सन् १९८० को दशकदेखि सुरु भएको आर्थिक उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणको लहरसँगै विश्व श्रम बजार पनि चलायमान भएको छ । यसबाट वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा धरै अवसरहरू सृजना भएका छन् । देश र क्षेत्रगत आधारमा रोजगारीका अवसर फरक फरक हुन्छन् भने तलब र भत्ता लगायतका सेवा सुविधामा समेत भिन्नता हुने गर्दछ । त्यसैले रोजगारीका अवसर कम भएका तथा न्यून सेवा सुविधा हुने मुलुकबाट रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरू भएका र तलब सुविधा राम्रो भएका मुलुकहरूमा श्रमिकहरू जाने गर्दछन् । जसलाई स्थानगत लाभ भनिन्छ । यसै कारण वैदेशिक रोजगारीमा उल्लेखनीय वृद्धि भई विप्रेषण नेपालको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन्न पुगेको छ ।

नेपालमा विप्रेषणको प्राप्ति, उपयोग तथा कारोबार व्यवस्थापनका लागि नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क विप्रेषण विनियमावली २०६७ जारी गरी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजत पत्र प्रदान गरेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ मा राज्यको श्रम र रोजगारी सम्बन्धी नीतिमा वैदेशिक रोजगारबाट आर्जन भएको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा नै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगार नीति २०६८, वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, पन्ध्रौँ आवधिक योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) ले समेत विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट प्राप्त गरी यसको उत्पादनमूलक उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्न नीति अङ्गीकार गरेका छन्, तथापि प्राप्त विप्रेषणको झण्डै ८० % अंश उपभोगमै खर्च हुने गरेको पाइएको हुँदा पुँजी निर्माण विप्रेषणको योगदान न्यून नै रहेको सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा विप्रेषण औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिने गरेको पाइन्छ । औपचारिक माध्यममा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र रेमिट कम्पनी पर्दछ भने अनौपचारिक माध्यममा हुण्डी र राफसाफ पर्दछ ।

औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्र्याउन चाल्नु पर्ने कदम
– विप्रेषणको लागतको न्यूनीकरण : अनौपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउँदा प्रयोग हुने लागत प्रमुख कारण हो । प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकहरूबाट नेपालमा विप्रेषण पठाउँदा सरदर ४.५ प्रतिशत लागत लाग्ने देखिएको छ । उक्त लागत विप्रेषण प्राप्त गर्ने अन्य देशहरूसँग तुलना गर्दा ठुलो अन्तर नरहेतापनि दीगोविकास लक्ष्य २०३० ले उक्त लागतलाई ३ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भ समेत विचार गरी यसलाई घटाउने विप्रेषणकर्तामा यसको भार कम पार्ने तर्फ ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।
– विप्रेषणकर्ता र तिनका परिवारलाई प्रोत्साहनका प्याकेजको व्यवस्था गर्ने,
– वित्तीय पहुँच बिस्तार र वित्तीय साक्षरता बढाउने,
– बैकं तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने,
– भुक्तानी प्रणालीमा सरलता कायम ल्याउने,
– गुनासो सुनुवाइ गर्ने,
– वैदेशिक रोजगारी विप्रेषण कार्डको व्यवस्था गर्ने,
– विप्रेषण आप्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग गर्ने,
– विप्रेषण प्राप्त गर्ने व्यक्ति तथा उनका परिवारलाई राज्यबाट प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा विशेष छुटको व्यवस्था मिलाउने,

विप्रेषणको सन्दर्भमा ज्ञान, सीप, अनुभव जस्ता सामाजिक विप्रेषण पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहकाले आगामी दिनमा यसको उपयोगमा प्राथमिकता दिन पर्ने देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूले सिकेको सीप, अनुभव, पुँजी र उनीहरूले नेपालमा गर्न चाहेको व्यवसाय वा रोजगार आदिको अभिलेख राखी सोही बमोजिम रोजगारी एवम् स्वरोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने वातावरण सृजना गर्न सकेमा प्राप्त विप्रेषणलाई अधिकाधिक मात्रामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाहित गर्न गराउन सकिने देखिन्छ । विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्नका लागि निम्न बमोजिमका उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ

– वैदेशिक रोजगार बचत पत्र निष्कासन गर्ने : यो गैर–आवासीय नागरिकहरूबाट रकम सङ्कलन गरी सरकारको प्राथमिकतामा प्रयोग गर्ने र निश्चित अवधि पश्चात् ब्याज सहित फिर्ता गरिने वित्तीय औजार हो ।
– होम टाउन एसोसिएसन व्यवस्था गर्ने : होम टाउन एसोसिएसन स्थानीय तह केन्द्रित तर सानो सामुदायिक विकास कार्यक्रम हो । होम टाउन एसोसिएसनले प्रवासी नेपालीहरू तथा तिनीहरूको गाउँघरको समुदायसँग सम्पर्क बढाउने काम गर्दछ । यसले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू, उनीहरूको घर परिवारका सदस्यहरू, स्थानीय समुदाय तथा स्थानीय सरकार बीच सामीप्य कायम गर्दछ ।
– राष्ट्रिय बचत÷सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने,
– वित्तीय साक्षरता प्रवर्द्धन कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने,
– अनुभव तथा सीपको उपयोग गर्ने,
– प्राथमिक शेयरको बाँडफाँडमा प्राथमिकता दिने,

अन्त्यमा : विप्रेषणको उत्पादनमूलक प्रयोग सम्बन्धमा नीतिगत बहस गर्दा केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू विचारणीय हुन सक्दछन् । विप्रेषण व्यक्तिगत आय हो र उक्त आय आफूखुसी प्रयोग गर्न व्यक्ति स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि राख्ने गरेको पाइन्छ । सरकारले व्यक्तिगत आम्दानीलाई यसरी खर्च गर वा नगर भन्न उपयुक्त नहुने भए पनि विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट मुलुकमा भित्र्याउने र यसको उत्पादनमूलक प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।