२०६१ सालबाट मनाउन लागिएको निजामती सेवा दिवसले यही भदौ २२ गते १७ औँ शृङ्खलामा प्रवेश गरेको छ । यसबीचमा निजामतीसम्बन्धी १७ ओटा नै चमकदार नाराहरू तय गरिए । शब्दले विकास हुने भए पञ्चायतकै पाला राजा बीेरेन्द्रले सन् २००० सम्म नेपाललाई एसियाली मापदण्डमा पुर्‍याउने घोषणा गरिसकेका थिए । सम्भव भएन । परिवर्तन हुनलाई बोली, शब्द वा नारा होइन व्यवहार चाहिन्छ । नेताका भाषणले हुन्थ्यो भने नेपाल उहिल्यै सिंगापुर भइसक्नुपर्ने हो, तर जनताहरू गतिलो नेपालसम्म देख्न पाएका छैनन् । यही हालतमा छ निजामती सेवा दिवसको १७ औँ शृङ्खला ।

विगत नै पेचिलो
बहुदलीय व्यवस्थासँगै निजामतीको साख गिराउन खोजिएको हो । विभिन्न बहानामा उनीहरूलाई तेजोवध गर्ने प्रपञ्चहरू बेला बेलामा भएका नै हुन् । अझ सङ्घीय राज्य प्रणालीमा मुलुक प्रवेश गरिसकेपछि भने अलिकति भएको इमान पनि बगाउने काम राज्य स्तरबाटै भएको पाइन्छ । परीक्षणका रूपमा फुटबल ग्राउण्डको बलजस्तै निजामतीलाई कहिले यता, कहिले उता गरेर थिलथिलाउने काम मात्र भएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने सम्बन्धमा कर्मचारी समायोजन विधेयक २०७४ रूपान्तरित संसद्को अन्तिम अधिवेशनबाट विगत २०७४ सालको असोज २० गते पारित गराइएको थियो । उक्त विधेयक राष्ट्रपतिबाट असोज २९ गते स्वीकृत भएको थियो । सरकारले कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाको सुरु गर्दै निजामती सेवा ऐन २०४९, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ र व्यवस्थापिका संसद् सेवासम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसारका कर्मचारीहरू अवकाश योजनामा सामेल हुन पाउने गरी ४५ दिने निवेदनको सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

विगत २०७४ फाल्गुणको १३ गतेभित्र स्वैच्छिक अवकाश लिन चाहने कर्मचारीहरूले नेपाल सरकारसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने प्रावधानअनुसार ९६५६ जना कर्मचारीले आवेदन गरिसकेका पनि थिए । तर तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितका कारण सरकारले यो योजना कार्यान्वयन गरेन । ९६५६जनाको कानुनी अधिकार कुण्ठित पारिदिए । उनीहरूको सपना तुहाइदिए ।

सरकार आफैँ ऐन ल्याउने र आफैँ उलंघन गर्ने काममा लाग्यो । यसरी उल्लंघन गर्नुभन्दा या त ऐनको कार्यान्वयन गर्नतिर लाग्नुपर्थ्यो, या अर्को ऐनद्वारा पुरानो व्यवस्था खारेज गर्नुपर्थ्यो । तर सरकार आफैँले ल्याएको ऐन, नियमावली र सूचनाका विपरीत गई स्वैच्छिक अवकाशसम्बन्धी कारबाही अघि बढाएन । उसले २०७४ को चैत १३ गते कति जना कर्मचारी यो योजनामुताबिक अवकाश हुन चाहेका हुन् तिनीहरूको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयले उक्त कानुनी जिम्मेवारी पुरा गरेन ।

मन्त्री लालबाबु पण्डित सबैभन्दा खरोरूपमा यस योजनाका विरुद्ध उत्रिए । २०७५ सालको जेठ १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसरी स्वैच्छिक अवकाशका लागि आवेदन गर्नेहरूमध्ये यस प्रक्रियाबाट हट्न चाहनेहरूले आवेदन फिर्ता लिन सक्ने भनी निर्णय गर्‍यो । फिर्ता लिन नचाहनेका हकमा स्वीकृत हुने हो वा होइन केही बोलिएन । स्वैच्छिक अवकाशका लागि आवेदन गरेका कर्मचारीहरू अन्यमनस्क देखिए । यस्तो असमाञ्जस्य अवस्थामा रहेका कर्मचारीद्वारा राज्यले कस्तो सेवाको आशा गरेको हो ? बुझ्न सकिएन । बोकेको कुकुरले मृग मार्दैन भन्ने कुरो नबुझी नबुझी लालबाबु २०७६मङ्सिरमा बहिर्गमन हुन पुगे ।

