काठमाडौँ । प्रदेश नं. २ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद शाहले केही दिन अघि सरुवा गरिएका सहसचिवको सरुवा रोक्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई पत्र पठाएका छन् ।

प्रदेश सरकारसँग समन्वय नै नगरी सचिव सरुवा गर्दा मन्त्रालयको कामकाज निष्फल र निश्प्रभावी भइरहेको भन्दै प्रदेश मन्त्री शाहले पछिल्लो पटक भदौ १० गतेको सहसचिव(प्रदेशको सचिव) सरुवा रोक्न संघीय मन्त्री त्रिपाठीलाई पत्राचार गरेका हुन् ।

‘पछिल्लो पटक मिति २०७७ भदौ १० गते चार महिना अघि पदस्थापित भएका सचिवलाई सरुवा गरी नयाँ सचिव(सहसचिव) पठाइएको छ, जुन निर्णय अव्यवहारिक र प्रदेशका सन्दर्भमा क्षतिकारक छ’, मन्त्री शाहले पत्रमा लेखेका छन् ‘अतः पछिल्लो पटक भएको सचिव(सहसचिव) सरुवालाई स्थगन गरी छोटो अवधिमा सचिव सरुवाको प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु ।’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भदौ १० गते विभिन्न मन्त्रालय तथा प्रदेशका गरी ६० जना सहसचिवको सरुवा गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : ६० सहसचिवको सरुवा

छिटो छिटो हुने गरेको सरुवाले प्रदेशका कामकारबाहीमा गम्भीर असर परेको भन्दै प्रदेश मन्त्री शाहले यसै कारण लक्ष्य बमोजिमको कार्य सम्पन्न गर्न नसकेकोसमेत बताएका छन् ।

‘दुई वर्षमा छ जना सचिवको पदस्थापन र सरुवा भएका छन्’ शाहले भनेका छन् ‘अहिलेको जटिल, असहज र प्रतिकुल अवस्थामा मन्त्रालयले किसानको ऋण मिनाहा, धानवालीमा लागेका रोग नियन्त्रण, मल खाद व्यवस्थापनलगायतका जीवनसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण र अत्यावश्यक काम गर्नुपर्ने अवस्थामा यसरी तीन तीन महिनामा सचिव परिवर्तन हुँदा प्रदेश सरकारले लक्ष्य बमोजिमका कार्य सम्पन्न गर्न नसक्ने प्रस्ट छ ।’

संघीय मन्त्री त्रिपाठीलाई कर्मचारी सरुवा सम्बन्धी कानुन सम्झाउँदै उनले निजामती कर्मचारी ऐन, २०४९ को दफा १८ ले कर्मचारी सरुवा सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड र सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको स्मरण गराएका छन् ।

साथै प्रदेश सरकारसँग समन्वय नगरेको प्रति पनि भनेका छन् ‘ऐन बमोजिम मापदण्ड र सिद्धान्तलाई ख्याल नगरी यसरी पटक पटक प्रदेश सरकारसँग समन्वय नै नगरी सचिव सरुवा गर्दा मन्त्रालयको कामकाज निष्फल र निश्प्रभावी भइरहेको स्थितिप्रति यहाँको गम्भीर ध्यानाकर्षण होस् ।’