुमान र टेण्डर डकुमेन्ट तयार नगरेको तथा संचालनमा नआउदै ठुलो धनराशि खर्च भई सकेको भैरहवा सेज संरक्षण प्रवर्द्धन र संचालनमा आबश्यक पहलसमेत नगरेको आरोप छ । जसका कारण भैरहवा सेजको भौतिक संरचना मर्मत गर्न ७५ लाख बिनियोजन भएकोमा मर्मत संभार गर्ने तर्फ कुनै कार्य नभएको जनाईको छ ।

त्यसैगरी भैरहवा सेज संचालनमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्न रु १ करोड बिनियोजन भएकोमा सो को लागत अनुमान र टेण्डर डकुमेन्ट तयार गरेको छैन भने भैरहवा सेज संरक्षण, प्रवर्द्धन र संचालनका लागि आवश्यक आधारभुत संरचना नै निर्माण नगरिनु भैरहवा सेज संचालन तर्फ कार्य अगाडी नवढाउने नियत भएको स्रोतको दावी छ ।

त्यस्तै उद्योगीहरुलाई सेज एन नियमावली अनुसारको सुबिधा प्रदान गर्न सहजिकरण नगरेका कारण उद्योगीहरु दुःख पाई निरासा छाएको र उद्योगीहरुको आकर्षण घटेको छ । यता जीपीजेड सिमराका लागि नेपाल सरकारवाट माइल स्टोनमा उल्लेख भएका बिधुत खानेपानी, टेलिफोन, ईन्टरनेट लगायतका पुर्वाधारका लागी प्रक्रिया नै शुरु नगरि बिनियोजन भएको बजेट फ्रिज गराएको आरोप उनीमाथि छ ।

एकिकृत प्रशासनिक सेवा संचालनको लागी आबश्यक आधारभुत पुर्वाधारहरु निर्माणमा भइरहेको ढिलाईलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रीलाई खुसि पार्ने र कमजोरीलाई ढाकछोप गर्ने उद्देश्यले उद्योग स्थापना गर्ने सुचनामात्र प्रकासन गरेका छन् । बिधुत खानेपानी, टेलिफोन, ईन्टरनेट र एकिकृत प्रशासनिक सेवा संचालनको लागी आबश्यक आधारभुत पुर्वाधारहरु निर्माण नभएको अवस्थामा तत्काल उद्योगी आकर्षित हुने सम्भावना नै नभएको अबस्थाका कारण कुनै पनि उद्योगीले निबेदन दिएनन् । सिमरा सेजको वास्तबिक अबस्था हेर्ने हो भने पनि सेज संरक्षण, प्रवर्द्धन र संचालनमा बाधा भईरहेको स्पष्ट हुन्छ ।

सरकारले भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । यहाँस्थित ५२ विगाहा जग्गालाई प्लटिङ गरेर ६९ वटा प्लटहरु तीन पटकसम्म सूचना निकाल्दा २२ वटा उद्योगीहरु मात्र आएका थिए, जसमध्ये ५ वटा उद्योगीहरुले संचालनमा नआउँदै छोडी सकेको जानकारी पठाएका छन् । ऐनमा उल्लेखित विषयहरु कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणले सहजीकरण नगरेको, सरकारी निकायवीच समन्वयमा कमि, उद्योगीहरुले अनावश्यक झञ्झट व्यहोर्नु पर्नेलगायत कारणहरुले लगानी गर्न हच्किएका हुन् ।

मेसिन खरिददेखि उत्पादनसम्मै कठिनाइ भोग्नु पर्ने अवस्थाले सेजप्रति उद्योगीको आकषण घटेको हो ।

ऐनमा भएका सुविधाहरु हेरेर अन्तै स्थापना गर्न लागेको उद्योग सेजमा ल्याएको तर ६ महिनामा उत्पादन गर्ने लक्षसहित अघि बढेको कम्पनीले एक वर्षसम्म पनि धरौटीरकम लिन समेत मन्त्रालयहरुमा धाउनु पर्ने अवस्थाले दुखित भएको शक्ति मिनिरल्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश महर्जनको भनाई छ ।

‘पाल्लाको डाडोमा राख्ने अन्तिम तयारी भएको थियो’ सिइयो महर्जनले भने -‘सेजको विज्ञापनमा सेवा सुविधा पढेपछि साँच्चिकै हर्षित हुँदै आइयो तर सरकारी कार्यालयबीच समन्वय नहुँदा शुरुवातीदेखि नै धेरैदुःख पाइयो ।’

यन्त्र उपकरण ल्याउँदा भन्सार छुट हुने ऐनमै उल्लेख भएको व्यवस्थाअनुशार सामानहरु ढुवानी गर्दा धरौटीका क्रममा अत्यन्तै दुःख पाएको महर्जनको गुनासो छ ।

नगद रकम जम्मा गर्न भनेपछि एक करोड ६० लाख धरौटी बुझाएका उनले ११ महिना भईसक्दासमेत सो रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन् ।

भन्सार विभागले शुरुमा नगद राख्न भनेकोमा पछि फुकुवाका लागि जाँदा ‘तपाईलाई नगद राख्न कसले भन्यो’ भनेपछि उनी अक्क न मक्क भएका थिए । ‘बैंक ग्यारेन्टीको सुविधा हुँदाहुँदै नगद धरौटी राखेर १५ लाखमा हुनेकामका लागि एक करोड राख्यौँ’ महर्जनले भने ‘तर उद्योग विभागमा जाँदा को रै छ त्यो नगद राख भन्ने प्रमुख ! भन्दै मजाग गरे’ उनले दुखेको पोखे ।

ऐनले अधिकार दिएको भएपनि सरकारी निकायमा समन्वय नहुँदा उद्योगीलाई दुःख दिएको जस्तो देखिएको सेजका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी सुन्दर थापाको स्वीकारोक्ति छ ।

गुणस्तर परीक्षणका लागि खानी विभागमा जेठ ३१ गते पठाएको पत्र साउनमा आफै गएर ल्याउनु परेको पीडा पोख्दै सूचना अधिकारी थापाले भने ‘यसले उद्योगीहरुलाई दुःख दिए जस्तो देखिएको छ ।’