काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटन पूर्वाधार तथा पर्यटन उपज विकास साझेदारी कार्यक्रमका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग प्रस्ताव मागेको छ। पूर्वाधार विकास साझेदारी सम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत भए लगत्तै मन्त्रालयले प्रस्ताव मागेको हो।

स्थानीय र प्रदेश तहले आफ्नो तहभित्र अघि बढाउने पर्यटन पूर्वाधार आयोजनाको प्रस्ताव र विवरण अनलाइनमार्फत पठाउनुपर्नेछ। प्रदेशको हकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र स्थानीय तहको हकमा स्थानीय तहबाट स्वीकृत योजना पठाउनुपर्ने पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले केही दिनअघि पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको निर्देशिका स्वीकृत गरेको थियो। मापदण्डअनुसार प्रदेश सरकारले ३० करोड, महानगरपालिकाले १५ करोड, उपमहानगरपालिकाले १० करोड, नगरपालिकाले ७ करोड र गाउँपालिकाले ५ करोड रुपैयाँसम्मको कार्यक्रम पठाउन सक्नेछन्।

मापदण्डअनुसार प्रदेशको हकमा ५० प्रतिशतसम्म केन्द्रबाट अनुदान दिइनेछ। त्यसै गरी महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको हकमा ४० प्रतिशत, नगरपालिकाको हकमा ३५ र गाउँपालिकामा ३० प्रतिशत लगानी केन्द्र सरकारले गर्नेछ।