हामी कहाँ २०४८ सालको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदनमा मन्त्री र सचिवबीच कार्यसम्पादन करार हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो । यसलाई पहिलो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लागू गरे । यसको आवधिक मूल्याङ्कन पनि गरे । कार्यसम्पादन करारअनुसारको प्रगति गर्न नसकेको कारण उनले गत वर्ष सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई समेत जिम्मेवारीबाट मुक्त गराए । केपी शर्मा ओलीको यो निर्णय पार्टीभन्दा माथि उठेको देखियो । कर्मचारी समायोजनका नाममा सङ्घीय व्यवस्थामा कर्मचारी प्रशासनले गति लिन नसकेको मात्र होइन परिवर्तित व्यवस्थालाई हाँक्न नसक्ने गरी कुँजो बनाएको आरोप मन्त्री लालबाबुमाथि लाग्नु अस्वाभाविक थिएन । मन गढन्ते पारामा निजामतीलाई थिलथिलाएर बहिर्गमनमा परेका यी मन्त्रीको जिम्मेवारी खोसिदा सबैभन्दा बढी खुसी कर्मचारी जगत नै देखिन्थ्यो, जो उनै लालबाबुको कोप भाजनसरह समायोजनको नाटकमा कुजिन बाध्य थिए ।

अपरिपक्वताको एउटा दृष्टान्त
२०७६ सालको मङ्सिर २५ गते सङ्घीय लोक सेवा आयोगले सामान्य प्रशासन समूहको सङ्घीय सेवाको अधिकृतको पदमा ५६० र अन्य सो सरहका पदमा १०९६ जनाको विज्ञापन गर्‍यो । यी सबै पदहरू सङ्घीय सरकारका लागि थिए । जबकि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस अघि सिनियर अधिकृतहरूलाई प्रदेश तहमा समायोजन गरिसकेको थियो । सिनियरलाई अनिच्छापूर्वक प्रदेशमा धकेलेर कनिष्ठलाई सङ्घमा भर्ना गर्ने सरकारी यो नीतिको विरोधमा केही कर्मचारीहरूले सिंहदरबार घेराउसमेत गरेका थिए । यो घटनाले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको भनी चर्चा चलाइएको कथित समायोजनमा देखिएका विकृतिका मुद्दाहरू छरपस्ट भएका थिए । मन्त्री पण्डित र तत्कालीन सचिव दिनेश थपलियाको अपरिपक्वताका फेहरिस्त छताछुल्ल पोखिएका थिए ।

यसअघि प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहमा लोक सेवाबाट सिफारिस भएका बत्तीसौँ, तेत्तीसौँ र चौँतीसौँ ब्याचका ३०० जति अधिकृतहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका थिए । २०७६ मङ्सिर २९ गते देशभरका प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका र पैँतीसौँ, छत्तीसौँ वा पछाडिका ब्याच समूहका शाखा अधिकृतहरूबाट शासित हुनुपर्ने बाध्यताप्रति सजग हुँदै ती पीडित हुने कर्मचारीहरूले विभागीय मन्त्री, सचिव र सम्बद्ध पदाधिकारीहरूलाई न्यायका लागि ज्ञापन पत्र दिएको र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्नासमेत बसेका थिए । यो उल्टो गतिमा गरिएको कर्मचारी समायोजनको परिणाम थियो ।

समायोजनको पटाक्षेप बाँकी
सांसदले पारित गरेको समायोजन ऐन नै कार्यान्वयन नगरी अध्यादेशमार्फत अर्को ऐन ल्याएर कर्मचारीमा समायोजनको आतङ्क फिँजाइए पनि त्यो परिवर्तित ऐन केही सिधा,सोझा कर्मचारीबाहेक अरूलाई लागु हुनै सकेन । ऐनको आधारमा समायोजित भई तोकिएको अवधिमा हाजिर हुन जानेहरू पेलिए । ऐनलाई उपेक्षा गरी समायोजन फारम नै नभर्ने, भरेर पनि तोकिएको ठाउँमा नजाने, सङ्घीय कार्यालय छाडन नचाहनेहरू मालामाल भए । कोही अदालतको सहारा लिए । कसैले अवज्ञा,अटेरी गरे । कसैले शक्तिकेन्द्रको पावर प्रयोग गरे । फलस्वरूप आज कतिपय सङ्घीय निकायमा कनिष्ठ कर्मचारी समायोजन भएका छन् भने प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ज्येष्ठ कर्मचारीहरू समायोजन भएका छन् । एकपटकमात्र हो समायोजनको अवसर भनियो । तर पहुँचवालाका हकमा समायोजन,फेरि समायोजन र समायोजन संशोधनका नाममा पटक पटक अवसर दोहोरियो,तेहरियो । मन लागेको ठाउँमा पठाइयो । अझै पनि यसको पटाक्षेप भैसकेको छैन । समायोजन नामको अखण्ड कीर्तन जारी छ ।