बेतुकको तर्क
पुरानो ऐन कार्यान्वयन गर्दा कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश गर्नुपर्ने र अनुभवी कर्मचारी बिदाइ गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी नपुग हुने तर्क उनको थियो । कर्मचारी समायोजनपश्चात् सबै स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले आवश्यक मात्रामा कर्मचारी पाउनेछन् भन्ने वहिर्गमित सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको भनाई निरर्थक साबित भएको छ । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ ले कर्मचारी समस्या समाधान होइन, झन् थप समस्या सिर्जना गरायो । जवर्जस्त समायोजित भएकाहरू पनि सेवा, समूह गठनलगायत आधारभूत ऐन, कानुनको अभावमा छटपटाइरहेका छन् । उनले एउटा समूहलाई मालिक र अर्कोलाई दाश बनाएर निजामतीमा ज्येष्ठताको पुरै तिलाञ्जली दिँदै मन गढन्ते शैलीमा प्रशासनिक नम्र्सलाई थिलथिलो पारेर गए । संभवतः नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा उनको यो कृत्यबाट भावी पुस्ता पनि प्रभावित हुनेछ ।वर्तमान मन्त्री ह्रृदयेश त्रिपाठीले‘ निजामती सेवाका व्यक्तिगत र संरचनागत समस्या रहेको’ कुरो स्विकार्दै त्यसको समाधान आफूले गर्ने प्रतिबद्धता त व्यक्त गरेका थिए । तर उनीबाट पनि निजामती प्रशासनले खासै कोल्टो फेर्ने सम्भावना अब टरिसकेको छ ।

आज पनि उस्तै
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ (१) मा ‘गाउँपालिका तथा नगर पालिकाको आफ्नो कार्य बोझ, राजस्व क्षमता,खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टता समेतलाई ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजन भएपछि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा विषयगत शाखा वा महाशाखा रहेको सङ्गठन, संरचना कायम गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख भएको छ । तर आजसम्म समायोजनकै काम नसकिएकोले पालिकाहरूले यो काम समेत गर्न सकेका छैनन् । विषयगत शाखाको अभावमा महिला शाखाका कर्मचारीहरू कोही राजस्व उठाउन खटिएका छन् त कोही वडा सचिवको भूमिकामा छन् । पालिकाको ओ. एण्ड. एम. सर्वे सम्म हुन सकेको छैन । यसले गर्दा समायोजित कर्मचारीको पदनामको टुङ्गो छैन । कार्य विवरण बनेकै छैन । निजामती किताब खानामा पद दर्ताको कुरो त परै रह्यो । हावामा महल बनाउने काम मात्र भएको छ । अधिकृत छैठौ, सातौँ आठौँ वा दशौँ मात्र भनेर उसको पदीय पोर्टफोलियो पुरा हुँदैन । नगरपालिकाको कार्य प्रकृतिसँग उपसचिव पदनाम सुहाउँदैन । तर ओ.एण्ड .एम. नभएको कारण भएको छ त्यस्तै । उसले सम्हाल्नुपर्ने कामको प्रकृतिका आधारमा दिइने पदनाम (टाइटल ) समेत नदिएर जगत् हँसाउने काम भएको छ । पालिकामा उपसचिव वा दशौँ.तह भनेर पदीय गरिमा समेटिँदैन । उसको कार्य प्रकृतिका आधारमा उपयुक्त पदनाम दिनुपर्छ तर आजसम्म यो काम पनि भएको छैन । विषयगत शाखाकै टुङ्गो नभएपछि कार्य विवरण हुने कुरै भएन । यसरी चारैतिरबाट छिन्नभिन्न र भूमिकाविहीन बनाउँदै यसबीचमा कर्मचारी प्रशासनलाई थिल्थिल्याउने काम मात्र भएको छ । यही पाराले संघीयताले खोजेको गाउँघरमा सिंहदरबार सार्थक हुन सक्दैन ।

