नेपाल सरकारले देशको विकास गर्न विभिन्न प्रयास गरेतापनि नेपालको विकास असफल भएको वा सन्तोषजनक नभएको मानिन्छ। विकास बहुआयामिक एवम् गतिशील भएकोले निश्चित रूपमा नेपालमा विकासका प्रयास सन्तोषजनक नहुनुको कुनै एउटा कारण नभई विविध कारणहरू रहेका छन् जसलाई निम्न अनुसार प्रस्तुत गरिएको छ।

विकास योजना
नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात सन् १९५६ देखि भएता पनि हालसम्म जनताहरूले अनुभूति गर्ने अपेक्षित विकासका उपलब्धिहरू हासिल हुन सकेको छैन। यद्यपि केही क्षेत्रहरूमा प्रगति नगरेका भने होइन तर योजनाबद्ध विकासले तोकेका लक्ष्यहरूहरु पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्न असफल भएका छन्। योजनाको जानकारीको अभाव, कुशल जनशक्तिको अभाव, कमजोर सञ्चार प्रणाली, योजना र वित्तबिचको बेमेल, प्रशासनिक इकाईहरू बिचको समन्वयको अभाव र केन्द्रीकृत निर्णयलाई स्लोसले आफ्नो लेखमा (सान्दर्भिक योजना निर्माण: नेपालको अनुभव) नेपालमा योजना असफलताको प्रमुख कारणहरू भनेका छन्। वाइल्डभस्कीले प्रशासनिक विज्ञान त्रैमासिक जर्नलमा प्रकाशित आफ्नो लेखमा नेपालमा योजना असफलताको पाँच प्रमुख कारणहरू प्रस्ताव गरेका छन् १) योजनाको लागि अपर्याप्त जानकारी, (२) थोरै र कमजोर परियोजना प्रस्ताव, ३) वैदेशिक सहायताको वितरण योजना गर्न असमर्थता, ४) अर्थ मन्त्रालयको असमर्थन र ५) विकास प्रशासन गर्ने सीमित क्षमता। त्यसैगरी स्विडेनी अर्थशास्त्री मर्दलले कमजोर प्रविधि, उद्यम र विकासका लागि अविकसित संस्था, सरकारको अधिकारमा अपूर्णता, केन्द्रीकृत शासन प्रणाली, भ्रष्टाचार र सार्वजनिक प्रशासनको कमजोर दक्षता तथा सदाचारितालाई नेपालमा योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रमुख बाधा मानेका छन्। विकास योजनाको सफल तथा प्रभाकारी कार्यान्वयन गरी तोकिएको परिणामहरू प्राप्त गर्न चाहिने राष्ट्रिय क्षमता (मानवीय, वित्तीय तथा प्राविधिक) नेपालमा एकदम कम छ।

राष्ट्रिय क्षमताको कमीले गर्दा विकास योजनाहरूले तोकेका लक्ष्यहरू समयमा हासिल गर्न असमर्थ भएका छन्। त्यसै गरी ग्रासरुट परिवेश (सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्राविधिक, कानुनी तथा वातावरणीय) र वास्तविकताको ज्ञानको अभाव, योजना तर्जुमाको लागि चाहिने खण्डीकृत तथ्याङ्कको कमी, योजना निर्माण र कार्यान्वयनबिच खाडल तथा राजनीतिकरण, केन्द्रीकृत तथा दाता सञ्चालित योजना, सरोकारवालासँग पर्याप्त तथा उचित परामर्श र समन्वयको कमी, न्यून जनसहभागिता र प्राथमिकताहरू जनताको आवश्यकताको आधारमा पहिचान नहुनु, अन्तर-क्षेत्र समन्वय र सहयोगको अभाव, पर्याप्त मानव र संस्थागत क्षमताको कमी, उचित कार्यान्वयन संयन्त्रको अभाव, बोझिला प्रशासनिक प्रक्रिया, समयमा श्रोत साधनको परिचालन नहुनु, आर्थिक अनुशासनको कमी र उच्चस्तरीय प्रशासनिक र राजनीतिक प्रतिबद्धताको नहुनु जस्ता पक्षहरूले गर्दा नेपालमा विकास योजनाले तय गरेका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने सकेका छैनन्। परिणामस्वरूप योजनाहरू असफल भई विकास पनि असफल भएको/सन्तोषजनक नभएको देखिन्छ।