अर्को अनियमित निर्णय
सरकारले कर्मचारी समायोजन सकिएको भनेको पनि डेढ वर्ष पुग्यो । डेढ वर्षपछि हालै मन्त्रीपरिषद्ले यसरी समायोजन हुनेका हकमा पनि अन्तर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आउन, जान ( सरुवा ) का लागि बाटो खोलेको छ । सरकारले गत भदौ १ गते गरेको नीतिगत निर्णयअनुसार प्रदेशमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई एकबाट अर्को प्रदेशमा तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएकाहरूलाई जुनसुकै स्थानीय तहमा पनि पठाउन मिल्ने गरी निर्णय गरेको छ । यो अधिकार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा राखिएको छ । तर यसरी समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई सङ्घीय मन्त्रालयले चलाउन पाउने कानुनी अधिकार छैन । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार सङ्घ,प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारी तत्तत् निकायकै कर्मचारी मानिएका छन् । संविधानको धारा २२७ ले गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ । कर्मचारी समायोजन ऐनले प्रदेशमा गएका कर्मचारीको सरुवा प्रदेशभित्र प्रदेशकानुनअनुसार हुने उल्लेख गरेको छ । तर सरकारले प्रदेश कानुन भने बनाएकै छैन । यसरी मुलुकमा ७५३ स्थानीय सरकार , ७ प्रदेश सरकार र १ सङ्घीय सरकार कायम रहेको अवस्थामा जुन सरकारअन्तर्गत कर्मचारी समायोजन भई कार्यरत छन्, त्यहाँ नै उनीहरूका लागि वृत्ति विकासको अवसर प्रदान गर्नबाट पनि सरकार चुकेको छ । एउटा पालिकामा उपल्लो तहको कर्मचारीको पद रिक्त भयो भने त्यहाँ कार्यरत निकटस्थ तल्लो तहको कर्मचारीलाई बढुवा गरी लैजानुपर्नेमा सरकार चुकेको छ । कर्मचारीलाई नियम मिचेर स्थानीय तहमा धकेल्ने तर उपल्लो पद रिक्त हुँदा बाह्य ढोकाबाट पूर्ति गर्ने गर्दा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको मनोबल घटन जान्छ भन्ने कुरा सरकारले कहिले बुझ्ने ?

समायोजन ऐन निमुखाका लागि
समायोजन ऐनले भनेअनुसार काम भएकै छैन । तीनै तहमा कर्मचारी खटाउन कर्मचारी समायोजन विधेयक २०७४ रूपान्तरित संसद्को अन्तिम अधिवेशनबाट २०७४ असोज २० गते पारित गराइएको थियो । उक्त ऐनमा समायोजन नचाहनेहरूका लागि सेवा र उमेरका आधारमा अनिवार्य अवकाशको प्रावधान थियो । तत्कालीन मन्त्री लालबाबु पण्डितले उक्त प्रावधान कार्यान्वयन नै गर्न दिएनन् । उल्टै सदनबाट पारित ऐन विस्थापन गरी २०७५ मङ्सिर २३ गते स्वैच्छिक अवकाश प्रावधान हटाउँदै कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ जारी गर्न सिफारिस गरे । उक्त अध्यादेशका आधारमा २०७५ माघसम्म सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पुगिसक्ने, समायोजनमा परेकाहरू २१ दिनभित्र हाजिर हुन नगए सेवाबाट हटाइने तथा समायोजन नरोज्नेहरूलाई पनि घर ठेगाना हेरी सरकार आफैले समायोजन गर्ने कुरा ऐनमा आयो । तर ऐन आएको २ वर्ष हुनै थाल्यो, स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव उस्तै छ । आज पनि समायोजन संशोधनका नाममा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लबिङ, भीड, भनसुन र चलखेल हुन छाडेको छैन ।

