स्थानीय तह भित्र कार्य सम्पादन करारको आवश्यकता र औचित्यता

कुनै पनि देशको राज्य सञ्चालनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र उपयोगी संयन्त्र भनेको त्यो मुलुकको कर्मचारीतन्त्र वा प्रशासनयन्त्र(ब्यूरोक्रेसी)हो । जसलाई स्थायी सरकारका रूपमा पनि चिनिन्छ । सङ्घीय शासन प्रणाली भएका मुलुकहरूमा विभिन्न तहका सरकारहरू मध्ये स्थानीय तहको सरकारको झन् बढी महत्त्व हुने गर्दछ । किनकि स्थानीय सरकारलाई जनताको सबै भन्दा नजिक घरदैलोको सरकारका रूपमा लिने गरिन्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनता नै सर्वोपरि हुने र उनीहरूको हरेक क्रियाकलापहरूका लागि स्थानीय तहमा रहेको सरकारलाई नै गुहार्नु पर्ने हुनाले देशमा सुशासन कायम गर्न स्थानीय तहको प्रशासनयन्त्रलाई थप सबल र सक्षम बनाउनुको विकल्प देखिँदैन । शायद त्यही भएर होला अहिले स्थानीय तहमा कसरी सुशासन कायम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जताततै बहस भइरहेको पाइन्छ । प्रशासनलाई सुधार गर्ने क्रममा विकास भएको कार्यसम्पादन व्यवस्थापन (परफरमेन्स बेस्ड म्यानेजमेन्ट) को प्रमुख औजारहरू मध्येको एउटा उपयुक्त औजारको रूपमा कार्य सम्पादन करारलाई लिइएको पाइन्छ ।

सङ्गठनको उद्देश्य प्राप्तिको आङ्कलन, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन गर्ने अनेकौँ उपायहरू मध्ये कार्यसम्पादन व्यवस्थापन एक प्रमुख उपाय हो । कुनै पनि सङ्गठन निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि गठन गरिएको हुन्छ । त्यस सङ्गठनमा कार्यरत जनशक्ति त्यही उद्देश्य प्राप्तिमा क्रियाशील रहने गर्दछन् । तर उनीहरूको कार्य र सङ्गठनको उद्देश्य बीच कुनै तालमेल छ कि छैन, जनशक्तिको कामले सङ्गठनको उद्देश्य प्राप्तिमा सघाएको छ कि छैन, के गर्दा जनशक्तिको काम र सङ्गठनको उद्देश्य बिचमा तालमेल ल्याउन सकिन्छ, उनीहरूको कार्य सम्पादनको मापन कसरी गर्ने, कार्य सम्पादनको आधार र मापदण्ड कस्ता बनाउने, परिसूचकहरू कस्तो र कसरी निर्माण गर्ने आदि कुराहरूको निर्क्योल गरी उनीहरूको कार्यलाई बढी नतिजामुखी र जबाफदेही बनाउने व्यवस्थापकीय साधन नै कार्यसम्पादन व्यवस्थापन हो ।

यो नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापनको उपज हो । यसले प्रक्रियालाई भन्दा नतिजालाई बढी जोड दिन्छ । कार्य सम्पादन व्यवस्थापनका विभिन्न औजारहरू (जस्तैः प्रिफर्ममेन्स बेस्ड इन्सेन्टिभ्स सिस्टम, पे फर प्रिफर्मेन्स, रिजल्ट म्यानेजमेन्ट फ्रेमवर्क, सर्भिस कन्ट्र्याक अर कन्ट्र्याक्टिङ्ग आउट अफ पब्लिक सर्भिसेज आदि) मध्ये कार्यसम्पादन करार प्रभावकारी उपकरण हो । यो आफैमा साध्य होइन, यो प्रशासन संयन्त्रलाई सुधार गर्ने एउटा साधन वा हतियार मात्र हो । कार्य सम्पादन करार वा सम्झौताले कर्मचारी र सङ्गठन बिचमा एउटा यस्तो बाध्यकारी अवस्थाको सिर्जना गर्दछ, जसबाट दुवै पक्ष उम्कन पाउँदैनन् । यो करार गर्नुअघि कर्मचारीले आफ्ना सबै पूर्वशर्त, श्रोत साधन र सुविधाको बारेमा खुला रूपमा सङ्गठनसँग वार्ता र छलफल गरी सम्झौता गर्दछ भने सम्झौता पश्चात् सङ्गठनले सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिमका परिसूचकहरूलाई समातेर मूल्याङ्कन गर्ने र सोही आधारमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने गर्दछ । यो करार सङ्गठन र कर्मचारी दुवै पक्ष बिचको सहमतिको दस्ताबेज हो, यसमा दुवै पक्षसँग सम्बन्धित सर्तहरू उल्लेख गरिएको हुन्छ र उल्लेखित सर्तहरूको पालना गर्नु दुवै पक्षको जिम्मेवारी हुन्छ ।

कार्य सम्पादन करारको सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकिएको खण्डमा मात्र यसले लक्ष्य अनुसारको नतिजा दिन सक्दछ । कार्य सम्पादन करार शून्यमा सम्भव हुँदैन, यसको लागि निश्चित आधार तयार हुनुपर्दछ । जसलाई देहाय बमोजिम औँल्याउन सकिन्छ :

स्पष्ट साङ्गठनिक संरचना
सङ्गठन र त्यसका विभिन्न इकाईहरुका स्पष्ट लक्ष्य, उद्देश्य र प्राथमिकताहरू
कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाहरू
सङ्गठनमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको स्पष्ट कार्य इकाई र कर्मचारीले धारण गरेको काम, कर्तव्य, अधिकार, जिम्मेवारी र जबाफदेही सहितको कार्य विवरण कार्यलाई नतिजासँग जोड्ने मापनयोग्य परिसूचकहरू
कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने साधन, श्रोत र वातावरणको सुनिश्चितता
कार्य सम्पादन करार सम्पन्न नहुन्जेल कर्मचारीहरूको स्थिरता वा निरन्तरताको ग्यारेन्टी
कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्न आवश्यक सेवा सुविधाहरूको व्यवस्था र सो को न्यायिक वितरण
कार्य सम्पादन करारमा उल्लेखित कार्यलाई आधार बनाएर वस्तुगत, वैज्ञानिक र पारदर्शी ढङ्गले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हुने प्रणाली
मूल्याङ्कनको नतिजाको आधारमा कर्मचारीहरूलाई पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था

तर स्थानीय तहहरूमा कार्य सम्पादन करारका लागि माथि उल्लेखित आधारशिला वा उपयुक्त वातावरण भई सकेको अवस्था देखिँदैन । जसलाई देहाय बमोजिम औँल्याउन सकिन्छ :

स्थानीय तहको लागि अत्यावश्यक स्थानीय सेवा ऐन लगायतका कानुनहरू अझै बन्न सकिरहेका छैनन् ।
स्थानीय सेवा ऐनका अभावले सङ्गठनमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको कार्य इकाई र कर्मचारीले धारण गरेको काम, कर्तव्य, अधिकार, जिम्मेवारी र जबाफदेही सहितको कार्य विवरण स्पष्ट हुन सकेको छैन । त्यस्तै कार्यालयलाई आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध हुन सकिरहेको अवस्था देखिँदैन ।
नीतिगत अस्पष्टताका कारण स्पष्ट साङ्गठनिक संरचना तयार हुन सकिरहेको छैन । जसका कारण कर्मचारीहरूको दरबन्दी किटान हुन सकिरहेको छैन ।
समयमा नै कानुनहरू तर्जु‘मा नहुँदा स्थानीय तह र त्यसका विभाग, महाशाखा, शाखा, इकाई आदिको स्पष्ट लक्ष्य, उद्देश्य र प्राथमिकताहरू किटान हुन सकिरहेको अवस्था देखिँदैन ।
कतिपय स्थानीय तहहरूमा हालसम्म पनि कर्मचारीहरूको समायोजन हुन सकिरहेको छैन, कर्मचारी समायोजनमा गरिएको विभेदले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर हुन पुगेको छ ।
कतिपय स्थानीय तहमा अत्यधिक राजनीतिकरण भएको कारण कर्मचारीहरूको स्थायित्व र स्वतन्त्र तरिकाले कार्य सम्पादन गर्ने वातावरण बन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
राजनीतिक र प्रशासनिक कार्यको स्पष्टता छैन, जनप्रतिनिधिहरू आफूलाई बेलायतको संसद् भन्दा पनि उच्च ठान्छन् भने प्रशासनिक कर्मचारीहरू आफूलाई कानुनको संरक्षक ठान्छन्, जसका कारण प्रशासनिक र राजनैतिक नेतृत्व बिचमा बेला बखत द्धन्द सिर्जना भइरहेको अवस्था देखिन्छ ।
कार्यालय भित्र काम कारबाही र सेवा सुविधामा विविध किसिमका नातावाद र कृपावाद हाबी छ । प्रणाली भनेको कुन चराको नाम हो, थाहा छैन ।

स्थानीय तह भित्र उपरोक्तानुसारका विविध समस्याहरू विद्यमान रहेको अवस्थामा कार्य सम्पादन करारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने नै हो भने सर्वप्रथम देहाय बमोजिमका कुराहरूमा सुधार गरिनु पर्दछ :

स्थानीय तहको लागि अत्यावश्यक स्थानीय सेवा ऐन लगायतका कानुनहरू अविलम्ब तर्जुमा गरिनु पर्दछ ।
स्पष्ट साङ्गठनिक संरचना तयार गरी सोही आधारमा कर्मचारीहरूको दरबन्दी किटान गरिनु पर्दछ । दरबन्दी अनुसार आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गरिनु पर्दछ ।
स्थानीय तह र त्यसका विभाग, महाशाखा, शाखा, इकाई आदिको स्पष्ट लक्ष्य, उद्देश्य र प्राथमिकताहरू किटान गरिनु पर्दछ ।
कर्मचारीहरूको कार्य इकाई र कर्मचारीले धारण गरेको काम, कर्तव्य, अधिकार, जिम्मेवारी र जबाफदेही सहितको कार्य विवरण स्पष्ट गरिनु पर्दछ ।
कर्मचारीहरूका बिचमा विभेद नहुने किसिमले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको पनि समायोजन गरिनु पर्दछ ।
प्रशासनिक र राजनैतिक कार्यहरूको बिचमा स्पष्ट कार्य विभाजन गरी जिम्मेवारी तोक्ने र सो बमोजिमको कार्य सम्पादन भए नभएको बारेमा माथिल्लो निकायहरूबाट निरन्तर अनुगमन र मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ ।
कार्यलाई नतिजासँग जोड्ने मापनयोग्य परिसूचकहरू तयार गरिनु पर्दछ ।
कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने साधन, श्रोत र वातावरणको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ ।
कार्य सम्पादन करार सम्पन्न नहुन्जेल कर्मचारीहरूको स्थिरता वा निरन्तरताको ग्यारेन्टी गरिनु पर्दछ ।
कार्य सम्पादन करारमा उल्लेखित कार्यलाई आधार बनाएर वस्तुगत, वैज्ञानिक र पारदर्शी ढङ्गले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हुने प्रणालीको ग्यारेन्टी गरिनु पर्दछ ।
चाकडी, चुक्ली र चाप्लुसीका आधारमा नभई मूल्याङ्कनको नतिजाको आधारमा कर्मचारीहरूलाई पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ ।
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको स्वतन्त्र तरीकाले कार्य सम्पादन गर्ने वातावरणको ग्यारेन्टी हुने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ ।
कार्यालय भित्र काम कारबाही र सेवा सुविधामा हुने विविध किसिमका नातावाद र कृपावाद अन्त्यका लागि हरेक काम कारबाहीमा प्रणालीगत स्पष्टता हुनु पर्दछ ।

निष्कर्ष
सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनता नै सर्वेसर्वा हुने र जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तह हुने भएकोले स्थानीय तहको प्रशासनिक सुधार नगरी देशमा सुशासनको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । तर सुधार भन्ने कुरा हचुवाको भरमा गर्ने चिज पनि होइन । यी तहहरूमा प्रशासनिक सुधार गर्नका लागि कार्य सम्पादन व्यवस्थापनका विभिन्न औजारहरू मध्ये कार्य सम्पादन करार एउटा महत्त्वपूर्ण विधि तथा औजार हो । तर यसका लागि कानुनी र नीतिगत स्पष्टता, उपयुक्त साङ्गठनिक संरचना, कर्मचारीहरूको उचित दरबन्दी व्यवस्था, कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्न आवश्यक अधिकार र जिम्मेवारी सहित सेवा सुविधाको व्यवस्था, राजनीतिक र प्रशासनिक कार्यको स्पष्ट विभाजन, कर्मचारीहरूको स्थायित्व र निरन्तरताको ग्यारेन्टी आदि हुनु अपरिहार्य देखिन्छ । उक्त सर्तहरू पुरा गर्न सकेको खण्डमा मात्र स्थानीय तह भित्र कार्य सम्पादन करार गरी यहाँ भित्रको सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । अन्यथा कार्य सम्पादन करार मात्र हैन, प्रशासन सुधारको लागि प्रयोगमा आएका जुनसुकै औजारले पनि अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

त्रिपाठ काठमाडौँ महानगरपालिकाका निर्देशक हुन् ।