आयोजना व्यवस्थापन
विकास योजनाले राखेका लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्न विभिन्न आयोजना सञ्चालन गरिन्छ। तोकिएको समयमा बजेटको सीमा भित्र रही गुणस्तरीय तथा सुरक्षित तरिकाले सम्पन्न गर्नुले परियोजनाको सफलतालाई इङ्गित गर्दछ तर नेपालमा सञ्चालन हुने आयोजनाहरूमा यी पक्षको अभाव देखिन्छ जसलाई तालिका १ देखाइएको छ ।

स्रोत: राष्ट्रिय योजना आयोग २०७४/२०७५ https://www.npc.gov.np/images/category/NPF_Doc.pdf 

https://www.npc.gov.np/images/category/National_Pride_Projects.pdf

नेपालमा विकास आयोजनाहरू तोकिएको बजेट र समयमै सम्पन्न नहुनु एउटा दिर्घरोगजस्तै भएको छ। सम्पन्न भएका आयोजनाहरूमा पनि गुणस्तरीयता (बन्दाबन्दैको पुल भत्किनु, सडक पिच उप्कनु) नभएको उदाहरणहरू प्रशस्त हेर्न सकिन्छ। विकास आयोजनाका कार्य गुणस्तरीय रूपमा नहुँदा यसले लगानीलाई मात्रै खेर फल्दैन दिगो उपयोगका लागि पनि टिकाउ पन हुँदैन र जोखिम (मेलम्ची अयोजनाको सुरुङको ढोका फुटेर २ जना कर्मचारीलाई बगाए) पनि निम्त्याउने गर्दछ। दातृ निकायको सर्त तथा टप टु बटम मोडल आयोजना छनोट, दोषपूर्ण परियोजना डिजाइन, परियोजना स्वीकृतिमा ढिलाइ, डीपीआर बिनै आयोजना अगाडि बढ्नु (मध्य पहाडी लोक मार्ग, मदन भण्डारी सडक र उत्तर–दक्षिण करिडोर), जग्गा अधिग्रहणको समस्या/जग्गा मुआब्जा विवाद (कलङ्की नागढुंगा सडक), लाभग्राहीको आवश्यकता सम्बोधन नहुने, वातावरणीय मुद्दा (निजगढ विमानस्थल), कमिसनको खेल हुनु, निर्माण कम्पनीले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी ठेक्का लिएर अलपत्र पर्नु, अन्तर निकाय समन्वयको अभाव (विद्यूत, सडक विभाग, खानेपानी तथा सरसफाइ), कमजोर निर्माण सामग्रीको खरिद, प्रयोग र व्यवस्थापन, कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत क्षमता कमजोर हुनु, आयोजना प्रमुख, कर्मचारी र ठेकेदार जिम्मेवार तथा जवाफदेही नहुनु, आयोजना प्रमुखहरूको छिटो छिटो सरुवा हुनु, अनुगमनको संयन्त्र भए पनि प्रभावकारी नतिजा मूलक अनुगमन र मूल्याङ्कन नहुनु जस्ता कारणहरूले गर्दा नेपालको विकास आयोजनाहरू गुणस्तरीय रूपमा तोकिएको समयमा सकिँदैनन् र लागत बढिरहन्छ।परिणामस्वरूप विकास आयोजनाहरू सफल हुँदैनन् र देशको समग्र विकासमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ र अन्तमा विकास असफल हुन्छन्।