एउटै कर्मचारीको कहिले सङ्घ, कहिले प्रदेश त कहिले स्थानीय तहमा पत्राचार भइरहेको छ । आज समायोजन भएको छ, भोलि संशोधन भएको छ । सोझा कर्मचारीहरू, जसले समायोजन रोजे तिनलाई डाँडो कटाएर पठाइएको छ । अटेरी कर्मचारीहरू, जो समायोजन बहिष्कार गर्दै अदालत पुगे, तिनलाई रोजेका तह (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय)मा पठाइएको छ र त्यो पनि कार्यकारी बनाएर ।

हाकिम र कारिन्दाको विभेद
अहिले हामीकहाँ गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था छ । सबै राज्य व्यवस्थामा राजनीतिक पक्ष र प्रशासनिक पक्ष सँगसँगै आउने गर्छन् । राजनीतिलाई प्रशासनिक संयन्त्रले सघाएका हुन्छन् । तर हामीकहाँ २०१३ सालदेखि सुरु भएको निजामती सेवा सधैँ चाकडी,चाप्लुसी र मालिकको स्याहारसुसारमा नै रुमलिएको पाइन्छ । राजनीतिले फड्को मार्दा पनि कर्मचारीतन्त्र तदर्थ वादमा नै अलमलिएको पाइन्छ । कर्मचारी वृत्तमा प्रजातन्त्र,लोकतन्त्र सीमितका हकमा बाहेक बाँकीलाई कहिल्यै आउन सकेन । एकताको अभाव र साझा स्वार्थलाई नेतृत्व दिने सङ्गठनको अभाव निजामतीमा सधैँ रह्यो ।

आजको प्रशासनिक व्यवस्थामा पनि कर्मचारीमा हाकिम र कारिन्दा विगतदेखि आजसम्म उसरी नै रहेका छन्, जसरी आरम्भमा थिए । विज्ञानले प्रत्येक अंशको, कण कणको अस्तित्व स्विकार्छ तर हाम्रो निजामती प्रशासनले कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुखको मात्र अस्तित्व स्विकार्छ । एउटा कर्मचारी सेवाग्राहीप्रति त्यति जवाफदेही हुनुपर्दैन,जति आफूभन्दा माथिल्लो पदको व्यक्तिसँग हुनुपर्छ । एउटा कर्मचारीले सेवाग्राहीको काम छिटो,छरितो नगरेबापत केही हुँदैन , जति माथिल्लो पदाधिकारीसँग दिनानुदिन सम्पर्क नगर्दा हुन्छ । यसका लागि प्रशासनिक सुधार आजको पहिलो र अनिवार्य सर्त हुनुपर्छ ।

हामी कहाँ सही ठाउँ सही मान्छेको परिकल्पना नै गरिँदैन । कर्मचारीतन्त्रमा जसले चाकडी गर्न सक्यो उसैले अवसर पाउने प्रवृत्तिका कारण पनि कर्मचारीहरू सेवाग्राहीको काममा भन्दा हाकिमको चाकडीमा लाग्न जरुरी ठान्छन् । युरोपमा लिडरसिप एसिस्मेन्ट सेन्टरको अवधारणा छ । यस पद्धतिले कुन पदमा रहन कर्मचारीका लागि के कस्ता गुणहरू आवश्यक पर्छन् भनी पहिला नै सूचक निकाल्छ । सो सूचकसँग मिल्दोजुल्दो व्यक्तिलाई नेतृत्व पहिचान केन्द्रले सिफारिस गर्छ । सही मानिस सही स्थानमा पुगेर सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाहबाट सन्तुष्टि दिन सफल हुन्छ । जर्मनमा एडमिनिष्ट्रेटिभ प्रोसेड्युरल छ । यसैका माध्यमबाट त्यहाँ सेवाग्राहीलाई सेवा दिँदाका अनावश्यक चरणहरू कटौती गरिन्छ । यसबाट कुन टेबुलमा गएर काम अड्कियो र त्यसको जिम्मेवार को हो भन्ने कुरा पहिचान हुन्छ । गल्ती गर्नेले तुरुन्त सजाय पाउँछ । न्युजिल्याण्डमा पनि कन्ट्याक्ट मेनेजमेण्ट लागु भएको छ । हामीकहाँ पनि अब क्षमा याचना विधि भित्राउनुपर्छ । ग्राहकसँग कर्मचारीको कार्यक्षमता हेरिनुपर्छ । हाकिममुखी प्रशासनलाई बिदा गर्ने उपयुक्त समय पनि यही हो ।