समृद्धि र सुशासनका लागि स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन

विषय प्रवेश:
जनतालाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने तथा शान्ति सुरक्षा, विकास निर्माण, राज्य सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अहोरात्र खटिई जनताको आशा र भरोसाको केन्द्रका रूपमा सार्वजनिक प्रशासनले काम गर्दछ । नागरिकहरूको आकांक्षाअनुरुप नतिजामुखी सेवा प्रवाह गरी लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा निजामती सेवाले खेल्ने भूमिकालाई आजको विश्वमा महत्त्वसाथ हेरिन्छ । यही महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादन गर्ने भएको कारण निजामती प्रशासनलाई सार्वजनिक प्रशासनको मुटु भनिएको हो । म्याक्सवेबरले यसलाई पद्धतिमा आधारित सेवा भनी उल्लेख गरेका छन् ।

नेपालमा निजामती सेवाको संवैधानिक र कानुनी आधार:
नेपालको संविधानको धारा २८५ ले नेपाल सरकारले मुलुकको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीति अन्तर्गत सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, स्वस्थ, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख छ । अहिले देशमा संघ, ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय निकायमा गरी तीन तहका कुल ७६१ सरकारहरू क्रियाशील रहेका छन् । निजामती प्रशासनको सञ्चालनका लागि निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० कार्यान्वयनमा रहेका छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारलेसमेत आवश्यकता अनुसार कानुन बनाउने अधिकार उपयोग गर्ने अवसर पाएका छन् । कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐन, २०७४ बमोजिमको कर्मचारी समायोजनको ऐतिहासिक कार्य सम्पन्न भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, २०७४, सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन,२०६४, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ जस्ता कानुनी प्रबन्धहरूसमेत छ । मुलुकमा संघीय निजामती सेवा ऐनको आवश्यकतामा जोड दिइएको छ । तर यसमा हुनुपर्ने प्रावधानहरुबारे पर्याप्त छलफल हुन जरुरी रहेको अवस्था विद्यमान छ ।

निजामती प्रशासनमा स्वच्छता र सुशासनको प्रश्न:
निजामती प्रशासनलाई स्वच्छ र प्रभावकारी बनाउन २००७ सालपछि अनेक प्रयासहरू भएको पाइन्छ । विभिन्न समितिका प्रतिवेदनहरूले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रयाससमेत नभएको होइन । तर विगतदेखि भएका यस्ता प्रयासहरूले व्यवहारमा सार्थक नतिजा प्राप्त हुन सकेको देखिँदैन । निजामती सेवाले विगतदेखि नै ढिलासुस्ती, जिम्मेवारी पन्छाउने, प्रक्रियामुखी जस्ता थुप्रै आरोपहरू खेप्दै आएको छ । सङ्घीय राज्यको अवधारणासँगै विश्व प्रतिस्पर्धामा यसले आफूलाई अब्बल साबित गरेर देखाउनुपर्ने चुनौती पनि छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रकाशन गरेको सूचीमा नेपाल सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने दुई तिहाइ मुलुकभित्र पर्ने उल्लेख छ । सन् २०२० मा सार्वजनिक भएको करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स– २०१९ अनुसार सन् २०१८ मा भन्दा सुधार देखिए तापनि नेपाल विश्वको ११३ औँ कम भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा परेको देखिन्छ जहाँ निजामती प्रशासनमासमेत हुने भ्रष्टाचार अधिक रहेको उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा परेका भ्रष्टाचारका उजुरीको सङ्ख्या मात्रै २४,०८५ रहेको आयोगको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । यसमा कर्मचारीको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ । यसमा सुधार ल्याई पारदर्शितालाई संस्कृतिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

निजामती प्रशासनमा स्वच्छता र सुशासनको महत्त्व

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा खुलापन र उदारता कायम गर्न ।
पदाधिकारीहरू सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार, जवाफदेही तथा उत्तरदायी रहनुपर्ने भएकोले कार्य योजना तथा कार्यपालिका अनुसार कार्य गर्न ।
अनियमितता, ढिलासुस्ती हुन नपाउने अवस्था सिर्जना गर्न ।
निर्माण कार्यमा जनसहभागिता र अपनत्व प्राप्त गर्न सघाउन ।
कालोबजारी, मूल्य वृद्धि, सिन्डिकेट प्रणाली र अनियमित आपूर्तिजस्ता समस्या समाधान गर्न सहज बनाउन ।
सेवाप्रति खस्कँदो जनविश्वास बढाउन ।
असल नागरिक निर्माणमा सघाउन।
शासन प्रणालीका विभिन्न पक्षमा जनसहभागिता बढाउन ।
विवेकशील निर्णय निर्माणमा सघाउन ।
हुने र नहुने बीचको खाडल कम गर्न ।
नागरिकलाई सम्मानित भएको महसुस गराउन ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गौरव र प्रतिष्ठा बढ्ने, सहयोग र समर्थन पाउन ।
आधुनिक प्रशासनका मानक सिद्धान्तहरू कायम गराउन सक्षम हुन ।
गुणस्तरीय कार्यसम्पादन गरी प्रभावकारिता बढाउन ।
सार्वजनिक पदाधिकारीको आचरणमा सुधार ल्याउन ।
सार्वजनिक सेवामा उत्तरदायित्व वहन गर्न ।
लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गर्न ।
राष्ट्र हित र राष्ट्र निर्माणमा सहयोग गर्न ।
निर्णय प्रक्रिया सहज बनाउन ।
कामकारबाहीमा ढिलासुस्ती र लापरबाही रोक्न ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त र जनमुखी बनाउन । इत्यादि ।

सक्षम प्रशासन र सुशासन कायम गर्न नेपालमा भएका प्रयासहरू

सुशासन ( सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०६४ दफा ३८ को आधारमा सुशासन नियमावलीले केन्द्रीय, क्षेत्रीय, जिल्ला तथा मन्त्रालय स्तरमा समेत अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको व्यवस्था  ।
सुशासन ऐनले समन्याय र समावेशीकरण, मानवअधिकारको प्रत्याभूति, पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता तथा इमानदारिता, आर्थिक अनुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन, तटस्थता र निष्पक्षता, विकेन्द्रीकरण तथा अधिकार निक्षेपणजस्ता चरित्र निजामती प्रशासनमा हुनुपर्ने प्रष्ट्याएको छ ।
सार्वजनिक निकायबाट सञ्चालन हुने योजना, नीति, कार्यक्रम तथा आयोजनाको लक्ष्य, उद्देश्य, बजेट तथा यसबाट प्राप्त नतिजा, प्रतिफल एवं खर्चको बारेमा सरोकारवालालाई जानकारी गराउने, लेखाजोखा गर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन, २०५९ को व्यवस्था ।
निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था ।
सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली, २०६४
लेखापरीक्षण ऐन, २०७५
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्यसञ्चालन तथा नियमावली), २०६५
सूचनामा सरल र सहज पहुँचको व्यवस्था ।
कर्मचारीको लागि तालिमको व्यवस्था गर्ने गरिएको छ ।
मन्त्रालय र विभागीय स्तरमा अनुगमन, निर्देशन र नियमनकारी निकायहरूको सक्रियता ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति ।
चालू पन्ध्रौँ आवधिक योजनामा सुशासनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ।
न्यायपालिकाबाट न्यायिक सक्रियतामार्फत विभिन्न दृष्टिकोण ।
संघ र प्रदेश तहमा संसद् तथा त्यसअन्तर्गतका संसदीय समितिहरू ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक जस्ता संवैधानिक निकाय ।
राष्ट्रिय सूचना आयोग स्थापना ।
सरकारी कार्यको प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ ।
सार्वजनिक निकायमा नागरिक बडापत्रको कार्यान्वयन ।
सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परीक्षणको कार्यान्वयन ।
सूचना प्रवाहको लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था । केन्द्रीय निकायले प्रवक्ता समेत तोक्ने गरेका छन् ।
सरकारका महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू राजपत्रमा प्रकाशन हुँदै आएको।

स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरु:

खुला र पारदर्शी कार्य शैली र संस्कारको विकास गर्ने ।
कर्मचारीतन्त्रका विकृति र विसङ्गतिहरूलाई सुधार गर्दै यसलाई निरन्तर प्रक्रियाका रूपमा अङ्गीकार गर्ने,
ज्ञान, सीप र क्षमताको सही उपयोगमा जोड दिने,
राजनीति र प्रशासनबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने,
प्रशासनमा राजनीतिक संरक्षणको अन्त्य गरी उत्प्रेरणा र उत्पादकत्व बढाउन पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने ।
सरकारले नागरिकको हकहित र कल्याणका लागि के काम गर्दै छ भन्ने चासो सर्वसाधारणले समेत लिनुपर्छ ।
प्रशासनमा उत्तराधिकार योजनालाई प्रभावकारी बनाउन, व्यक्तिपिच्छे निर्णय प्रक्रियामा भिन्नता अन्त्य र नीतिगत अस्थिरताको अन्त्य गर्नुपर्छ ।
उच्च तहका अधिकारीहरूलाई राजनीति परस्त बनाउन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ ।
विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूको सरुवाको वस्तुगत मापदण्ड कायम हुन सकेको देखिँदैन । सही कुरामा राजनीतिक नेतृत्वसँग अडान लिने र पद्धतिमा कार्य सञ्चालन गर्ने अवस्थामा रहन नसकिरहेको अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्छ ।
सरुवामा बाह्य पक्षको संलग्नता र प्रभावलाई न्यूनीकरण गरी पद्धतिमा आधारित बनाउनुपर्छ ।
सरकारी निकायहरूलाई आकर्षक र अनाकर्षक भनेर छुट्याउने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।
एउटै कर्मचारीले पटक पटक अवसर पाउने पद्धतिलाई कठोरतापूर्वक नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । देशका विश्वविद्यालयका उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई निजामतीमा आकर्षित गर्न उचित नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
निजामती सेवा सम्बद्ध आचरण र अनुशासनका नियमहरूको व्यावहारिक प्रयोग आवश्यक देखिएको छ ।
आचरणका नियमहरू सेवा निवृत्त भएपछि पनि आकर्षित हुने गरी व्यवस्था गर्नु उपयुक्त छ ।
दण्ड र पुरस्कारको वस्तुनिष्ठ प्रयोग गरी त्यस्ताको व्यक्तित्व, योगदान, आचरण, अनुशासन, नैतिकता र सार्वजनिक जीवनमा प्राप्त गरेको ख्यातिलाई समेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।
सरकारी तथ्याङ्क उत्पादन तथा सार्वजनिकीकरणमा सुधार गर्नुपर्छ ।
कर्मचारीको तलब अनुपात कम्तीमा सार्क राष्ट्रको औसतसम्म हुने गरी गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
अभिलेख तथा भण्डारणलाई व्यवस्थित गर्न ICT को प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने ।
वैज्ञानिक र परिणाममुखी लेखा परीक्षणतर्फ ध्यान पुर्‍याई पारदर्शी रूपमा आन्तरिक लेखा राख्ने, परीक्षण गर्ने र अन्तिम
लेखा परीक्षण गर्ने कडा अनुशासनमा जोड दिनेजस्ता कार्यमा जोड दिने ।
भ्रष्टाचारलाई सामाजिक बहिस्कार गरी भ्रष्ट मनोवृत्तिलाई उन्मूलन गर्ने ।
नवप्रवर्तनको संस्कृति, मूल्यको राजनीति, विकासको समग्र चक्रमा नागरिक संलग्नतामा पर्याप्त ध्यान दिनुपर्छ ।

निष्कर्ष:
निजामती सेवामा स्वच्छता कायम नरहेसम्म मुलुकमा सुशासनको संवर्द्धन हुन सक्दैन । लोकतान्त्रिक मुलुकको समृद्धिको आधार नै सुशासन हो । स्वच्छ निजामती सेवा निर्माण गर्न स्वच्छ आचरण र व्यवहारको संस्कृति निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ । प्रशासनको उपक्षेत्रको रूपमा प्रशासनलाई लिइने भएकोले राजनीतिको शुद्धीकरणले निजामती सेवाको स्वच्छतामा पनि प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्दछ । कानुनको बलियो कार्यान्वयनले नै देशमा सुशासन कायम राख्न मद्दत गर्छ । अहिले कोभिड १९ बाट सिर्जित परिस्थितिले अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि प्रशस्त चुनौतीहरू उत्पन्न गरेको हुँदा मुलुकले सङ्कल्प गरेको समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न तथा चुनौतीको पहाडलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न निजामती प्रशासनलाई सुदृढ र नतिजामुखी बनाउनु अत्यावश्यक छ । निजामती प्रशासनले पनि गिर्दो छविलाई रूपान्तरण गरी आत्मबल उकास्ने र आफूलाई सक्षम साबित गराउने यो उपयुक्त अवसर हो । समृद्ध मुलुकका लागि सुशासन र स्वच्छतामा आधारित निजामती सेवाको विकल्प छैन । सक्षम निजामती प्रशासनले नै मुलुकको समृद्धिको मार्गचित्रमा सार्थक योगदान पुर्‍याउन सक्छ भन्ने तथ्यलाई व्यवहारमा आत्मसात् गर्न अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।

सन्दर्भ सामग्रीहरु:
नेपालको संविधान,
निजामती सेवा ऐन, २०४९
निजामती सेवा नियमावली, २०५०
सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन)ऐन, २०६४
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४
सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली २०६४
संवैधानिक तथा प्रशासकीय कानुन, संवैधानिक सिद्धान्तहरू र न्यायिक दृष्टिकोण, श्यामकुमार भट्टराई, सोपान प्रकाशन, डिल्लीबजार, काठमाडौँ ।
पराग चौथो विशेषाङ्क, राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन, निजामती विभागीय समिति, अर्थ मन्त्रालय, २०७०।
प्रशासन सुधार कार्यान्वयन अनुगमन प्रतिवेदन, २०७३, उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार तथा अनुगमन समिति, सिंहदरबार, काठमाडौँ ।
प्रशासन सुधार समितिको प्रतिवेदन, २०७०, प्रशासन सुधार समिति, सिंहदरबार, काठमाडौँ ।
उनन्तीसौं प्रतिवेदन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौँ ।
अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासन पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदन, २०७४ ।
DevendraRaj Pandey, The Idea of Integrity and Universe of Corruption and Anti Corruption
Madhuraman Acharya, Business of Beaurocracy