काठमाडौं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र नेपाल टेलिकमबीच सबै विश्वविद्यालय र आंगिक क्याम्पसहरुमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमा संलग्न सबैलाई ह्याप्पी लर्निङ प्याक उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ । सोमबार शिक्षा मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमका बीच कोभिड महामारीको समयमा अनलाइन पठनपाठनलाई प्रभावकारी बनाउन टेलिकम र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबीच उक्त सम्झौता भएको हो ।

सम्झौतापत्रमा टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुभाषचन्द्र ढुंगेलले हस्ताक्षर गरेका थिए । समारोहमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको समेत उपस्थिति थियो ।

कोभिड १९ का कारण सिर्जित महाविपत्तिको अवस्थामा मुलुकको शैक्षिक शत्र गुम्न नदिन पठनपाठन र अनुसन्धानका कार्य सुचारु राख्न यसले महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । कोभिड १९ ले शैक्षिक शत्रलाई पार्नसक्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीलाई सहज बनाउन छुट्टै खाका तयार गरेको छ ।

‘गाइडलाइन फर फेसिलेटिङ अल्टरनेटिभ मोड फर लर्निङ ईन हायर एजुकेसन २०७७’ नामक खाकालाई मध्यनजर गरी दुई पक्षीय सम्झौता भएको हो । टेलिकमको ह्याप्पी लर्निङ प्याकेज अन्तर्गत ३१५ रुपैयाँमा २४ जीबी र ५०० रुपैयाँमा ३५ जीबी डेटा उपलब्ध हुनेछ ।

२४ जीबी डेटामध्ये २० जीबी डेटा जूम, माइक्रोसफ्ट टिम्स र गूगल मीटमा प्रयोग गर्नका सकिनेछ भने बाँकी चार जीबी डेटा अन्य कुनैपनि एप्लिकेसनमा उपयोग गर्न सकिने छ । यसैगरी ३५ जीबी डेटामध्ये ३० जीबी डेटा माथि जूम, मीट र टिम्समा प्रयोग गर्न सकिने छ । बाँकी पाँच जीबी डेटा अन्य एप्लिकेसनमा खर्च गर्न मिल्नेछ ।

ह्याप्पी लर्निङ प्याक नेपाल टेलिकमले प्रदान गर्ने जीएसएम मोबाइलको डेटा सेवामार्फत आफूलाई उपयुक्त हुने कुनैपनि समयमा प्रयोग गर्न सकिने छ । यी दुवै प्याकेजको समयावधि २८ दिन रहेको छ ।

यो प्याकेज प्रयोग गर्नका लागि विद्यार्थी, प्राध्यापक वा अनुसन्धानकर्ताहरुले यहाँ क्लिक गरी ईमेल पठाउनुपर्नेछ । साथै यहाँ नेपाल टेलिकमको वेबसाइटबाट समेत यो सेवा उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

सम्झौताका लागि आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई चुनौतीहरुको सामना गर्दै प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयास सुरु गर्न लागिएको बताए । यो सम्झौताले विद्यार्थी, प्राध्यापक र अनुसन्धानकर्ताले किफायती मूल्यमा प्रविधिको प्रयोग गरी शिक्षा र ज्ञान आदानप्रदान गर्नसक्ने उनको भनाई थियो ।

यसैगरी आयोगका अध्यक्ष भीमप्रसाद सुवेदीले जस्तोसुकै संकटको अवस्थामा पनि मुलुकको शैक्षिक कार्यक्रम नरोक्न र सहजरुपले सरल मूल्यमा पठनपाठन तथा अनुसन्धानका कामहरु जारी राख्न यो सम्झौताले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

त्यस्तै टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले विषम परिस्थितिमा मुलुकको शैक्षिक वातावरण सहज बनाउन कम्पनीले सक्नेसम्मका सबै कार्यहरु गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले यसलाई कम्पनीले राष्ट्रिय दायित्वको रुपमा लिएको बताए ।