राजनीतिक संस्कार
विकासको अनिवार्य सर्तको रूपमा राजनीतिक स्थिरतालाई लिइन्छ। नेपालमा समय समयमा विभिन्न राजनैतिक परिवर्तन भएका छन् र त्यसको प्रभाव प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा विकासमा परेको देख्न सकिन्छ। वर्षौँको सङ्घर्ष पछि सन् १९५१ मा नेपालले प्रजातन्त्र हासिल गरी हाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था आइपुग्दा पनि अझै नेपाल विकासको सुरुको चरणमा नै छ। विकास र स्थिरताका नाममा धेरै राजनीतिक संरचना र प्रणाली परिवर्तन भएको छ तर पनि नेपाली जनताहरूले परिकल्पना गरेका विकासका अपेक्षित प्रतिफलको अनुभूति गर्न सकेको छैन। राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा स्थिरता र विकास प्राप्तिका लागि गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न असफल भएका छन्। राजनीतिक पार्टिहरुद्वारा धेरै कुराहरूमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्छ र थोरै कुराहरू मात्र पूरा गरिन्छ। खासमा भन्नुपर्दा विकासका लागि चाहिने प्रजातान्त्रिक संस्कृति, मूल्य, मान्यता, सिद्धान्तको अभ्यास दुवै सत्तापक्ष तथा विपक्षी राजनीतिक पार्टीहरूमा अभाव छ।

प्रजातन्त्रको स्थापना देखि हालसम्म पनि राजनीतिज्ञहरू स्थिरता र विकासका लागि भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थबाट निर्देशित भएर शक्ति प्राप्तिको लागि निरन्तर सङ्घर्षरत छन्। राजनीतिक सत्ता र ओहदाका लागि सरकार बनाउने र खसाल्ने पक्षमा बढी अभ्यस्त छन्। राजनैतिक स्वार्थका कारण नेपाल राज्य कमजोर भएका छन्। निरन्तर चलिरहेको राज्य शक्तिको सङ्घर्षले नेपालको विकासको अवस्थालाई कमजोर बनाएका छन्। जनताहरूले राजनीतिज्ञहरूको कार्य, निर्णय र व्यवहारलाई खुला आलोचना गर्ने गरेका छन्। यसको मतलब यो होइन कि राजनीतिक पार्टीहरूले विकासको लागि कुनै पनि काम गरेनन्; स्पष्ट रूपमा केही विकासका कार्यहरू गरेका छन् तर जनताहरूले खोजेको अनुभूति योग्य विकासका प्रतिफल प्राप्त गर्न असफल भएका छन्। इमानदारी र दक्षता राजनीतिक पार्टी र राजनीतिज्ञको कार्यसम्पादनमा झल्किनुपर्दछ। यो विकास र स्थिरताको लागि चाहिने अनिवार्य तथा प्राथमिक सर्त हो। नेपालको असफल विकासको विभिन्न कारणहरू राजनीतिक संस्कृति र प्रवृत्तिलाई लिन सकिन्छ।

भ्रष्टाचार
देशमा समग्र विकासको लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य सर्त हो। विगतदेखि हालसम्म नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि विभिन्न कदमहरू चालिएता पनि राज्यका हरेक तह र क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार  नेपालको विकासमा वाधक साबित भएको छ।ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलद्वारा सन् २०१९ मा प्रकाशित भ्रष्टाचार धारणा सूचकाङ्कमा (सीपीआई) १८० देशहरू मध्ये ३४ अङ्क हासिल गरी नेपाल ११3 औँ स्थानमा रहेकको छ। सन् २०१८ मा ३१ अङ्कको साथ १२4 औँ स्थानमा थियो। यद्यपि नेपालले सीपीआई रेटिंगमा सुधार गरे पनि अझै पनि विश्वको भ्रष्ट मुलुकहरूको सूची मै पर्दछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यमा नेपालले पर्याप्त सफलता हासिल गर्न सकेको छैन। समय समयमा राजनीतिक एवं प्रशासनिक तहबाट जाहेर गरिएको विकासको प्रतिबद्धता भ्रष्टाचारको कारणले गर्दा पूरा हुन सकेको छैन। भ्रष्टाचारले देशको अर्थतन्त्रलाई नै धरापमा पारी देशको विकासलाई पछाडि धकेलेको देख्न सकिन्छ। विकास–निर्माण गर्ने कार्यमा हुने कमिसनको खेलले विकासको गुणस्तरीयतामा प्रश्न खडा गरेको छ। विकासकाकर्ताहरुको भ्रष्टाचारमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संलग्नताले देशको विकासलाई धराशायी परेको प्रशस्त उदहारणहरु देख्न सकिन्छ। विकास–निर्माण कार्यमा आर्थिक अनुशासनको सुनिश्चितता गर्न नसकेका करण देशको समग्र विकासमा नै नकारात्मक प्रभाव परेको छ। तसर्थ प्रभावकारी विकास प्रशासनको माध्यमबाट देशको विकासको लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य आवश्यकता हो। यसका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायहरू सक्रियताका साथ भ्रष्टाचार निरुत्साहित कार्यमा लाग्नुपर्ने हुन्छ।

यी माथि उल्लेखित पक्षहरूको अतिरिक्त वैदेशिक सहायतावटा प्राप्त रकम उत्पादक क्षेत्रमा (रोजगारी सिर्जना, पुँजी निर्माण र दिगो विकास) परिचालन नहुनु, दाताको रुचि उन्मुख योजना र विकास, आर्थिक सुशासनको अभाव, आसरे विकासको अभ्यास, विकास बजेट पूर्ण रूपमा खर्च गर्न नसक्नु तथा आर्थिक वर्षको अन्तिममा सक्ने प्रयास गर्नु, समानुपातिक र समावेशी बजेटको अभ्यास नहुनु, औद्योगिकीकरणलाई संस्थागत गर्न नसक्नु, तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान हुन नसक्नु, सुरक्षित लगानी मैत्रीपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्न नसक्नु, न्यून जनसहभागिता, जनसाङ्ख्यिक लाभको उपयोग गर्न नसक्नु, रेमिटेन्सबाट प्राप्त रकम उत्पादन क्षेत्रमा प्रयोग नहुन, स्रोत साधनको दिगो एवम् विवेकपूर्ण परिचालन नहुनु, स्वदेशी/स्थानीय ज्ञान र विशेषज्ञताको समुचित उपयोग नहुनु, प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको अत्यधिक दोहन, भौगोलिक कठिनाइ तथा प्राकृतिक प्रकोप (बाढी, पहिरो, भूकम्प), जातीय, लैङ्गिक र वर्गीय विभेद जस्ता पक्षहरूले गर्दा नेपालमा सन्तोषजनक रूपमा विकास हुन सकेको छैन।

निष्कर्ष
नेपालको संविधान २०७२ ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न परिकल्पना गरेको छ। त्यसै गरी १५औँ योजनाले आय वृद्धि, गुणस्तरीय मानव पुजी निर्माण र आर्थिक जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै वि.स. २०७९ सम्ममा अति कम विकसित देशबाट विकाशिल देशमा स्तरोन्नति र वि.स. २०८७ सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यम आय स्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने र वि.स. २१०० सम्ममा नेपाललाई समुन्नत मुलुकको स्तरमा पुर्‍याउने दीर्घकालीन सोच राखेको छ। तसर्थ यी लक्ष्यहरू हासिल गर्न विकासका क्षेत्रमा देखिएका विसंगतिहरुलाई न्यूनीकरण गर्नु अनिवार्य सर्त हो। यो कार्य जटिल एवम् चुनौतीपूर्ण देखिए पनि सबै क्षेत्र र तहबाट प्रगतिशील र सामूहिक प्रयास गर्दै अघि बढे असम्भव भने छैन ।