२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौं । मंगलबार नै तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनुमोदनका लागि गृहमन्‍त्रालयमा पठाएको मोडालिटी स्वीकृत भएको छ। केही बेरमा तीनै जिल्ला प्रशासनले खुकुलो व्यवस्थासहितको निषेधाज्ञा जारी गर्दैछन्।

नयाँ मोडालिटी अनुसार निजी सवारीलाई जोर विजोर चल्न दिने, दैनिक उपभोग्य सामानका पसल पनि समय तोकेर सञ्चालन गर्ने तथा निजी कार्यालय, उद्योग एवम् कलकारखाना स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर सञ्चालन गर्ने गरी निषेधाज्ञाको नयाँ मोडल प्रस्ताव गरिएको हो। तर होटल रेष्टरेन्ट, सिनेमा हल, क्लब तथा अन्य मनोरञ्‍जन स्थल भने बन्दै रहने छन्।

निषेधाज्ञा खुकुलो भए पनि भेला हुन, जुलुस गर्न, भीडभाड र जात्रा, महोत्सवमा सहभागी हुन, मन्दिर र चर्चामा नित्य पूजाबाहेक गतिवविधि गर्न, कलकारखाना र व्यवसयायमा भीडभाड हुने कामग गर्न, शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्न, गोष्ठी गर्न, सिनेमा घर खुला गर्न, शैलुन, ब्यूटी पार्लर स्पा सञ्चालन गर्न, पुस्तकालय, चिडियाखाना खोल्न र स्वास्थ्य मापदण्ड विपरित श्रमिक र कामदार ओसारपसार गर्न पाइने छैन।

मंगलबार काठमाडौं उपत्यका नगरपालिका मेयर फोरम, उद्योगी सुरक्षा निकायसँग भर्चुअल छलफलपछि काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले निषेधाज्ञाको बिषयमा औपचारिक छलफल गरेर गृहसमक्ष खुकुलो पार्न प्रस्ताव गरेका थिए।

निरन्तरको लकडाउन समाधान नभएको तर्क गर्दै उद्योगी तथा व्यवसायीले निषेधाज्ञा खकुलो नबनाए अवज्ञा गर्ने चेतावनी दिदै आएका छन्। मेयर फोरमको मंगलबार बसेको बैठकले काठमाडौं उपत्यकाका सबै नाकामा सेनासहितको कडा सुरक्षा व्यवस्था गरेर उपत्यकाभित्रको निषेधाज्ञालाई विस्तारै खोल्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो।

झन्डै चार महिना लामो लकडाउन साउनेदेखि अन्त्य गरिए पनि भदौंदेखि निषेधाज्ञा सुरु भएको थियो। उपत्यकाको तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भदौ २ गतेको पहिलोपटक एक हप्ताका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेका थिए। भदौ १० गतेको निर्णयानुसार यही भदौ १७ गते राति १२ बजेसम्मका लागि उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिइएको थियो। त्यसलाई कायम राख्दै भदौं १७ गते फेरि भदौं २४ गते राति १२ बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो।