काठमाडौँ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार प्रदेशमा समायोजन गरिएका कर्मचारी संघ आउने बाटो खुलेको छ ।

बागमती प्रदेशमा समायोजित जनस्वास्थ्य निरीक्षक(कर्मचारी संकेत नम्बर १७१७२९) छैटौँ तहकी अञ्जु बस्नेतले उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको रिटउपर जारी परमादेशअनुशार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेशमा समायोजित बस्नेतलाई संघमा समायोजन गर्ने निर्णय गरेसँगै ती संघमा आउने बाटो खुलेको हो ।

जनस्वास्थ्य निरीक्षक बस्नेतले आफ्नो ‘इच्छा विपरीत प्रदेशमा समायोजन गरेकोले सो समायोजन बदर गरी पाउँ’ भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट हालेकी थिइन् । उच्च अदालतका न्यायाधिश रमेशप्रसाद राजभण्डारी र नातीबाबु लामिछानेको संयुक्त इजलासले २०७६ चैत्र ५ गते नै परमादेश जारी गरेको भएपनि पूर्ण पाठ आइनसकेको भन्दै मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न मानेको थिएन । अदालतको पूर्ण पाठ आएसँगै विहीवारको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट उनको समायोजन बदर गर्दै संघमा नै समायोजन गरिएको हो ।

अदालतको फैसला बमोजिम बस्नेतलाई संघमा समायोजन गर्ने गरी निर्णय भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले प्रशासनलाई बताए ।

‘सम्मानित अदालतको परमादेश अनुसार प्रदेशमा समायोजन हुनुभएकी अन्जु बस्नेतलाई संघमा समायोजन गर्ने निर्णय भएको छ’, प्रवक्ता अधिकारीले भने ।

अदालतको परमादेश सुनाउँदै प्रवक्ता अधिकारीले ‘निवेदिका अञ्जु बस्नेतलाई प्रदेश नम्बर ३ मा समायोजन गर्ने गरी भएको विपक्षीहरूको निर्णय तथा पत्र कानुन विपरीत देखिएकोले बदर गर्ने र निजहरूलाई संघमै समायोजन गर्ने’ भन्ने उच्च अदालत पाटनको परमादेशलाई मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेको बताए । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा समायोजन गर्ने निर्णय गरेसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले बस्नेतलाई संघीय दरबन्दी रहेको ठाउँमा खटाउनेछ ।

कर्मचारी समायोजन पछि पहिलो पटक अदालतले प्रदेशमा समायोजन भएको कर्मचारीलाई संघमा समायोजन गर्ने फैसला सुनाएको हो । अदालतको यो फैसलासँगै अव प्रदेशमा समायोजन भएका असन्तुष्ट कर्मचारीहरू संघमा आउन सक्ने बाटो खुलेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अहिले पनि एउटा तहबाट अर्को तहमा जान पाउँ भन्दै ६ सय भन्दा बढी निवेदन दर्ता भएका छन् । सुरुवाती दिनमा मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट केही कर्मचारीहरूको समायोजन संशोधन गरे पनि पछिल्लो समय अन्यत्र जान चाहने कर्मचारीको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ ।

उक्त समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न भन्दै मन्त्रालयले केही दिन अघि मात्रै समायोजित कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नीतिगत निर्णयका लागि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ ।

‘समायोजन सम्बन्धी विषयहरूलाई नीतिगत रूपमै टुङ्गो लगाउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगिसकेका छौँ’ मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले भने ‘निर्णय भएर आई सकेको छैन ।’

अहिले पनि हजारौँ कर्मचारी समायोजनप्रति असन्तुष्ट छन् । मेसिनका नाममा निजामती सेवा ऐन विपरीत कानुन बनाएर जवर्जस्ति पठाइएको भन्दै उनीहरूले जागिर शुरुगर्दाको सेवा शर्तअनुशारविपरित पछि कानुन बनाएर खटाउन नहुने जिकिर उनीहरूको छ ।