काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको एक महत्त्वपूर्ण विभाग हो खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग । यसको के कति महत्त्व छ भन्ने कुरा भनी रहन परेन, नाम नै काफी छ । तर पछिल्लो समय ठुला भ्रष्टाचारदेखि बेथितिसम्म यसै विभागमा देखिएको छ ।

विभाग र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि चार थान ‘प्रयोगशाला मोबाइल भ्यान’ खरिद गर्दा सप्लायर्ससँगको मिलेमतोमा १२ करोड ४० लाख ४७ हजार पाँच सय ५८ रुपैयाँ भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपी रहेका छन् विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्ण । महानिर्देशक कर्णसहित वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पूर्णचन्द्र बस्ती, लेखापाल रविता श्रेष्ठ, नासु गुरुदत्त गौतम र शाखा अधिकृत भागिरथ आचार्यसहित १३ जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा चलिरहेको छ ।

यसैबिच केही दिन अघि विभागका महानिर्देश मतिना जोशी वैद्यको बागमति प्रदेशको भूमि व्यव्स्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ । वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई प्रदेश सचिव पठाउने क्रममा वैद्यको सरुवा गरिएको भनिए पनि सीमित मात्र दरबन्दी रहेको विभागमा एक वर्षमै घर जान लागेका उपमहानिर्देशक उपेन्द्र रायलाई महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ । ‘महानिर्देशक वैद्यको पत्र विभागमा आइ नपुग्दै रातारात मन्त्रालयमा बोलाएर रायलाई महानिर्देशक बनाउनुले नै पनि ‘दाल मे कुछ काला हे’ भनेर बुझ्न सकिन्छ’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । विभागको महानिर्देशकका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य चाहिन्छ ।

बैद्य सरुवा भई जान लागेको बागमती प्रदेशका योगेन्द्र कुमार कार्कीलेसमेत रमाना लिएर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय आएका छैनन् । यद्यपी कार्की विगत साता दिनदेखि काठमाडौँमै भएपनि औपचारिकरुपमा मन्त्रालयबाट बिदाई भएका छैनन् । अहिले पनि उनी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकै रुपमा काम गरिरहेका छन् ।

महानिर्देशक वैद्यलाई प्रदेशतिर ठेलेर रायलाई महानिर्देशक बनाउने खेलमा निलम्बित तत्कालीन महानिर्देशक कर्ण र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारीको सेटिङ रहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

‘चिनी काण्डदेखि आयातित दूधलगायत विषयलाई इस्यु बनाएर कारबाही नै गर्न खोजे पनि यथेष्ट प्रमाण नभेटेपछि सरुवा गरेर पन्छाउने योजना बनाएका थिए’, ती अधिकारीले भने, ‘यदि गल्ती छ भने कारबाही गर्नुपर्ने होइन र ?’

व्यापारी सँगसमेत जोडिने भएकोले विभागमा पछिल्लो समय ठुलै सेटिङ रहेको पनि ती स्रोतको भनाई छ ।