सम्बन्ध विच्छेद
कर्मचारीलाई समायोजनका नाममा निजामतीको साइनो निमिट्यान्न पार्ने कसरत पनि भएको छ । यो जायज होइन । समायोजित कर्मचारकिो सेवा, सुविधा, पदोन्नतिको अवसर आदिका बारेमा प्रदेश तथा स्थानीय निजामती सेवा बन्न जरुरी थियो तर उक्त ऐन नबनीकन जवर्जस्त समायोजन गरेर लालबाबुले आम कर्मचारीलाई थाङ्नामै सुताएर गए । निजामती सेवा ऐन २०५० को दफा ५८ ले“ कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका सर्तहरू निजको स्वीकृति बेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन । पछि हुने संशोधनले त्यस्तो संशोधन हुनु अगावै बहाल रहेको कुनै निजामती कर्मचारीको उपर्युक्त सेवाका सर्तहरूमा कुनै प्रकारले प्रतिकूल असर पर्ने भएमा त्यस्तो संशोधित व्यवस्था बमोजिम गर्न मञ्जुर गरेको लिखित स्वीकृति नभई त्यस्तो व्यवस्था निजको हकमा लागू हुने छैन ” भन्ने कुरा उल्लेख गरेको हुँदा यसको ख्याल गर्न जरुरी छ ।

छाता ऐन आएन
२००८ सालमा सुरु भई २०१३ सालमा संहिताबद्ध भएको निजामती सेवामा विभिन्न चरणमा कानुनी तथा संरचनागत रूपमा सुधार गरिँदै आइएको हो । तर पनि यो सेवा समस्यामुक्त हुनु भने आजपर्यन्त सकेको छैन । हालसम्म निजामती सेवाको दीर्घकालीन दृष्टिकोण, रणनीतिक सोच, उद्देश्य र व्यवस्थापकीय पद्धतिका सम्बन्धमा मार्गदर्शन गर्ने राष्ट्रिय नीति बन्न सकेकै छैन । यहाँसम्म कि संघीयतामा तीन तहको सरकारका लागि अलग अलग निजामती प्रशासन हुने गर्छ । तर ती सबैलाई समन्वय गर्ने छाता ऐनका रूपमा संघीय निजामती सेवा ऐन आवश्यक छ तर उक्त ऐन पनि आउन सकेको छैन । गत साल आउन थालेको ऐन पनि ट्रेड युनियन अधिकार तथा अनिवार्य अवकाशको ६० वर्षे प्रावधानमा सहमति जुट्न नसक्नाका कारण अड्केर बसेको छ । एकातिर संघीय सरकार स्थानीय तहको कार्य प्रगतिप्रति सन्तुष्ट नदेखिँदा खबरदारी गर्दै छ, अर्कोतर्फ स्थानीय तह कर्मचारी विहीन हुँदा कार्य प्रगतिमा लक्षोन्मुख हुन सकेका छैनन् । एक किसिमले हलो अड्काएर गोरु चुट्ने कसरत भइरहेको छ ।

निजामती सेवा ऐन २०१३ मा लागूभई नेपालमा निजामती कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्थाको पुनप्राप्तिपश्चात् २०४९ सालमा सो ऐन र यसका आधारमा भए गरिएका व्यवस्थाले बनेका अरू कानुनहरू समेत खारेज भई निजामती ऐन २०४९ लागु भयो र यो ऐन आजपर्यन्त कार्यान्वयनमा छ । आजका जे जति निजामतीसम्बन्धी बहस र मुद्दाहरू उठेका छन् ती सबैको कानुनी धरातल यही ऐन र यसैका आधारमा बनेका कानुनहरू नै हुन् । संघीयतामा गइसकेको मुलुकको कर्मचारी प्रशासन कस्तो हुनुपर्ने ? उसको काम, कर्तव्य र अधिकार के के हुनुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा के कति कर्मचारी राख्नुपर्ने ? कर्मचारी खटनको मापदण्ड के हुनेजस्ता अनेकानेक प्रश्नको उत्तर नखोजीकन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनको रटान लिँदा अहिलेको कर्मचारीको असमान वितरण पद्धति बसेको हो । यसैकारणले गर्दा विषयगत कार्यालयको सेवा प्रवाहमा स्थानीय तह चुकेको छ । विषयगत कर्मचारीको अभावमा सेवाको प्रकृति अन्योलमा परेको छ । दिनहुँ सेवाग्राहीहरू स्थानीय तहबाट रित्तो हात फर्कनुपरेको छ । अर्को शब्दमा संघीयताको दुहाइ दिने संघीय मामिला मन्त्रालय नै संघीयताप्रति इमानदार देखिएको छैन । जिल्लामा अनावश्यक रूपमा कार्यालयहरू जीवित बनाएर संघीयताको विपरीत मार्ग अपनाएको देखिन्छ ।